हिमाल प्रेस 
राजनीतिक घटनाका आधारमा २०८१ साल उतारचढावपूर्ण रह्यो। २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता २०८१ मा नसोचेका राजनीतिक घटनाक्रम देखा परे। संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता समीकरण भयो। यो नै वर्ष २०८१ को अनौठो संयोग हो। यसलाई छिमेकी र शक्ति मुलुकले समेत आश्चर्य मानेका छन्।
दुई प्रमुख दलले सत्ता सम्हाले पनि राजनीतिक स्थायित्व र जनअपेक्षा सम्बोधन भने ओझेलमै रहे। सोही कारण नागरिक निराश छन्। दलका नेताहरू आफूलाई जोगाउने खेल खेल्न व्यस्त छन्। त्यसैले वर्ष २०८१ नेपालीका सुखद रहन सकेन। नागरिकका आशा झन् खिइँदै गएको छ। युवा पलायन बढ्दो छ। बिचौलियाको बिगबिगी कायमै छ।
घाटामा रहेका कम्पनीहरूले नाफाको कागज बनाउँदै आमनागरिकलाई आईपीओ खोल्ने र त्यसबाट मस्ती गर्ने काममा सक्रिय छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री हुन सकेको छैन। कर्मचारीतन्त्रले पनि अस्थिर सरकारको फाइदा लिइरहेको छ। कामै नगरी वेतन खाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
यसअघि पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार नबेनका होइनन्। मिलीजुली सरकार, सर्वदलीय सरकार बनेकै हुन्। बिना उद्देश्य आफ्नो बचाउका लागि राजनीतिक दलभित्रसमेत छलफल नगरी शीर्ष नेता र तिनलाई चलाउनेहरूका बीचमा सहमति गरेर सरकार बनेको चाहिँ पहिलोपल्ट हो।
असार १७ को मध्यरातमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली एकाएक कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा बने। सत्ता परिवर्तन भइसक्दा पनि कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले भेउ नै पाएनन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष खड्गबीच भएको सातबुँदे सहमतिले प्रचण्ड प्रतिपक्ष दलका नेता हुन पुगेका हुन्। त्यसपछि माओवादी एमालेबीच तल्लो स्तरसम्म उत्रिएर गालीगलौज भइरहेको छ।
ओली क्याबिनेटमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित आरजु राणा देउवा हर्ताकर्ता भएकी हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजुको सहकार्यमा सरकार चलिरहेको छ। सरकारप्रति आमनागरिकको सन्तुष्टि छैन। सार्वजनिक ठाउँमा प्रधानमन्त्री खड्ग र परराष्ट्रमन्त्री आरजुविरुद्ध नारा लाग्ने गरेको छ भने पार्टी कार्यक्रममा पनि कार्यकर्ताले अध्यक्ष ओलीको भाषण नसुनी फर्कने गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालले नपुगेर विगत सडक बिस्तारै प्रतिवादको थलो बन्न थालेको छ। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सडकमा विभिन्न रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। डाक्टर, नर्स, निजामती कर्मचारी सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक खाइरहेका पनि आन्दोलित छन्। अब पेन्सन नपाउने पनि सडकमा उत्रिन सक्छन्। तीन महिनादेखि पेन्सन नपाएका राष्ट्रसेवकहरू धैर्य गरिरहेका छन्। सहकारीपीडित र मिटर ब्याजपीडितको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। सरकारमा रहेका एमालेका अधिक नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैन। बोलेमा कारबाही हुने हुनाले चुप भएर बसेका छन्।
