बर्सेनि पुरिँदा संकटमा फेवाताल

पोखरा– सर्वोच्च अदालतले लामिछाने आयोगको आधारमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नू भनी दुई–दुईपल्टसम्म विपक्षीका नाममा आदेश दिइसक्दासमेत कार्यान्वयन शून्य छ।

सर्वोच्चले फेतावाल विषयमा बेलाबखत विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिने गरेकोमा ६५ मिटर मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेशको पालना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

गत वर्ष ४ असारमा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकासमेतलाई उक्त आदेश दिइएको थियो। आदेशको पूर्णपाठ ९ असोजमा आएको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतले दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको पनि ६ महिना गुज्रिसकेको छ।

गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठनसमेत भएको थियो। तर, उक्त समितिले वर्षदिन हुँदासमेत काम पूरा गर्न सकेको छैन।

पोखराको गहनाको रुपमा रहेको फेवाताल भने प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा दिनप्रतिदिन आफ्नो आकार गुमाउँदै गएको छ। तालबारे विभिन्न समयमा हालसम्म १२ वटा अध्ययन भइसकेका छन्। तीमध्ये एक अध्ययनले त बेलैमा यसको संरक्षण हुन नसके केही वर्षमै अस्तित्व नै नासिने चेतावनी नदिएको होइन।

सर्वोच्चले तालको ६५ मिटरमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले तालको सीमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्नसमेत आदेश दिँदै ताल किनारदेखि ६५ मिटरभित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन भनेको छ। आदेशानुसार ताल मिच्ने करिब पाँच सय भौतिक संरचना भत्काउनु पर्छ।

‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रुपमा संवेदनशिल र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण सार्वजनिक महत्वको संरक्षित सम्पदाहरूलाई अन्य निजी तथा व्यवसायीक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा छ।

२०३१ सालसम्म फेवाको जग्गा र मुआब्जाबारे कुनै विवाद नरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले फेवाको बाँध फुटेपछि दर्ता भएका जग्गालाई अहिले तालको मापदण्ड कायम गर्दा हटाउन क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ।

२०३१ सालसम्म ताल कायम रहेको जग्गालाई तालकै मान्नुपर्ने र ताल फुटेपछि दर्ता जग्गालाई मुआब्जा दिन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। पूर्णपाठमा छ, ‘२०१८ सालपछि फेवाताल र तालको डिलको जग्गा कसैको नाममा दर्ता भएको भए त्यसलाई दूषित जग्गा मानी त्यस्ता स्रेस्ता गैरकानुनी र बदरयोग्य देखिन आयो।’

बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने नदेखिएको र ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

यसैबीच, प्रेस क्लब गण्डकीले फेवातालको विगत र वर्तमानको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया गरेको छ। वक्ताले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अस्तित्व नासिनेमा चिन्ता व्यक्त गरे।

अन्तरक्रियामा ताल संरक्षणका लागि पछिल्ला दुई समितिका संयोजकसहित सरोकारवाला उपस्थित थिए। कास्कीका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्य पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समिति र तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

पौडेल र लामिछाने समितिले आ–आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन्।

करिब तीन वर्षअघि पौडेल संयोजकत्व समितिले तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल चार दशकअघिकै हाराहारीमा अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफल कायम रहेको उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार तालको क्षेत्रफल ५.७२ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफल बनाउनुपर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो।

यस्तै, लामिछाने आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार सो क्षेत्रफलमध्ये ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीले ढाकेको पाइएको थियो।

विभिन्न प्रमाणहरुबाट पनि सत्य–तथ्यरुपमा अध्ययन गर्दा १६९२ रोपनी जग्गा लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

लामिछानेले फेवाताल स्टडीबारे अहिलेसम्मका प्रतिवेदनको सार आफूहरुले निकालेको स्मरण गरे। त्यसबेला तीन महिना लगाएर अध्ययन गरिएको थियो।

उनले प्राकृतिक तथा मानवीय अतिक्रमणको उच्च चपेटमा फेवाताल परेको उल्लेख गर्दै संरक्षणका लागि माथिल्लो भागमा चेकड्याम र सिल्टेसन ड्याम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

लामिछानेले भने, ‘हर्पन, अँधेरीलगायतका खोलानालाहरुबाट वार्षिकरुपमा १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा लेदो आएर मिसिन्छ भनिएको छ, त्यसका लागि चेकड्याम र सिल्टेसन ड्याम बनाउनुपर्छ।’

