‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्छ’

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्तिम अवस्थामा पुगेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरोकार भएकाहरूले संवदेनशील भएर आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाद्वारा लिखित ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी पुस्तकको शनिबार विमोचन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको खण्डमा फेरि समाजमा द्वन्द्व निम्तन सक्ने खतरा औँल्याए।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनेर पहलकदमी लिइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतबाट टुंग्याउने प्रस्ताव रोकेर आफूले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेको दाबी गरे।

‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम बहुमतबाट टुंग्याउने कुरा राष्ट्रिय सहमतिबाटै हुनुपर्छ, बहुमतबाट गर्‍यौँ भने शान्ति प्रक्रिया पनि विभाजित हुन्छ, फेरि द्वन्द्वको बिजारोपण हुन्छ। त्यसकारण यसो गर्न हुँदैन भनेर अडान लिएको मैले नै हो,’ उनले भने।

अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाजस्तो संवदेनशील विषय बहुमत र अल्पमतका आधारमा टुंग्याउन नहुने अडानकै कारण संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तर्जुमा भएको बताए।

जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वकर्ता माओवादी द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिको घटनामा आममाफीको पक्षमा थियो भनेर प्रचार गर्न खोजिए पनि त्यो सत्य नभएको उनको भनाइ थियो। ‘आममाफी हुनु हुँदैन, गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीमाथि कारबाही गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रिया दिगो हुनसक्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नसक्दा उपलब्धि ओझेलमा परेका बताए।

उनले द्वन्द्वमा परेर पीडित बनेका नागरिकको समस्यालाई आफ्नै सम्झेर व्यवहार गर्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंग्याउन संवेदनशील छ, यससम्बन्धी विशेष सल्लाहकार राखेरै काम भइरहेको छ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘सर्वसम्मत रूपमा कानुन बनेको छ, न्याय र परिपूरणको ढोका खोल्ने कानुनी आधार निर्माण भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेको व्यक्ति आयोगमा ल्याउन सबैले सहयोग गरौँ। यसले थप सहज हुनेछ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले शान्ति सम्झौताको मर्मलाई बिर्सेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसक्नेमा भन्दै राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय समझदारीबाट यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘सशस्त्र युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न धेरै काम भएका छन्, अब शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्छ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राजनीतिक फेरबदलले असर गर्नुहुँदैन,’ उनले भने।

संविधासभा सदस्य अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्यको अन्वेषण, परिपूरण, अब युद्ध नगर्ने वचनबद्धताको पालाना र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेर जानुपर्ने बताए।

माओवादी नेत्री देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्ने र सत्यलाई स्वीकार गरेर उठेका विषयमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।

पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरुङले संक्रमणकलीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पुस्तकका लेखक देवकोटाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन मार्गचित्र बनोस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक तयार गरेको जानकारी दिए। ‘इतिहास पनि नमेटियोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिपिबद्ध होस्। अब कसरी जानुपर्छ भन्ने दिशानिर्देशन गर्न सकियोस् भनेर पुस्तक लेखेको हुँ,’ उनले भने।

छ खण्डमा समेटिएको पुस्तकमा नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय यात्रा, संक्रमणकालीन न्यायको विभिन्न पाटो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संक्रमणकालीन न्यायः यात्रा वृत्तान्त, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आगामी बाटो र केही लेखहरू समेटिएका छन्।