जनमत-नाउपा एकता : वरीयतामा रन्जिता असन्तुष्ट

काठमाडौँ- सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) एकीकरण घोषणाको तयारी भइरहँदा नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता चौधरी श्रेष्ठ भने असन्तुष्ट बनेकी छन्।

गत आइतबार बर्दियामा बसेको दुवै पक्षको बैठकले पार्टी एकताको टुंगो लगाएको हो। नेताहरूका अनुसार जनमतका अध्यक्ष राउत र नाउपाका संरक्षक चौधरीको उपस्थितिमा बसेको कार्यदल बैठकले शीर्ष नेतृत्वको वरीयता, चुनाव चिह्न, पार्टी झण्डालगायतका विषयमा टुंगो लगाएको छ।

बैठकले बाँकी विषय चाँडै टुंगो लगाउँदै वैशाख १५ भित्र पार्टी एकताको घोषणा सहमति गरेको थियो। सहमतिअनुसार एकीकृत पार्टीका संरक्षक चौधरी, अध्यक्ष राउत र सहअध्यक्ष श्रेष्ठ हुनेछिन्।

कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष राउतलाई बनाउँदै उनलाई एकीकृत पार्टीको दोस्रो वरीयता र संरक्षक चौधरीलाई पहिलो वरीयतामा राख्ने सहमति दुवै पक्षको छ। त्यस्तै नाउपाकी अध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठलाई सहअध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै तेस्रो वरीयता दिने कार्यदलमा सहमति जुटेको थियो।

एकीकृत पार्टीको सहअध्यक्ष बनाएर तेस्रो वरीयतामा राखेकोमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठ भने असन्तुष्ट बनेकी छन्। उनले एकीकृत पार्टीमा दुई अध्यक्ष राखेर राउतकै वरीयता खोजेकी छन्। वरीयताको विषयलाई लिएर उनी असन्तुष्ट बनेपछि दुवै पक्षको कार्यदलले एकीकृत पार्टीको पदाधिकारीहरूको टुंगो लगाउन नसकेको बताइएको छ।

दुवै दलका नेताहरूले सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको बताइरहे पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइले पनि वरीयतालाई लिएर उनी असन्तुष्ट बनेको प्रस्ट हुन्छ।

नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यदलको बैठक बसे पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताइन्। ‘कार्यदलको बैठक बसेको छ। निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। वरीयताका विषयमा कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले हिमालप्रेससँग भनिन्।

बर्दियामा भएको कार्यदलको बैठकपछि जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा.शरदसिंह यादवले चौधरीलाई एकीकृत पार्टीको संरक्षक बनाउँदै पहिलो वरीयता, राउतलाई दोस्रो वरीयतासहित अध्यक्ष र श्रेष्ठलाई तेस्रो वरीयतामा राख्दै सहअध्यक्ष बनाउने सहमति भएको बताएका थिए।

नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठ भने वरीयताको विषयमा कुरा नमिलकै कारण कार्यदलको बैठक स्थगित भएको र अर्को बैठकले टुंगो लगाउने बताएकी छन्। आफूलाई सहअध्यक्ष दिइएकोमा असन्तुष्ट बनेकी श्रेष्ठ एकीकृत पार्टीभित्र दुईजना अध्यक्ष रहनुपर्ने अडान लिएकी छन्।

‘मलाई तेस्रो वरीयता दिइएको कुरा थाहा छैन। यस विषयमा मसँग कसैले केही जानकारी गराएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘दुईजना अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यही विषयमा कुरा नमिल्दा कार्यदलको बैठक स्थगित भएको हो। कार्यदलको अर्को बैठकबाट टुंगो लाग्छ।’

श्रेष्ठले दुवै पार्टीको एकीकरणपछि बन्ने नयाँ पार्टीको टुंगो लागिसकेको विषय सही नभएको र यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताइन्। वरीयताका विषयमा असन्तुष्ट बने पनि जनमत पार्टी र नाउपाबीच एकीकरण हुनुपर्नेमा भने उनी सकारात्मक देखिएकी छिन्। केही दिनअघि पार्टी एकीकरणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएकी उनले अध्यक्षको सहमतिविना यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइन्।

