हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियानमा लाग्न देशभरका विद्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले उक्त अभियान बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा ऐन माग गर्दै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरूले १४ दिनदेखि काठमाडौँको सडकमा प्रदर्शन गरिरहँदा देशभरका ७० लाख बालबालिकाको भर्ना तथा पढाइ प्रभावित भएको हो।
आन्दोलन सशक्त बनाउँदै महासंघले भर्ना अभियान, परीक्षा र पठनपाठनका कार्यहरूमा भाग नलिने बताएको छ। शिक्षक महासंघले सोमबार नयाँ वर्षका दिन पनि काठमाडौँको माइतीघर-बानेश्वरमा प्रदर्शन जारी राख्यो। महासंघको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गरेर ऐन जारी गर्नु हो।
महासंघका अनुसार यदि सरकारबाट यो माग पूरा हुँदैन भने आन्दोलन थप कडा हुन्छ। आन्दोलनबाट ७० लाख विद्यार्थीको भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ। महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि शिक्षकहरूको सहभागिता नगर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, सरकारले भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैलाई यो अभियानमा सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यस वर्षको भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन सबैलाई सक्रिय हुन सोमबार आग्रह गरेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रारम्भिक बालविकासपछि कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ प्रतिशत, आधारभूत तहमा ९४ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५६ प्रतिशत रहेका छन्।
सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न प्रयास जारी रहेको बताएको छ।
