काठमाडौँ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संसारकै उत्तम राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले सत्ता सञ्चालन गर्ने भएकाले यो व्यवस्थालाई उत्तम ठानिएको हो।
पहिले राणा र त्यसपछि राजाबाट शासित नेपाली जनताले पनि विकल्पका रूपमा दुई दशकअघि गणन्त्रात्मक व्यवस्था रोजे। सशस्त्र जनयुद्ध, पटकपटक भएको मधेश आन्दोलन र २०६२/६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालको शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भयो।
ती आन्दोलनले २४० वर्षसम्म नेपाली नागरिकमाथि शासन गरेको शाह वंशीय राजसंस्थालाई फ्याल्दै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गर्यो। राजतन्त्रमा खास व्यक्तिको हातमा राज्यको सम्प्रभुता निहित हुने भएकाले पनि यसको विकल्पका रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा लाखौँ नेपाली जनता सडकमा उर्लिएका थिए।
क्रूर पञ्चायती र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट आजित भएर दोस्रो जनआन्दोलनमा नेपाली नागरिको सक्रिय सहमागिता देखियो। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन व्यवस्थामाथि गरेको ‘कू’ ले पनि नेपाली जनतालाई राजतन्त्रको विरोधमा उत्रिन बाध्य बनाएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट बाहिरिएर निर्मल निवासमा आश्रय लिन बाध्य भए। नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्यो।
शासकीय सत्ता नेपाली नागरिकको हातमा आइपुगेको दुई दशक भइसकेको छ। छ। मुलुक यहाँसम्म पुग्दा संसारमै उत्कृष्ट शासन प्रणाली ठानिएको संघीयता र गणतन्त्र यतिबेला कठघेरामा परेको छ।
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएयता दुईपटक भएका निर्वाचनमा मतदाताबाट अस्वीकृत भइसकेका राजावादीहरू गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा होमिएका छन्। राप्रपा र राप्रपा नेपाल पुनःराजतन्त्र फर्काउने अभियानमा जुटेका छन् नै, स्वतन्त्र ढंगबाट बनाइएका केही संगठनहरू पनि राजतन्त्रका पक्षमा उभिन थालेका छन्।
सामान्य नागरिकको हैसियतमा जीवनयापन गरिरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनमा आउने महत्त्वाकांक्षा पुनर्जीवित भएको छ। पछिल्लोपटक नयाँ वर्षको अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशले पनि पुनःनारायणहिटी फर्कने उनको हुटहुटी रहेको पुष्टि गरेको छ। शुभकामना सन्देशमा शाहले आफूहरू अझै पनि राजसंस्थामाथि विश्वास गरिरहेको बताएका छन्।
‘बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको परम्परा हाम्रो मान्यता रही आएको छ,’ उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका थिए। नारायणहिटीबाट बाहिरिएको झन्डै १७ वर्षपछि पूर्वराजा शाहले पहिलोपटक ‘संवैधानिक राजसंस्था’ बारे आफ्नो मान्यता कायमै रहेको बताएका हुन्।
राजनीतिक सक्रियता बढाएको आरोपमा सरकार र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले कारबाहीको चेतावनी दिइरहँदा उनले शुभकामना सन्देशमार्फत ‘समग्र संरचनामा हेरफेर’ को प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
पुनः नारायणहिटीमा फर्केर राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका शाहलाई साथ दिनेमा प्रतिनिधिसभामा रहेका १४ मध्ये एकमात्र दल राप्रपा छ। त्यस्तै विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुखभोग गरेका र राजतन्त्रको नकारात्मक प्रभावबारे थाहा नपाएका केही व्यक्तिहरूले उनलाई साथ दिइरहेका छन्।
त्यसैले ८७ वर्षका नवराज सुवेदीलाई पूर्वराजा शाहले आन्दोलनको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। सुवेदीले पनि ‘अराजक’ भनिएका दुर्गा प्रसाईँलाई आन्दोलनको कमान्डर बनाए।
नेताहरू बाटो बिराएपछि…
नेपाल अनेक थरीको शासन व्यवस्थाको परिवर्तनबाट गुग्रिएको छ। जहानियाँ राणा शासन देखेका नेपाली जनतासँग क्रूर पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अनुभव छ। नेपाली नागरिकको लामो संघर्ष र बलिदानीपछि यी तीनवटै व्यवस्थाको अवसानपछि नेपाल गणतन्त्र युगमा प्रवेश गर्यो।
गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति ल्याउनुपछाडि नेपाली नागरिकको एकमात्र ध्येय थियो- नेपाल र नेपालीको विकास। केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य भएर मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि चौतर्फी विकास जनताको चाहना थियो।
परिस्थिति ठीक विपरीत छ। यही गणतन्त्र र गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा शासन गर्ने हस्तीविरूद्ध चर्को नारा लागिरहेको छ। गणतन्त्रलाई धोकाका रूपमा हेर्न थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा गणतन्त्र अन्त्य गरेर राजतन्त्र पक्षधरहरूको भीड सलबलाउन थालेका छन्।
संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएयता रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन युवा जमातको संख्या बढेको छ भने नेताहरूको विलासिता उक्लिएको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथिति बढेको छ।
शीर्ष नेताहरूको व्यवहार, रहनसहन, जीवनशैली जनताले पचाउने खालको छैन। राज्यकोषबाट उनीहरूले लिने गरेको सुविधा र आसेपासेले विभिन्न ठाउँमा पाइरहेका अवसरले पनि यो व्यवस्थालाई यतिबेला कठघेरमा उभ्याइदिएको छ।
शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै रहेको बताइरहे पनि आमनागरिकको पीडा र समस्या सम्बोधन गर्न चासो दिएका छैनन्। व्यवस्थामाथि उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिन तयार छैनन् उनीहरू। संसारकै सर्वश्रेष्ठ शासकीय प्रणाली गणतन्त्रमाथि उठिरहेको प्रश्नको जवाफ तीन शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिनुपर्छ। किनभने गणतन्त्रको आगमनपछि डा.बाबुराम भट्टराईलाई छोडिदिने हो भने सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व ओली, देउवा र प्रचण्डले गरेका छन्। गणतन्त्रका हिमायती यी नेताहरू नै जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा यतिबेला राजावादीहरूले जुरमुराउने मौका पाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सातवटा प्रादेशिक सरकारहरू सञ्चालनमा छन्। यी सरकारहरूको हैसियत तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) को भन्दा बढी देखिएको छैन।
प्रादेशिक संरचनाहरू शक्तिशाली हुन नसक्नुले पनि गणतन्त्र र संघीयताप्रति आमनागिरकको निराशा बढ्दै गएको छ। स्थानीय तह शक्तिशाली बनाइएका बेला प्रदेश सरकारहरूलाई संघीय सरकारले पंगु बनाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन। संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा संविधानमै व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारहरूले हालसम्म आफ्नो प्रहरी, प्रशासनको सांगठनिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारहरूले पटक-पटक कानुन बनाइदिन माग गरिरहे पनि संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरूले झुटो आश्वासनबाहेक केही दिन सकेका छैनन्।
प्रादेशिक संरचनाहरू कमजोर हुँदा सिंगो गणतन्त्र र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको नेताहरूले स्वीकारिसकेका छन्। राजतन्त्रको पक्षमा उठिरहेका आवाज बन्द गर्न र गणतन्त्र एवं संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको विकल्प नभएको थाहा हुँदाहुँदै सत्ता सञ्चालन गरिरहेका शीर्ष नेताहरूले चासो देखाएका छैनन्।
शीर्ष नेताहरू जनताको दुःख र पीडालाई सम्बोधन गर्ने गरी हिँडिदिएको भए डा. जगमान गुरुङ, राजेन्द्र लिङदेन, कमल थापा, नवराज सुवेदी, दुर्गा प्रसाईँहरूसँग व्यवस्थाको विरोध गर्ने हिम्मत आउने थिएन।
छैन जनताको साथ
हुन त संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता दुईपटक आमनिर्वाचन भइसकेको छ। दुवै निर्वाचनमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेन्ण्डा बोकेर राजा समर्थित दलहरूले भाग लिइसकेका छन्। दुवै निर्वाचनमा जनताले नपत्याएको उनीहरूले पाएको मतका आधारमा पनि पुष्टि हुन्छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा दुई राजावादी दलहरू चुनावमा होमिएका थिए। समानुपातिक प्रणालीतर्फ एउटाले एक लाख मतको आँकडा कटाए पनि अर्को त्योभन्दा मुनि नै सीमित भयो। त्यो निर्वाचनमा राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७८२ र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले ८८ हजार ३७७ मत प्राप्त गरेका थिए।
२०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजा समर्थित एकमात्र दल चुनावी मैदानमा होमिएको थियो। यो निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समानुपातिकतर्फ ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत प्राप्त गरेको थियो।
अहिले पनि राजतन्त्रको पक्षमा केही मानिस सडकमा उत्रिएर चर्को नारा लगाइरहे पनि नेपालका अधिकांश नागरिक यो व्यवस्थाका पक्षमा छैनन्। खासगरेर पञ्चायती र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई नजिकबाट नियालेका तथा भोगेकाहरू विरोधमै देखिन्छन्। नेपाली जनताले विकल्प खोजेको बेला मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। अहिले नेपाली जनताले गणतन्त्रको विकल्प खोजेका होइनन्।
पूर्वराजाका पक्षधर केही व्यक्ति सडकमा उत्रिनुलाई सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग गाँज्न मिल्दैन। यतिबेला नेपाली जनताले गणतन्त्रको विकल्प नभएर, नेताहरूले यापन गरिरहेको विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार, कुशासनलगायतका विकल्पमात्र खोजेका हुन्।
