
काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न अपिल गरेको छ। आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो अपिल गरेको छ।
शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन अघि बढाउन, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् शिक्षकहरुसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल बनाउन, शिक्षा नीतिलाई उत्पादनशील बनाउन तथा यस सम्बन्धमा विगतमा नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ। आयोगले दुई सातादेखि काठमाडौँमा जारी आन्दोलन तथा यसबाट बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै आयोगले आन्दोनलको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘आन्दोलन लम्बिँदै गएमा एसईई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ’, आयोगले भनेको छ। साथै, आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रमा विगत १३ दिनदेखि सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
‘विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल नै हुन्छ। तर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विद्यालयहरु बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितामा बाधा उत्पन्न हुने चिन्ता आयोगले गरेको छ।