हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको तत्काल जारीका लागि दबाब दिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
समिति सभापति खतिवडालाई शुक्रबार बुझाइएको सो संयुक्त ज्ञापनपत्रमा कर्मचारी संगठनहरूले सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका लागि छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको दशकपछि समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने छाता कानुन अभावमा सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको चक्रमा परेको छ। संगठनहरूले संघीय संसद् र सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संघीय संसदमा पेस भएको ऐनमाथि आवश्यक छलफल सुस्त गतिमा भएको र समितिको उपसमितिले ट्रेड युनियनहरूद्वारा उठाइएका विषय समेट्न नसकेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरोकारवाला पक्षसँग भएका छलफल र सहमतिहरूसमेत उपेक्षा भएको उल्लेख गरिएको छ। आफूहरूका माग समेटिएर तत्काल ऐन जारी नभए सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
११ बुँदे मागहरू
१. निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने।
३. रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने। साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन, श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै बढुवाको संभाव्य उमेदवार हुन राजपत्राङकित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने।
५. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने।
६. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने।
७. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने।
८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने।
९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने।
१०. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने।
११. राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भए पछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनु पर्ने।
