हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ गत माघ २० गतेदेखि आन्दोलित छ। विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग महासंघको हो। ऐनकै लागि महासंघले विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन गर्यो।
जसमा पालिका, समन्वय एकाइलाई ध्यानाकर्षण पत्र, प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन र्याली, संघीय सरकार, सांसद र मुख्यमुख्य पार्टीका नेतालगायतलाई ध्यानाकर्षण पत्र र पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्यो।
त्यसैगरी महासंघ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन पनि बसेको थियो। यी सबै दबाबमूलक कार्यक्रमबाट पनि सरकारले ऐन जारी गर्न नचाहेपछि महासंघले २०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको सडकमा आन्दोलन सुरु गरेको हो। दुई हप्ता पुगिसकेको आन्दोलनमा दैनिक दुई लाख शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भएको महासंघको भनाइ छ।
आन्दोलन अझ सशक्त बनाउन महासंघले चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडताल घोषणा गर्यो। हडतालकै विषयमा महासंघको दैनिक बस्ने आन्दोलन समीक्षा बैठकमा प्रश्न उठेका छन्।
‘आन्दोलन चलिरहेका बेला कतिपय प्रधानाध्यापकले विद्यालय सञ्चालन गर्नाले सरकारलाई सहयोग पुगेको छ। ती प्रधानाध्यापकले किन बुझ्नुभएको छैन? आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सबैका लागि हो,’ महासंघका एक सदस्यले हिमालप्रेससँग भने, ‘समीक्षा बैठकमा यसबारे धेरै कुरा उठेका छन्। आन्दोलनको समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रधानाध्यापकहरूलाई ‘कालोमोसो दलेर कारबाही’ गर्न नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिएका हौं। महासंघको निगरानीमा प्रअहरू हुनुहुन्छ।’
महासंघले सोमबार पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा कुनै पनि शैक्षिक क्रियाकलाप जस्तै, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी नहुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासंघबाट निषेध गरिएका काममा संलग्न नहुन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्,‘जिल्ला जिल्लामा निरीक्षण अनुगमनमा गोप्यरूपमा साथीहरू खटिनु भएको छ। हामी हामीले मागेको निकास ननिस्केसम्म आन्दोलनमा रहरिहन्छौं। यो आन्दोलन सबैको हो। उपलब्धिमा पनि सबैको बराबरी हिस्सेदारी हुने हो। त्यसैले सहभागिता तथा योगदानमा पनि बराबरी हिस्सेदारी आवश्यक छ।’
