हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको नेकपा एमालेबाट आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमाथि ‘आलोचना’ भएको छ। शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन त कहिले विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा प्रधामन्त्री ओली र एमाले नेताहरूले टिप्पणी गरेका हुन्। ओलीले गत माघमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षामा लगानीअनुसारको नतिजा नदेखिएको भन्दै शिक्षकप्रति रुष्ट र निर्मम बनेका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘यतिबिघ्न शिक्षक छन्। अस्थायीलाई स्थायी गरिदेऊ भनेको छ। करारलाई स्थायी गरिदेऊ भनेका छन्। तनखा बढाउ पुगेन भनेको छ। किन बढाउने तनखा ४८ प्रतिशत पास गर्न? ५२ प्रतिशत फेल गर्न?’
प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ प्रतिशत फेल गर्ने प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्ने बताउँदै ५२ प्रतिशत अभिभावक र युवा वर्गको सपना १० कक्षामै समाप्त भएको जिकिर गरे। ‘५२ प्रतिशत युवा वर्गको सपना एसईईमै समाप्त। यस्तो गर्नुहुँदैन। म दावाका साथ भन्छु, हाम्रो युवा वर्ग लद्दु छैन, बुद्दु छैन। ट्यालेन्ट छ, जिनियस छ। पढाउन सुविधा दिँदैनौं, राम्रोसँग पढाउन सक्दैनौं, राम्रोसँग ज्ञान सम्प्रेषण गर्दैनौं, त्यो कमजोरी उसलाई बोकाउने?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका थिए।
२०८१ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत शिक्षक वार्तामा नआएकोमा आलोचना गरेका थिए। शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेको कारण आफूलाई थाहा नभएकोसम्म भन्न भ्याए। गत सोमबार हिमालयन डायलगलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए,‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ। किन चलाउनुभएको हो मलाई थाहा छैन। म प्रधानमन्त्री छु, म भनिरहेको छु- जायज माग लिएर आउनुहोस्, आन्दोलन गर्नुपर्दैन, हामी सम्बोधन गर्न तयार छौं।’ प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूलाई सडकमा गएर सुत्नु नपर्ने र दुःख नपाउने गरी सरकारसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए।
आन्दोलन चलिरहेकै बेला एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिप्रति कडा आलोचना गरेका थिए। प्रचण्डले आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीलाई माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको मैदान नछाड्न आग्रह गरेका थिए।
‘‘प्रचण्ड’ ले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नछोड्न भनेर उर्दी जारी गर्नुभएछ। कानुन निर्माणका लागि विधि र प्रकृया आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा पटकपटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डजीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। के सडकबाट विधि र प्रकृयाविनै कानुन निर्माण गर्न सम्भव छ र?,’ पोखरेलले गत आइतबार साँझ फेसबुकमा लेखे।
‘विगतमा शिक्षकसँग सम्झौता गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै भएको सम्झदाउँदै महासचिव पोखरेलले थपे,‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा सम्झौता अनुसार विधेयकमा नै सुधार गरेर प्रस्तुत गरेको भए १८०० भन्दा बढी संशोधन प्रस्तावको जटिलतामा शिक्षा समिति पर्ने थिएन। संविधान कार्यान्वयसँग सम्बन्धित विधेयक पास नभएको कुरामा सत्ता पक्षले चिन्ता प्रकट गर्दै यतिबेला संयन्त्र गठन गरेर काम थालेको अवस्था छ। सत्तापक्षले संयन्त्र बनाएर छोटो प्रकृया अवलम्बन गरेरै हिउँदे अधिवेशनवाट विधेयक पारित गर्न प्रयास गरेको थियो। उक्त प्रयासलाई माओवादीले समेत सहयोग गरेको भए शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नै रहदैनथ्यो।’
पोखरेलले माओवादी नेतृत्वको कारणले समेत संसदीय समितिले उपसमिति गठन गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएको र उपसमिति गठन भएर छलफल समेत सुरु नभएको अवस्थामा विधेयक पास गर्ने बाटो प्रचण्डले देखेको भए प्रस्ताव राख्नु उचित हुने लेखेका थिए।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको र विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा शिक्षक नेताहरूले माग गरे झै अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने पोखरेलको भनाइ छ। उनले भनेका थिए, ‘प्रमुख दलहरूको सहयोग रहने हो भने बजेट अधिवेशन अगावै सहमति जुटाएर वजेट अधिवेशनको सुरुमै कानुन जारी गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सत्तापक्ष तयारै देखिन्छ। यस्तो अवस्था रहँदा रहँदै प्रचण्डजीले समाधानको प्रस्ताव नराखी शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नछोड्न भनेर भन्नुको अन्तर्य के होलारु कतै हलो अड्काएर गोरु चुट्ने त होइन?’
त्यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० को ८० प्रतिशत काम सकिएकाले संसद्को बजेट अधिवेशनको प्रारम्भकै पारित हुने बताएका थिए। रासससँग प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भनेका थिए,‘शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन असाधारण मेहनत भएको छ। यो विधेयक बढी महत्त्वको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको मुख्य विधेयक यो पनि हो। विद्यालय शिक्षा विधेयकको ८० प्रतिशत काम भएको छ। योबीचको अवधिमा बाँकी काम पूरा गर्छौं। बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै सदनमा लगेर पारित गर्छौं। शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु छन्। शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अभिभावक, निजी शिक्षालगायत समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफैँमा जटिल हो। गुणस्तरीय कानुन बनाएर संसद्ले राम्रो काम भन्ने अवस्थामा पुर्याउन केही समय लागेको हो।’
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरे। सरकार र दलहरू शिक्षकका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षाको नियमितता कायम गर्न आग्रह गरे। ‘विद्यालय फर्किएर शैक्षिक क्रियाकलापलाई नियमित रूपमा अघि बढाउन म उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछु,’ सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग उनले भनेका थिए,‘उहाँहरूले भनेजस्तै विधेयक संसद् सुरु भएको एक साताभित्र प्रस्तुत गर्छौं। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट ऐनको रूपमा पारित गराउने प्रतिबद्धता छ।’
शिक्षकहरूले शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्योलमा पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिन नहुने भन्दै भट्टराईले शिक्षकहरूको मागलाई संसद्का सबै दलले सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिए।
भट्टराईले वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी शिक्षकहरूले आन्दोलन अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। ‘नयाँ रिजल्ट निकाल्ने,उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सरकारसँग संवाद गरी शिक्षकले जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्छ।’
शिक्षक आन्दोलनमा आएका एक शिक्षकले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबाटै शिक्षकहरूमाथि अन्याय, अपमान, आलोचना भइरहँदा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) का नेतृत्व मौन रहेको बताए।
दुईतिहाइको बलियो सरकारमा नेकपा एमालेबाटै प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा विद्या भट्टराई हुँदा पनि शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।
