शिक्षामन्त्री भट्टराईको आश्वासन- संसद् अधिवेशन आह्वान शिक्षककै माग सम्बोधनका लागि हो

काठमाडौँ- शिक्षक आन्दोलन १५ औं दिनमा प्रवेश गर्दा आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको छ। एकातिर आन्दोलनकारी शिक्षकहरू सरकारमाथि अझ कडा दबाब दिन तयार छन् भने अर्कातर्फ सरकारले संवाद, सहजीकरण र संसद् अधिवेशनमार्फत समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मंगलबार भिडियो सन्देशमार्फत आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री भट्टराईका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा रहँदै आएको छ र सोही मागलाई सम्बोधन गर्न वैशाख १२ गते १ बजे संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।

‘१५ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा हुनुहुन्छ। हिजो (वैशाख २ मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी केही निर्णयहरू गरेको छ। शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा भन्दै आउनुभएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा रहिरहेको छ। यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ बजे १ बजे त्यही विषयलाईसमेत सम्बोधन हुनेगरी संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरूले ‘छिटो संसद् आह्वान गरेर हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गरियोस्’ भन्ने कुराप्रतिको सम्बोधन हो भन्ने हिसावले हामीले बुझेका छौं। शिक्षकहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर उहाँहरूसँग संवाद गर्नका लागि वातावरण बनोस् भनेर त्यही कार्यमा छौं।’

तर,आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। बुधबार बिहान माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकमा १५ औं दिनको प्रदर्शन सुरु गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखे,‘अब हामी निर्णायक मोडमा आइपुगेका छौं। राज्य अझै अनुदार देखिएको छ। त्यसैले अझ प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन।’

शिक्षकहरूको आन्दोलन, विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रतिको असन्तुष्टि र शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै मुलुकको शिक्षा प्रणाली अन्योलमा परेको छ।