विगतमा विशाल क्षेत्रफलमा फेवाताल भए पनि सबै कुराको अध्ययन गर्दाखेरी नौवटा सरोकारवालासँग सम्पर्क अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको स्मरण गरे। उनका अनुसार पामे बजारसम्म पनि फेवाताल थियो। उनले फेवाताल किनारको जग्गा पनि व्यक्ति विशेषकै जग्गा हो भन्दै उचित मुआब्जा दिएर राज्यले ताल संरक्षण गर्नुपर्नेमा बताए। उनले जलारी समुदायलाई उचित राहत दिँदै नमुना वस्तीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए।

फेवाताल नक्सांकन तथा सीमांकन समिति अध्यक्ष पुण्य पौडेलले २०१८ सालमा फेवाको बाँध बाँधिसकेपछि कायम क्षेत्रलाई आफूहरुले आधार मानेको बताए। उनी भन्छन्, ‘सीमा मैले गरेकोभन्दा बढी गर्न पनि पाइन्छ। १८ सालको बाँधअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको हो।’

उनले ताल संरक्षणका लागि तीन उपाय सुझाए। पहिलो, सीमांकन पहिलो गर्नुपर्ने, त्यसपछि माटो झिकी तालको आकार बढाउनेबारे सोच्नुपर्ने बताए। तेस्रो, पामेभन्दा माथि मिनी ताल बनाएर सबै खोला मिसाउने र त्यहाँबाट आउने शुद्ध पानी फेवामा ल्याउने गर्दा तालको आयु अझ दुई सय वर्ष बढी जाने बताए।

पौडेलका अनुसार तालमा ठूलो परिणाम पुरिएको र ६६ लाख घनमिटर माटो झिकेर बाहिर फाल्नुपर्ने छ। ०७२ सालको पहिरोले ७ हेक्टर जमिनको पूरै वनले सर्लक्कै पुरेको उनले बताए। उनी तालको आयु बढाउन ठूलो प्रोजेक्ट चाहिने र त्यसका लागि राज्यले कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने बताउँछन्।

पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले ताल जोगाउन तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दाबी गरे। फिल्डमा गएर सीमांकन पोल गाड्न बाँकी रहेको जनाए।

अग्रज फोटो पत्रकार कृष्णमणि बरालले तालको २० वर्षअघि र अहिलेको अवस्थाबारे झल्काउने तस्बिर देखाउँदै ताल कसरी मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमण चपेटामा परेको हो भन्ने यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरे।

तालबारे विगतदेखि अध्ययन गर्दै आएका उनले २० वर्ष अवधिमा ठूलो परिणाममा ताल पुरिएको बताए। मुहान क्षेत्रमा बर्सेनि पहिरो जाने गर्दा ताल क्रमशः पुरिँदै गएको जनाए। २०७२ को साउनमा अँधेरीखोला सामुदायिक वन क्षेत्रकै सात हेक्टर वन पूरै बगाएर तालको ड्यामसाइडसम्म पुगेको स्मरण गरे। त्यसबेला ड्यामसाइडसम्मै बगेका रुखहरु झिक्दै गरेको र काट्दै गरेको दृश्यसमेत उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा देखाए।

उनले ताल संरक्षणका लागि मुहान क्षेत्रमा जाने गरेको पहिरो रोक्नुपर्ने, आर्टिफिसियल पोखरी बनाउनुपर्ने, मुहान क्षेत्रमा कस्तोखालको बिरुवा रोप्न उपयुक्त भनी अध्ययन गर्नुपर्ने, ताल छेउमा अव्यवस्थित बाटोघाटो खन्न नहुने, मुहान क्षेत्रसहित फिर्के, बुलौदीमा प्रदूषित गर्न नहुने सुझावसमेत दिए।

हर्पन फेवाताल मत्स्य सहकारी अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीले तालमा रैथाने माछाहरु बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा रहेको इङ्गित गरे। उनले संरक्षण नभए ताल मरुभूमिको रुपमा देखिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए।

प्रेस क्लब गण्डकी अध्यक्ष एकराज गिरीले फेवाताल संरक्षणलगायत समसामयिक विषयमा संस्थाले अन्तरक्रिया एवं बहस चलाइरहेको बताए।