हिमाल प्रेस 
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेको दुई साता बितेको छ। सरकारी वेतनधारीले यति लामो समय सडक आन्दोलन गरेको घटना विरलै पाइन्छ। हुन त शिक्षकहरूले अहिलेसम्मका अधिकार र सुविधा आन्दोलनकै बलमा पाएका छन्। शिक्षकहरूको अहिलेको मुख्य माग छ- विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई तत्काल ऐनका रूपमा पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस्। पेसागत अधिकार र सेवासुविधाका विषय पनि जोडिएकाले ऐनका बारेमा शिक्षकहरूको बढी चासो देखिएको हो। मुलुक संघीयतामा गएको दशक हुँदा पनि २०२८ सालमा जारी ऐनको भरमा विद्यालय शिक्षा चलिरहँदा अनेक झन्झट व्यहोर्नुपरेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको गुनासो हुँदै आएको छ।
विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। शिक्षकहरू चैत २० देखि सडकमा उत्रिएपछि संसदीय समिति केही तातेको देखिए पनि परिणाममुखी काम हुन सकेको छैन। समितिले विधेयकमा दलीय र सांसदहरूका तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा परेका थरीथरीका सुझाव एकत्रित गराउन र सर्वस्वीकार्य बनाउन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिका सदस्यहरूले छलफल तीव्र पारिएको बताएका छन्। छलफलको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक कहिले टुंगोमा पुग्छ भन्ने निश्चितचाहिँ छैन।
संसदीय समितिले समयमै चासो लिइदिएको भए हिउँदे अधिवेशनमै विधेयक अघि बढ्ने प्रबल सम्भावना थियो। साथै ऐन माग्दै शिक्षकहरू स्कुल बन्द गरेर संघीय राजधानीको सडकमा आउनुपर्ने थिएन। शिक्षकहरूले पढाइ, परीक्षा र भर्ना अभियान ठप्प पारेका छन्। आन्दोलनकै कारण ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने समय हो यो। स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्वयं शिक्षकहरूसमेत त्यसतर्फ नलागी आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा अभिभावकको ध्यान निजी स्कुलतर्फ जाने निश्चित छ। त्यसैले शंका उत्पन्न हुन्छ- सरकार जानाजान निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन दिने शैलीमा अघि बढेको त होइन!
शिक्षकहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण बहिष्कार गरेका छन्। यसबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारण गरेको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ। कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि हुँदै छ। शिक्षकहरूले परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुने भएका छन्। शिक्षकहरूको यस्तो घोषणाले परीक्षाको तयारीमा रहेका पाँच लाख ५० हजार परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्। एसईई र १२ कक्षाको परीक्षाफलमा ढिलाइ हुँदा कक्षा ११ र स्नातक तहको वार्षिक कार्यतालिकामा पर्ने असरका बारेमा आन्दोलनरत पक्ष र सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।
आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारी अधिकारीबीच वार्ताको चर्चा पनि हुने गरेको छ। यसअघिका आन्दोलनमा पनि शिक्षक महासंघले सरकारसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेकै हो। संविधानत: सहमति कार्यान्वयन त्यति सहज त छैन। सहमति कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। संविधानसँग बाझिएका मागमा विषयमा भने शिक्षकहरू पनि अडान त्याग्नुपर्नेछ।
शिक्षकहरूले विधेयक अघि बढाउनका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारेका छन्- संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने, अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नुपर्ने र तत्काल बर्खे अधिवेशन बोलाएर छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने। यी तीनै विकल्पबारे सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग छलफल गरेको छैन। प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वले पनि शिक्षकले उठाएका यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन।
शिक्षा ऐन शिक्षकको मात्रै चासोको विषय होइन। विद्यालय शिक्षाको प्रारूप, सञ्चालन अधिकार, गुणस्तरीय र समयानुकूल शिक्षा, शिक्षकका प्रकार, सेवासुविधाजस्ता विषयमा बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता नभई सर्वस्वीकार्य ऐन आउन सक्दैन। शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा केही दल र नेताहरूले ऐक्यबद्धता त जनाएका छन्, तर उनीहरूको भूमिका दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन। त्यस कारण पनि ऐन जारी हुनमा विलम्ब भइरहेको छ। यसलाई निकास दिनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलले भूमिका खेल्नु अपरिहार्य छ। अतः सरकारले शिक्षकसँग वार्ता र सहमति होइन, तत्काल उनीहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गरी विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन ढिलाइ नगरोस्। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार सरकार र शिक्षक दुवैलाई छैन।
