हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन रोक्ने ग्यारेन्टी भए मात्र शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने सर्त राखेका छन्। नेकपा एमालेनिकट पेसागत महासंघका पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा यस्तो सर्त राखेको भेटमा सहभागी पेसागत संगठनका एक अध्यक्षले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय शिक्षा विधेयक भने संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित हुने भएकाले त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने बताएको ती अध्यक्षले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै ती अध्यक्षले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन रोक्ने ग्यारेन्टी र विश्वास भए मात्र मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने शिक्षकका माग सम्बोधन गर्छ भन्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि दिनरात नभनी संसदीय समितिले काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘विधेयकमाथि काम भइरहेको छ। शिक्षक कर्मचारीहरू सडकमा नआएको भए पनि हुन्थ्यो।’
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गराउने आश्वासन दिएको ती अध्यक्षले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी काम छिटोछिटो गर्न लगाउँछु भन्नुभएको छ,’ ती अध्यक्षले भने, ‘आगामी अधिवेशनमा विधेयक पारित नहुने संकेत पनि गर्नुभयो।’
महासंघले आन्दोलनका क्रममा ऐनमा समेटिनुपर्ने भन्दै २४ बुँदे माग अघि सारेको छ। तीमध्ये केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पूरा हुने खालका रहेको शिक्षक नेताहरू बताउँछन्।
नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल,पेसागत महासंघका इन्चार्ज रामेश्वर फुयाँल, अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, भोला पोखरेल, स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठलगायतले भेटेका थिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १२ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमजस्ता नियमित प्रक्रियाहरू रहेकाले शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि बताएका थिए।
अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा गत २० चैत गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन आज १९ औँ दिन पुगेको छ।
आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्दै ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीचमा गत २०८० असोज ५ र १२ गते सम्पन्न सम्झौता बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मागमुद्दा बेवास्ता गर्दै शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर बनाई प्रतिगामी शिक्षा ऐन जारी गरी नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउने कुटिल षड्यन्त्रमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। हामी त्यो षड्यन्त्र पूरा हुन दिने छैनौँ।’
याे पनि
सरकार र महासंघबीच कुन कुन विषयमा छलफल भयो? [नानुमाया पराजुलीसँग कुराकानी]
वर्षौँदेखि उस्तै मागमुद्दामा राज्यसँग लडिरहेका शिक्षक कर्मचारी
