श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले २०८२ सालमा युरोपका सात देशसँग श्रम सम्झौता गर्न तयारी थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साइप्रस, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, सर्बिया, साइप्रस र स्पेनसँग श्रम सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले वैशाख अन्तिममा स्पेनसँग श्रम सम्झौता हुने जनाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुृरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले ती देशसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्बिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसियासँग मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ।
यी देशसँग २०८२ सालभित्रै श्रम सम्झौता हुने उनले बताए। ‘युरोपेली देशमा जाने कामदार ठगिने क्रम बढेपछि श्रम सम्झौता गरेर संस्थागत रूपमा पठाउने हो। यसको फाइदा सरकार र कामदार दुवैलाई हुन्छ’, उनले भने। सेसेल्स, साइप्रस, माल्टालगायत नेपाली कामदार जाने क्रम बढेको छ।
बढी नेपाली कामदार कार्यरत देशसँग श्रम सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा नेपाली श्रमिक समस्यामा पर्दै आएका छन्। कामदारको हकहितका लागि भए पनि श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री भण्डारी खाडी तथा युरोपका १२ देशसँग २०८२ सालभित्र पुनः श्रम सम्झौता र नयाँ श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन्।
मन्त्री भण्डारीका अनुुसार श्रम सम्झौता भएको जर्मनीमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै कामदार पठाउन गरी छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार जर्मनी पनि चाँडै नेपाली कामदार जान पाउँछन्।
स्वदेशमा रोजगारी अभावमा युवा पलायन बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकका समस्या र ठगी रोक्न भने राज्य संयन्त्र चुकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्री भण्डारीले ठगी नियन्त्रण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नयाँ सयंन्त्र बनाउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले युरोपका देशसँग रोजगारदाता देशलाई जिम्मेवार बनाएर श्रम सम्झौता गर्न लागेको उनको भनाइ छ। अवैध बाटो र भिजिट भिसाका नाममा युरोप जानेले दुःख पाएको गुनासो बढेपछि सरकारले श्रम सम्झौताको गृहकार्य अघि बढाएको हो।
श्रम मन्त्रालयले २०८२ सालमा मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब र ओमानसँग पुनः श्रम सम्झौता प्रक्रिया अगाढि बढाउने भएको छ।
श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित देशसँग छिटो श्रम सम्झौता गराएर संस्थागत रूपमाले कामदार पठाउने बाटो खुलाउनुपर्ने बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीले बढी पैसा लिएकोदेखि एजेन्टले युरोप पठाउने भन्दै ठगी गरेकोजस्ता उजुरी दैनिक रूपमा पर्ने गरेका छन्। यस्तो समस्यामा सरकार जवाफदेहिता नभएको उनको आरोप छ। ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका खाडी देशमा समेत महिला कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छैन। श्रम सम्झौता भएकै देश महिला कामदार गइरहेका छन्। यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो दिएको छैन’, उनले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पछिल्लो समय पोल्यान्ड, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया र बेलायतसहितका विकसित देश जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिए। सरकारले श्रम सम्झौता गरेर यी देश कामदार पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
युरोपका देशबाट मागपत्र ल्याए पनि प्रमाणीकरणको समस्या छ। जसका कारण वार्षिक ५० हजार रोजगारी म्यानपावरले गुमाउँदै आएको भण्डारीको दाबी छ। ‘सरकारले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि समस्या बनाइरहेको छ। श्रम सम्झौता भए सहज हुन्थ्यो। मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो भएका कारण नेपालले अवसर गुमाइरहेको छ’, उनले भने।
रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा सरकारले कूटनीतिक नियोगको भूमिका पनि प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। हाल युरोपका देश दैनिक ३–४ सय कामदार रोजगारीका लागि गइरहेका छन्।
यसअघि नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाउन बाटो खुला गरेको थियो। पछिल्लो समय जर्मनीले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष नेपाली श्रमिक लिन इच्छा देखाएको छ। तर श्रम सम्झौता गरेको जर्मनी पनि सरकारले कामदार पठाउन सकेको छैन।
हाल सरकारले संस्थागत १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७९ देश जाने कामदार श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ। सरकारले यति धेरै देशमा कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति जारी गरेपनि नेपालले हालसम्म १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा समझादारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।
सरकारले कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मौरिसस्, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इजरायल, बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ।
