हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्ने भएको छ।
रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर फुयालले यसअघि नै लामिछानेको पासपोर्ट दुरुपयोग मुद्दा हेरिसकेकाले फुयालले उनको मुद्दा नहेरेका हुन्।
आइतबार रविपत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा रविको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।
