हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर निर्धारण गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने भएको छ। बैंकले ब्याजदर अन्तर, निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण, ब्याजदरको पारदर्शिता लगायतका व्यवस्थालाई अझै सहज गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीको समस्या समाधान गर्न, कर्जाको ब्याजदारसम्बन्धी नीति परिवर्तन र नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ।
बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कर्जा ब्याजदारमा केही बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामुप्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार कर्जा प्रणालीमा ब्याजदरको समस्या छ। यही समस्याका कारण लगानीमैत्री वातावरण नबनेको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागिरहेको उनले बताए।
‘नेपालमा अहिलेको अवस्थामा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि कर्जा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यही भएर केही नयाँ नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने।
यस्ता छन् बैंकका नयाँ नीति
राष्ट्र बैंकले २०८० साल असारबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको हकमा ब्याजदर अन्तर ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको थियो। यसैका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क, ख र ग वर्गका बैंकको ब्याजदरलाई नयाँदर कायम गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ।
यस्तै, ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंक थप्न लागेको हो। निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम् ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था लागु गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साथै कुल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम् र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर पाँच प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। बैंकअनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम् ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम् ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ।
राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ल्याइने भएको छ भने ६ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि थपिने भएको छ। योभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था थिएन।
राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कर्जा आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा भने चिनजानका आधारमा कर्जा आधारदरभन्दा कम ब्याजदर बैंकहरूले दिने गरेका थिए। एकै प्रकृतिको निक्षेपमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा फरक ब्याजदर कायम गर्न नपाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण आवधिक प्रकृतिका कर्जाको परिवर्तनीय ब्याजदरको साथै स्थिर ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले थप्ने भएको छ। राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत नयाँ नीतिमा थपिने भएको छ।
योसँगै राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्तहुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा न्यूनतम एक प्रतिशत थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ। विगतमा यस्तो व्यवस्था थिए।
