काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि द्रुत गतिमा छलफल भइरहेको छ। १५ परिच्छेद र १६३ दफा रहेको विधेयकमा बिहीबार परिच्छेद पाँचमाथि सुरु भएको छ। अहिलेसम्म ९५ दफामा छलफल सकिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए।
उपसमितिका ती सदस्यले हिमालप्रेससँग भने, ‘१७५८ संशोधनमध्ये १२५० वटा संशोधनमा छलफल भयो। आजबाट परिच्छेद पाँच सुरु हुन्छ।’ उक्त परिच्छेदमा ‘सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था’ छ।
उपशीर्षकमा विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, शिक्षकको क्षेणी विभाजन, शिक्षकको पद र श्रेणी विभाजन, शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण, विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्ति, पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने, पदपूर्तिका लागि माग गर्ने, नियुक्ति र पदस्थापन, व्यक्तिगत विवरण, शिक्षकको योग्यता, उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता, परीक्षणकाल रहेका छन्।
ती सदस्यले बिहीबारदेखि निजी विद्यालयका विषयमा छलफल सुरु हुने जानकारी दिए। बजेट अधिवेशनमा विधेयक लैजाने गरी समितिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजेट अधिवेशनमा विधेयक जान्छ। त्यसैका लागि काम गरिरहेका छौँ।’
त्यसैगरी उनले शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन अहिल्यै चाहियो भनेर मात्र नहुने बताए। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रक्रियागत रूपमा जानैपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘उपसमितिले छलफल सकेर प्रतिवेदन बनाउँछ। समितिलाई हस्तान्तरण गर्छ। समितिले यो हुन्छ यो हुन्न भनेर सो प्रतिवेदनमा छलफल गर्न पायो। यो छलफल लामो हुँदैन। त्यसपछि सदनमा जान्छ। सदनमा पनि प्रतिवेदन सुनाइन्छ। सांसदहरूले आफ्ना विचार राख्नुहुन्छ अनि पास हुने हो। आजै चाहियो, अहिल्यै चाहियो भनेर हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। कानुन बन्ने कुरा हो नि। प्रक्रियागत त जानैपर्यो नि!’
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्रवेश नहुने बताएपछि आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन्। सभामुखको भनाइबारे ती सदस्यले भने, ‘सभामुखले कुन प्रसंगमा कहाँनेर के बोल्नुभयो थाहा भएन। उहाँको पनि विधेयक संसद्मा ल्याउन हुन्न भन्नेचाहिँ होइन। यो अधिवेशन विधेयकको होइन बजेटको हो भनेर व्याख्या गर्न खोज्दा त्यस्तो बोल्नुभएको होला। हामीले यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। सचिवालय प्रतिवेदन पनि तयार गर्दैछ। जस्तै आज बोलेका कुराहरू सचिवालयले टिपोट गरेर राख्छ। प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’
त्यसैगरी उनले नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनमा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने भनी दिएको २४ बुँदामा पनि अब छलफल हुने बताए। तत्काल शिक्षक ऐन जारी गर्न माग गर्दै महासंघले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन जारी राखेको छ। उपसमितिकी सदस्य सांसद सरिता भुसालले विधेयकमाथि निरन्तर छलफल भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले दिनरात नभनी छलफल गरिरहेका छाैँ। जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने भनेका छौँ।’
विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। विधेयकमाथि छिटोछरितो सहमति जुटाउन उपसमिति सक्रिय रहेको छ। ३५ दिनको समय पाएको उपसमितिसँग अब १८ दिन बाँकी छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकहरू विगत १५ दिनदेखि पठपाठनलगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्। सरकारले विधेयक पारित गर्नका लागि संसद्को बर्खे अधिवेशन डाकेको छ भने शिक्षकहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। यद्यपि शिक्षकहरूले आन्दोलन रोकेका छैनन्।
विधेयक पारित हुने सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘हामी उधारोमा सहमति गर्दैनौँ। शिक्षा ऐन लिएर मात्रै फिर्ता हुनेछौँ।’ शिक्षकहरू आन्दोलित हुँदा कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा अन्योलमा परेको छ। ११ गतेदेखि तोकिएको परीक्षामा साढे पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुन लागेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बताए।
