‘जलवायु उत्थानका लागि आदिवासी सञ्चार क्षमता सुदृढीकरण’ सम्मेलन लुम्बिनीमा सम्पन्न

काठमाडौँ– आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको जलवायु न्याय तथा अधिकार सुदृढीकरणमा सञ्चारको भूमिका सशक्त बनाउन लुम्बिनीमा आयोजित ‘जलवायु उत्थानका लागि आदिवासी सञ्चारको क्षमता सुदृढीकरण ः राष्ट्रिय सञ्चार साक्षरता तथा नीतिगत वकालत सम्मेलन’ लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलन नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आआएन) द्वारा सञ्चालित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि समर्पित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) को आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।

सम्मेलनमा जलवायु न्याय, दिगो विकासमा आदिवासी सञ्चारको भूमिका, नीतिगत वकालतमा सञ्चारको सशक्त प्रयोग– अधिकार र पहिचानको संरक्षण, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र आदिवासी सन्दर्भमा नैतिक रिपोर्टिङ, आदिवासी सञ्चारकर्मीहरूको अनुभव, पेसागत चुनौती र विभेद, संस्थागत अवरोधलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

सम्मेलनले नीति निर्माणमा आदिवासी सञ्चारको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न समावेशी सिफारिस र मिडिया, नीति निर्माता तथा नागरिक समाजबीचको समन्वय सुद्धृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सम्मेलनका सहभागीहरूले सञ्चारलाई सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम, जलवायु न्यायको नेतृत्व उपकरण र परम्परागत ज्ञानको संवाहकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यो सम्मेलनमार्फत आदिवासी सञ्चारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, जनतामा आधारित सूचनाको पहुँच र जलवायु नीति बहसमा स्थानीय नेतृत्वको सुनिश्चितताको पक्षमा कदम चालेको डीजीएम नेपालले जनाएको छ।

डीजीएम नेपाल राष्ट्रिय सञ्चालन समितिका सदस्य तथा फोनिजका अध्यक्ष गजुर्धन राईको अध्यक्षमा भएको सम्मेलनमा डीजीएम नेपाल परियोजनाकी कार्यक्रम अधिकृत साधना लिम्बुले भने,‘संवेदनशीतला, सशक्तिकरण र संरचनात्मक आवाजको समिश्रणको नाम हो आदिवासी सञ्चार। परिधिबाट केन्द्रसम्म आदिवासी आवाज पुर्‍याउने डीजीएम नेपाल परियोजनाको साझा अभियानको थालनी हो।’

डीजीएम नेपाल परियोजना जलवायु लगानी कोष र विश्व बैंकले सन् २०१० मा सुरू गरेको वैश्विक पहलको एक हिस्सा हो, जसले नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूमा वन, ‘आरईडीडी प्लस’, जलवायु कार्यक्रमहरूमा सक्रिय, प्रभावकारी र समावेशी रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको छ।

यो परियोजनाले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा वनमा निर्भर समुदायहरूको जीविकोपार्जन, वन व्यवस्थापन, भूमि सुधार र परम्परागत अभ्यासमा आधारित अधिकार सुनिश्चित गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ।