हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। गत चैत २० गतेदेखि जारी आन्दोलन आज १३औँ दिनमा प्रवेश गर्दा उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूप्रति सम्मान जनाउँदै समाधानको मार्ग संवाद र छलफलबाट निकालिने स्पष्ट पारेका छन्।
विद्यार्थी भर्ना अभियानको शुभारम्भको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ लाई छलफलसहित पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको उल्लेख गरे। ‘गरिबी हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो। अहिले पनि हामीले बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर राख्न सक्दैनौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
उनले विद्यार्थी टिकाउ दरमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सीपमूलक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। ‘बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहका सरकार, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै अन्यको विश्वास बढ्छ। सामुदायिक विद्यालयको प्रतिष्ठा पनि त्यसबाट बलियो हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रलाई रोजगार, आचरण र दिगो विकाससँग जोड्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्न सबै शिक्षण संस्थालाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘शिक्षाले व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति उत्तरदायित्वको भावना जगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूल आधार हो।’
आन्दोलनरत शिक्षकहरूप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपूर्ण मागहरूको सम्बोधनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आग्रह गरे, ‘संविधानले दिएको अधिकार, शिक्षा ऐन र नीतिहरूको समुचित कार्यान्वयनमार्फत शिक्षकहरूको चासो सम्बोधन हुनेछ।’
शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूको आलोचना