प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको समाजवादी मोर्चा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमै छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार फेर्ने कसरतमा छन्। देउवालाई लगातार भेट्न प्रयास गरिरहेका छन् उनी। देउवाले भने ओलीलाई समर्थन गरुन्जेल नभेट्ने भनिरहेका छन्। राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो हुँदैन। जे भनिन्न त्यो गरिन्छ। केही समय कुलमान घिसिङका समर्थक पनि आन्दोलमा ओर्लिए। सर्वोच्चले पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश नदिएपछि कुलमान प्रकरण सेलाएको छ।
एकाथरी राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा लागिपरेका छन्। गत चैत १५ गतेदेखि उग्र बन्दै गएको राजावादी आन्दोलनको स्वर चारैतिर फैलिएको छ। यद्यपि राजा मान्नु भनेको तावाबाट भुंग्रोमा खस्ने हो भन्ने जान्दा पनि राजाको कुरा गरिरहनुले त्यो अवस्था दर्शाउँछ। हुन त कतिपयले अरू दुई तीन सय वर्षसम्म पनि राजाको कुरा गरेर बस्लान्। राजा को हुने? कसले नेतृत्व गर्ने? उत्तराधिकारी को हुने? संविधान के गर्ने? भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर स्पष्ट नभएसम्म राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। नेताहरूको व्यवहारले गर्दा अधिक युवाले भन्न थालिसके बरु राजै ठिक।
नेताहरूको ध्यान मुलुकको दीर्घकालीन योजनाभन्दा आफू कसरी टिक्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। बाहिर हुँदा कारबाहीमा परिन्छ भनेर शक्तिमा रहिरहने प्रपञ्चमा नेताहरू छन्। नागरिकले यो तथ्य बुझेकाले पनि नेताप्रति घृणा फैलिएको हो।
सरकारको अकर्मण्यताकै कारण जनता आक्रोशित हुँदै सडकमा पुग्न बाध्य भएका हुन्। काठमाडौँ जलमग्न हुँदा सरकार रमिते भएको केही महिना मात्र भएको छ। सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि त्यसमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप आमनागरिकको छ। यसरी चलेको सरकारले बिचौलियालाई बढी अवसर दिएको देखिन्छ। आमनागरिक महँगीको मारमा परिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेकाे छैन।
यस्तो आवाज नसुनी नेतृत्वमा बस्नु भनेको देशलाई थप संकटमा लैजानु हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘अब हामी नसुध्रिने हो भने बडारिनेछौँ। आन्दोलन भए कसले सरकार चलाउने भन्ने व्यक्ति नदेखिएर अहिलेसम्म श्रीलंका र बंगलादेश हुनबाट बचेको हो। अन्यथा मुलुक त्यो लाइनमा जाने अवस्था देखिँदैछ। नेतृत्वले आमनागरिकलाई कम आकलन गरेर सबै आफैँ जान्ने भन्ने सोच राखेमा मुलुककै लागि दुर्दशा हुनेछ।’
कूटनीतिक क्षमतामा ह्रास
परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा भनाइ छ, राजनीतिक परिवारको मानिस चाहिने रहेछ कूटनीति सञ्चालन राम्रो गर्न। सुजाता कोइरालाका समयमा काम गरेकाहरू अहिले भन्दैछन्- आरजु राणा देउवाभन्दा सुजाता कोइरालाले राम्रोसँग मन्त्रालय चलाएकी थिइन्। दईपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिमा नेपाललाई सहज पनि भएको थियो। मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा जाने काम सामान्य थिएन। अति कम विकसित मुलुकको नेतृत्व नेपालले लिएको थियो। त्यो सबै व्यवस्थापन गरेकी थिइन् सुजाताले। भारतमा आफूले भनेजस्तो नभएपछि भ्रमणमा सामेल नै भएकी थिइनन्।
