हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि विद्यालय शिक्षालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन ७ बुँदे परिपत्र गरेको छ।
सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई मंगलबार परिपत्र गर्दै केन्द्रले विद्यार्थी भर्नादेखि पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यार्थी शुल्क नियमन, विद्यालय समायोजन, बाल शिक्षा, पाठ्यक्रम प्रयोग र विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
तर देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू शिक्षा ऐन माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलित हुँदा केन्द्रको उक्त निर्देशन प्रभावित भएको छ। आन्दोलनकैबीच महासंघले आम शैक्षिक हडताल गर्दा देशभरका विद्यालयहरू बन्द छन्।
यस्तो छ केन्द्रको ७ बुँदे परिपत्र
प्रस्तुत विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह समन्वय शाखा) को च.नं ३३३ मिति २०८१।१२।३१ को जानकारी सम्बन्धमा सवै स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्रको व्यहोरा अवगत नै होला । तत् सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापहरूलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, उपलब्धिमूलक, विश्वसनीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै लैजान आवश्यक देखिएको हुँदा देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०८१।१२।२६ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।
१. शैक्षिक सत्र र विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धमा
क. शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ८४ को उपनियम (४) मा रहेको “कसैले पनि शैक्षिक सत्र शुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्थालाई सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन
ख. सोही नियमको उपनियम (५) मा रहेको विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा दुई सय बीस दिन हुनेछ” भन्ने प्रावधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुन
ग. सम्बन्धित विद्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चित हुने गरी “सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको सुनिश्चितता” भन्ने आदर्श वाक्यसहित अभिभावकसमेतको सहभागितामा शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न गराउनु हुन
घ. विद्यालय भर्ना अभियान पश्चात् सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र विद्यालयको सहकार्यमा सर्वेक्षण गरी सबै वालबालिकालाई विद्यालय भर्ना भएको सुनिश्चित गरेर अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभुत शिक्षा स्थानीय तह घोषणा अभियान सञ्चालन गर्ने र यदि विद्यालय बाहिर बालबालिका रहेको देखिएमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको नामनामेसी सहितको विवरण अध्यावधिक गरी सवै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने कार्यक्रमलाई स्थानीय शिक्षा योजनामा समाबेश गराउनु हुन
२. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा
क. विद्यालय तहको सम्पूर्ण कक्षाका पाठ्यपुस्तक छपाइको काम सम्पन्न भई शैक्षिक सत्रको शुरुमै विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुऱ्याउने गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी मुद्रक संस्थाबाट छपाइ भई तोकिएबमोजिमका वितरक/विक्रेताबाट सम्बन्धित जिल्लामा ढुवानीसमेत भइ रहेको हुँदा विद्यालयलाई समयमै पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा गरी विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका लागि विद्यालयहरूलाई सम्प्रेषण हुन
ख. निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम देहायको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन हुनः
• पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई
• पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा बाह प्रतिशत विद्यार्थीलाई
• आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत विद्यार्थीलाई
ग. निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित (साविकका संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नु गराउनु हुन
घ. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू तथा निजका अभिभावकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने कुराको सुनिश्चितता गर्न
३. विद्यालय अनुमति, नक्साङ्कन, समायोजन तथा दरबन्दी मिलान सम्बन्धमा
क. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) को बुँदा (२) ले सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अधिकार र दफा ११ (ज) को बुँदा (१२) ले विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति स्वीकृति, समायोजन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हुँदा विद्यालय नक्साङ्कनका आधारमा आवश्यक सर्तहरू पूरा गरी गराई विद्यालय समायोजन लगायतका कार्य गर्नु हुन
ख. आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलान गर्नु पर्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिनाभित्र दरबन्दी मिलान र सो अनुसार शिक्षक व्यवस्थान (सरुवा/पदस्थापन) गरी पठनपाठन सुचारु गर्ने सुनिश्चितता हुन
ग. अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या, विद्यालयहरू बिचको भौगोलिक अवस्थिति र दुरी, विद्यालय नक्साङ्कन, सबै बालिबालिकाहरूलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा राज्यले जारी गरेका संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था अनुरुप सबै बालबालिकाको आधारभूत तहको शिक्षाको अधिकार उपभोगको अवस्था सुनिश्चित हुने गरी कुनै विद्यालयलाई गाभ्नु पर्ने/समायोजन वा बन्द गर्नु पर्ने देखिएमा उक्त कार्य शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनाभित्रै सम्पन्न गरी सोहीअनुसार विद्यालयहरूको सम्पत्ति तथा शिक्षक व्यवस्थापनसमेत गरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सुनिश्चित गराउनु हुन
घ. प्रचलित कानुनअनुसार संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण गरी/गराई उक्त शुल्क लागू गराउने सम्बन्धमा विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन तथा नियमन कार्य गर्नु गराउनु हुन
४. प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धमा
शिक्षा ऐन, २०२८ लगायत अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा १ मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बालबालिकाको सिर्जनशीलता तथा सामाजिकीकरणको विकासका लागि पाठ्यपुस्तकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै खेल तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा आधारित भई प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पठनपाठन गर्न निर्देशन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन तथा नियमन हुन
५. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा
क. स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धमा आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा ५ पाठ्यघण्टा, आधारभूत तह (कक्षा ४-५) र (कक्षा ६-८ ) मा ४ पाठ्यघण्टा बराबरको स्थानीय विषय पठनपाठनको व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ तथा विद्यालय तहका उल्लिखित पाठ्यक्रममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउनु हुन
ख. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवम् पाठ्यसामग्री मात्र प्रयोग गर्ने गराउने व्यवस्था हुन
ग. विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान / पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाक, झोलालगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्ब बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थीबाट लिने गरेका शुल्कहरू प्राप्त गर्दा अनलाईन विलिङ प्रणालीको प्रयोग गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन हुन
घ. आधारभुत तह कक्षा (१-३) एकिकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुको व्यक्तिगत पोर्टफोलियो फाइल तयार गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन अनिवार्य रुपमा अद्ध्यावधिक गर्दै सोको आधारमा सहयोगात्मक शिक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु हुन
६. रिक्त दरबन्दी विवरण सम्बन्धमा
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ८ को उपनियम (१) मा व्यवस्था भएअनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विवरण प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको हुँदा प्रत्येक वर्ष यथा समयमा उक्त विवरण पठाउनु हुन र उक्त विवरण पठाउँदा सोही नियमको उपनियम (२) बमोजिमको व्यवस्थालाई समेत कडाइका साथ पालना गर्नु गराउनु हुन
७.कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा
क. स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण भइ गएका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन ReAL Plan, Early Screening र स्थानीय तह शिक्षा योजना निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु सकृयतापुर्वक कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन
ख. स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण भइ गएको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुको तोकिएको निर्धारित ढाँचामा त्रैमासिक तथा बार्षिक भैतिक तथा वित्तिय प्रगती प्रतिबेदन र DLI प्रतिबेदन सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने ब्यबस्था मिलाउनु हुन ग. विद्यालयमा गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड खरिंद, वितरण, तथा प्रयोग पश्चात उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुका साथै विद्यालय दिवा खाजा मेनु अनुसार स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै खुवाउने व्यवस्था मिलाउनु हुन
