हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– मधेश प्रदेशमा रहेका वन्यजन्तुका प्रजातिहरू जोगाउन चुनौती देखिएको छ। मधेशमा वन्यजन्तुको पर्याप्त रहेको र तिनले प्रदेशको जैविक विविधता संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
मधेशमा वन्यजन्तुको उपस्थिति र तिनीहरूको संरक्षण चुनौतीमा केन्द्रित भएर गरिएको अध्ययनअनुसार प्रदेशमा १ सय ६३ प्रकारका मत्स्य वर्ग, १ सय १९ प्रकारका उभयचर, ५ सय ७८ प्रकारका चराचुरुंगी र ९० प्रकारका स्तनधारी गरी ९ सय ५० जीवजन्तु छन्।
वासस्थान अतिक्रमण, अव्यवस्थित प्राकृतिक स्रोतको दोहन, तीव्र भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणजस्ता क्रियाकलापका कारण वन्यजन्तु जोगाउन चुनौती देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागको अगुवाइमा गरिएको अध्ययनमा सहप्राध्यापक हरिप्रसाद शर्मा र उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा नेपाल जुलोजिकल सोसाइटीका हेमबहादुर कटुवाल र सबिना कोइराला सहभागी थिए।
संरक्षित क्षेत्रबाहेकको चुरे भूखण्डमा प्राणीको वासस्थानको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विवरण अभाव भएकाले अध्ययन गरिएको विभागका सहप्राध्यापक शर्माले बताए। अध्ययनले सर्लाही र धनुषा जिल्लाका विद्यमान वन क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने, ती क्षेत्रमा रहेका नदीवरपर जैविक मार्ग निर्माण तथा पर्यावरणमैत्री भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। वन्यजन्तुको चोरीसिकारी नियन्त्रण गर्दै संरक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ।
के छन् चुनौती?
संरक्षण क्षेत्रबाहिर रहेका प्राणी प्रजातिको अद्यावधिक जानकारीको अभावलाई यस अध्ययनले केही मात्रामा भए पनि पूरा गर्ने आशा गरिएको छ। ‘मधेश प्रदेशको प्राणी प्रजातिको जानकारी निकै कम मात्र उपलब्ध थियो’, शर्माले भने, ‘त्यो अभावलाई यसले चिर्नेछ।’
मधेशमा चुरे क्षेत्रभित्र वन फडानीको समस्या चुलिँदो छ जसले जैविक विविधताको क्षयीकरण र वासस्थान खण्डीकरणको समस्या देखिएको छ। प्रदेशमा पाटेबाघ, हात्ती, चितुवासहित संकटापन्न प्रजातिको वासस्थान रहेकाले तिनलाई जोगाउन सकिएको छैन। प्रदेशमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्राणी प्रजातिको विविधता, वासस्थान सुधारका लागि समुदायलाई संलग्न गराउन सकिएको छैन।
जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिले प्राथमिकता दिएको वासस्थान संरक्षणको मुद्दालाई मधेशमा गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ।
‘मधेशमा हाल वन फडानी, बासस्थान खण्डीकरण र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका चुनौती चुलिँदै गएको छ’, शर्माले भने, ‘अध्ययनले देखाएको निष्कर्षले नीतिगत तहमा काम गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा छ।’
चुरे क्षेत्रको जैविक संरक्षणले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई जोड्नेछ जसले वन्यजन्तुहरूको सहज आवतजावतमा सहजीकरण गर्दछ।
साथै नयाँ जैविक मार्गहरूको स्थापना र विद्यमान जैविक मार्गको सुधारले महत्त्वपूर्ण प्राणी प्रजाति बाघ, चितुवा, भालु, हात्तीलगायत अन्य प्राणी प्रजातिको संरक्षणमा सकारात्मक सहयोग हुनेछ।
अध्ययनमा सहभागी उपप्रध्यापक विष्णुप्रसाद भट्टराईले वन्यजन्तु संरक्षण कानुनको कडाइका साथ पालना, दीर्घकालीन प्रजाति अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट र जलस्रोत पुनस्र्थापना तथा डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँदै वासस्थान सुधारमा काम गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
‘अध्ययनले मधेश प्रदेशमा विद्यालय र समुदायमा सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्र्ने, वन्यजन्तुले गरेको क्षतिको राहतलाई सहज बनाउनुपर्ने र वनस्रोतको वैकल्पिक जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने देखाएको छ’, उनले भने।
साथै कमला, बागमतीलगायत नदीहरूका जैविक मार्ग सुधार गर्दै कोशी, बाबा तालजस्ता जलाशय संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाले संरक्षित क्षेत्रबाहिरको जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले पनि त्यसलाई मार्गप्रशस्त गर्न यो अध्ययन उपयोगी हुनेछ। अध्ययनका निष्कर्षले जैविक विविधता संरक्षण प्रयासलाई सुदृढ पार्दै मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व विकासमा जोड दिएको छ। अध्ययनले जानकीनगर-मूर्तिया जंगल, सारनाथ र आसपासको क्षेत्र, मातीधाँटी जंगल, धनुषाधाम संरक्षित वनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि औँल्याएको छ।