कूटनीति बुझेका राजदूत भइसकेका व्यक्ति र अन्यले यस्तो सुनाउँदा परराष्ट्रको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने पनि हो। कुन ठाउँमा के भन्दिने हो भन्ने डर मात्र परराष्ट्र अधिकारीलाई छ। यस विषयमा कुरा गरौँ भनेर सबै तयार गर्यो अर्को विषयमा कुरा हुन्छ। म सर्वेसर्वा र शासक हुँ भन्ने शैली रहँदा कूटनीतिक समस्या देखिएको परराष्ट्र अधिकारीको धारणा छ। मन्त्रालय भद्रगोल छ। कसले कहाँ कुन विभाग लिन्छ थाहा छैन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्री आरजुले खासै चासो देखाएकी छैनन्। उनलाई आफूले भनेको मानिसको के भयो र भारतसँग कसरी राम्रो बन्ने भन्दा अन्य कुनै चासो नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। जसका कारण मन्त्रालय समस्यामा पर्न लागेको अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
पछिल्लो समय यस्तै लथालिंग भएपछि प्रधानमन्त्रीको तहबाट मन्त्रालयमा चासो हुने गरेको एक अधिकारीले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयमा धेरै बजेट नहुने हुनाले परराष्ट्रमन्त्रीको आँखा बजेट धेर हुने अन्य मन्त्रालयमा गएकाले पनि यो समस्या भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। मन्त्रालयको राम्रो काममा ध्यान दिने, छिमेकसँगको सम्बन्धलाई झन् राम्रो बनाउने भन्दा पनि मन्त्री आरजुमा मिडियामा देखिने प्रवृत्ति मात्रै देखिन्छ। अहिले भएको पोस्टिङको आधार हेर्दा पनि उनको चासो कता के मा रहेछन् भन्ने देखिन्छ। अन्यको चासाे छैन, आफ्नो मानिसले भनेको मुलुक पायो या पाएनन्?
नेपालको कूटनीति ७५ प्रतिशत छिमेकी भारतसँग निर्भर हुने हुँदा त्यसमा ध्यान पुर्याउन नसके अन्य पक्षबाट केही हुने देखिँदैन। विदेश सन्दर्भका सबै काम परराष्ट्रमार्फत मात्र हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य रहँदैन। मन्त्रालयपिच्छे आफ्नो ढाँचामा कूटनीतिक मामिला ह्यान्डल भएको देखिन्छ। यसको कारण हो बलियो मियो नहुनु। मियोले परराष्ट्रमा ध्यान दिन नभ्याउनु वा मियो चासो अन्यत्र हुनु। विश्व परिवेश के भएको छ हामी कहाँ छौँ त्यसकाे अध्ययन हुन पर्नेमा परराष्ट्रको ध्यान अन्यत्र छ।
अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएपछिको विश्व परिवेश नेपालले भुल्न हुँदैन। त्यसमा अध्ययनअनुसन्धान हुनुपर्नेमा राजदूत सकेसम्म अमेरिका जान नपरे हुन्थ्यो भन्दै भर्खरै पुगेका छन्। मुलुकबारे ज्ञान पनि खासै छैन उनमा। कर्मचारी भएपछि टिप्पणी फाइल र नेताको भाव उनले बुझेका छन्। अन्यत्र पनि यो समस्या छ। अमेरिकाजस्तो मुलुकमा कस्ता व्यक्ति पठाउने पहिल्यै पहल हुन आवश्यक थियो। यतिबेला नेपालले विश्व परिवेश र त्यसमा छिमेकको भूमिका बुझ्न आवश्यक छ। तर त्यसमा अध्ययन गर्न कसलाई फुर्सद? दुवै छिमेकलाई समदुरीमा राखेर मुलुक हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा नेताहरु ज्यूहजुरीमा लागेका छन्।
सरकार प्रमुख र स्थानीय तह प्रमुख आरोपप्रत्यारोपमा
प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहबीच वाक्युद्ध हुने गरेको छ। एमाले सरकारमा नहुँदा पनि बालेनसँग ओलीको विवाद थियो। मेयर बालेन एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोटमा ३० असार २०७९ मा पुगेका थिए। बालेनलाई ओलीले बधाईसँगै तबला उपहार दिएर खुसी पार्न खोजे पनि त्यसपछि बालेनले बुझे ओलीले तबला दिनभरि बजाउन दिएका रहेछन्।
त्यही दिनदेखि उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अनधिकृत संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएपछि ओली-बालेन सम्बन्ध बिग्रिएको हो। अल्फाबिटाका मालिक एमाले निकट हुन्। त्यो संरचना भत्काउन हुन्थेन भन्ने धारणा खड्कको बुझाइलाई बालेनले साथ दिएनन्। अनि ओली कुर्लिन थाले। ओली संलग्न स्थानमा बालेन चुप बस्नुपर्ने धारणा उनले राख्दै आएका छन्। थापाथली सुकुम्बासी बस्ती प्रकरण र न्युरोड फुटपाथ विस्तार प्रकरणमा पनि एमाले नेतृत्व र बालेनबीच विवादकाे छचल्किएको हो।
सडकमा आमसभा वा राजनीतिक गतिविधि गरेपछि सफाइ नगरे हर्जना तिराउने महानगरको कार्यप्रति पनि ओली खनिएकै थिए। अनि बालेनले पनि ओलीलाई गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणदेखि अनेक विषय सोझ्याउँदै स्टाटस लेख्ने गरेका छन्। ओली पनि बालेनलाई त्यही शैली अपनाउँछन्। एकअर्कालाई गाली गर्न दुवै चुकेका छैनन्। बालेनले सामाजिक सञ्जाल र ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट एकअर्कालाई कटाक्ष गरिरहेका हुन्छन्।
नयाँ दलको ‘गेर न्युटल’मा गाडी ओरालोमा
राजनीतिमा नयाँ दल आउनु ठूलो कुरा होइन। तर आउनेबित्तिकै संसद्मा दरिलो उपस्थिति जनाउन सक्नु असामान्य हो। त्यो अवस्थासहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफूलाई उचाइमा नलैजाँदै ओरालो यात्रामा छ। अन्य दलका युवा पाका नेतासँग दिक्क भएर रास्वपामा गएका थिए। ती पाका नेताभन्दा पनि बढी खेलाडी बने रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने। जसका कारण रास्वपा ओरालो लागेको हो। यद्यपि रविकै कारण रास्वपा चौथो ठूलो दल बनेको थियो। ओरालो पनि उनकै कारण लागेको छ।
बोलेर नथाक्ने रवि बोलीका कारण विवाद निम्तियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि उनी अहिले जेलमा छन्। अघिल्ला वर्षसम्म केही राजनीतिक दलको मात्र आँखी बनेका लामिछानेमाथि अहिले सहानुभूति व्यक्त गर्नेहरू घटेका छन्। केही महिनाअघिसम्म चितवनका चियापसलमा रविबारे बोल्न सहज थिएन। अहिले ढुक्कले आलोचना गर्न सकिन्छ। त्यसो त रवि आफ्नै कारण तीव्र आलोचनाको सिकार भएका हुन्।
लामिछानेको राजनीतिक यात्रा जति तीव्र थियो, त्यति नै तीव्र रूपमा गिरावटमा देखिएको हो। पछिल्लो सेयर बजार जस्तै छ उनको गिरावट पनि। पहिला आफैँ ठिक नभएपछि अनेकन तिकडम गर्दा पनि टिक्न सहज नभएको निष्कर्ष उनीहरूको छ। उनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ। यस घटनाले रविको भविष्य मात्र होइन बनेको छैन वैकल्पिक दलका रूपमा रहेकाे रास्वपाको आगामी यात्रा पनि सुखद देखिँदैन। यसअघिका विवेकशील र साझा जस्तो अवस्थामा पुगेका छन्। कुनै बेला साझा विवेकशीलमा रहेका रवीन्द्र मिश्र यतिबेला राजा ल्याउने दौडमा छन्। तर उनी उत्छृंखल भएका कारण प्रहरी हिरासतमा छन्।
देउवाले कहिले बुझ्लान् कांग्रेसको काँधमा ओलीको बन्दुक
सत्तामा रहेको कांग्रेस अहिले मौन देखिन्छ। एउटा कारण हो, अब केही समयपछि सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा छन्। उनीमाथि दलभित्र व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको, आफ्नोलाई मात्र अघि बढाएको र अरू कसैको कुरा सुन्न नचाहने जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। देउवा मात्रै होइन उनी निकट अन्य नेता पनि मौन छन्। तर डा. शेखर कोइराला मौन रहन सकेनन्। यद्यपि उनको आवाज सुनुवाइ भएको देखिँदैन।
ओली भने मुलुकको हितको कामभन्दा पनि आफ्ना विरोधी सक्ने नीतिमा लागेका छन्। उनले कडा प्रतिशोध साँधेर आफ्ना दलका नेता भीम रावलसहितलाई निलम्बन गरे। आफूलाई प्रश्न सोध्ने व्यक्तिलाई तारो बनाउने र मिडिया नियन्त्रण गर्ने सोचमा रहेका ओलीले आफ्ना विराधीलाई छानी-छानी कमजोर बनाएका छन्। यसरी ओलीले साँधेको प्रतिशोधमा देउवाले पनि सहमति दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा राजतन्त्र पक्षधहरू सलबलाएका छन्। २०६२ पछि जन्मिएकालाई राज संस्थाबारे जानकारी हुने कुरा पनि भएन।
गत वर्ष प्रजातन्त्र दिवसदेखि सक्रियता बढाएका राजावादीको चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लियो। पूर्वराजाबाट नयाँ वर्षका अवसरमा सार्वजनिक सन्देशमा देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था आजको आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ। विश्व परिवेश र नेपालमा भएका पछिल्ला घटनाले राजतन्त्र पुनःस्थापना त हुने देखिँदैन तर राजनीतिक भविष्य भने धुमिल हुँदै गएको देखिन्छ।
२०८१ मा मुलुकभित्र भएका कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रम जनताका पक्षमा देखिएनन्। यहाँ त बिचाैलियालाई हाबी हुन दिइयो। सेनाको नेतृत्व परिवर्तन भयो तर सेना जस्ताको तस्तै छ। जुन जोगी आए नि कानै चिरेको भनेझैँ भएको छ। दुई ठूला दलले नेतृत्व गरिरहेकाे सरकार र प्रधानमन्त्री बेलगामझैँ बनेका छन्। ओली आफू राष्ट्रपति बन्न र पार्टी नेतृत्व पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिने तयारीमा रहेको चर्चा पनि एमाले वृत्तमा भइरहेका छन्।
अहिलेको अवस्थामा दुई ठूला दलको सरकार छ। त्यसबाट आमनागरिकमा आशा जगाउने खालको काम भएकाे देखिँदैन। सबैजसो मन्त्री गफ मात्र दिने प्रधानमन्त्री झन् ठूलो गफ दिने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले यतिबेला जनतालाई निराशा, आवेश र आक्रोश मात्रै दिएका छन्। त्यसैले राजनीतिका कारण वर्ष २०८१ सम्झनलायक बन्न सकेन।
२०८१ सालको प्रारम्भमै देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र विद्यमान कमजोरीहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ। संसद्लाई खेलौना बनाउने प्रवृत्ति, सत्ताको लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दलहरूको आन्तरिक अधिनायकवाद जस्ता कारणले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। राजनीति जनताको अपेक्षासँग टाढिँदै गएको, संस्थाहरूको कमजोर हुने र व्यक्तिवादी प्रभाव बढ्दै गइरहेका बेला लोकतन्त्रका मर्म र मूल्यमाथि प्रश्न उठेका छन्। यस विषयमा जिम्मेवार दलहरूले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। अनिमात्र आमनागरिकका लागि वर्ष २०८२ आशावादी बन्नेछ। शुभकामना!