‘मिलेर जाँदा राम्रै हुने हो, यसमा असन्तुष्ट हुने कुरा नै भएन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘पार्टी अध्यक्ष असन्तुष्ट भए मर्जको कुरा नै हुँदैन। पार्टी एकीकरणका विषयमा मेरो असन्तुष्टि छैन।’

एकीकृत पार्टीमा शीर्ष नेताहरूको वरीयताका विषयमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठको असन्तुष्टिको अर्को कारण हो- संरक्षक चौधरीका लागि कानुनी अड्चन। टीकापुर हत्या घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन्।

सजाय मिनाहा भए पनि उनीमाथि फौजदारी अभियोग साबित भइसकेको छ। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेर चुनाव लड्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै एकीकृत पार्टीको संरक्षकका रूपमा निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई मान्यता दिने नदिने चिन्ता पनि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई देखिएको छ। त्यसैले उनी एकीकृत पार्टीका नेताहरूको वरीयताका विषयमा विशेष चासो राख्न थालेकी छन्।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले वरीयताका विषयमा असन्तुष्ट नभए पनि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरिरहेको बताए।

‘रन्जिताजी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन। चासो व्यक्त गरिरहनुभएको छ, यो स्वाभाविक पनि हो,’ खानले भने, ‘भोलिका दिनमा रेशमजीलाई कानुनी मान्यता दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने उहाँको चिन्ता हो। यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ।’

कानुनले मान्यता नदिए पनि पार्टी विधानले चौधरीलाई एकीकृत पार्टीको संरक्षक र पहिलो वरीयताका नेताकै रूपमा चिन्ने उनको भनाइ छ।

‘कानुनी मान्यताको विषय पछिको कुरा हो, कानुनले मान्यता नदिए पनि पार्टीको विधानअनुसार उहाँ पहिलो वरीयतामा संरक्षककै रूपमा बस्नु हुनेछ भनेर हामीले रन्जिताजीलाई भनेका छौँ,’ खानले भने।

पार्टी एकीकरण, पदीय बाँडफाँट, वरीयतालगायतका विषय नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठसँग छलफल गरेरै टुंगो लगाइएको उनको भनाइ छ। खानका अनुसार यस विषयमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत र नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच दुईपटक ‘वान टु वान’ छलफल भइसकेको छ।

‘बोल्ने बेलामा केही भन्नुभएको होला तर त्यस्तो केही होइन। उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्न, चासो व्यक्त गर्नु भएको छ,’ खानले भने,‘डाक्टर साहेब (सीके राउत) ले रन्जिताजीसँग छुट्टाछुट्टै दुईपटक बैठक गरिसक्नुभएको छ। उहाँसँग छलफल गरेरै फाइनल भएको हो।’

उपाध्यक्ष खानले वैशाख १५ देखि २० गतेसम्म पार्टी एकता घोषणा हुने निश्चित रहेको बताए। संगठन समायोजनका केही कुरा मिलाउन बाँकी रहेको र यो पूरा भएसँगै पार्टी एकताको घोषणा हुने खानको भनाइ छ।

एकीकृत पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डालगायतका विषय टुंगो लगाइसकेका दुवै पार्टीका नेताहरू यतिबेला विधान बनाउने काममा जुटेका छन्। विधान निर्माणको तयारीमा जुटेका दुवै पक्ष एक साताभित्र सकाउने गरी अगाडि बढेका हुन्।

‘संगठन समायोजनको कुरा बाँकी छ। विधान बनाउने काम भइरहेको छ,’ उपाध्यक्ष खानले भने, ‘दुवै पक्षले विधान प्रतिस्थापन समिति बनाइसकेका छन्। एक साताको म्यान्डेट दिइएको छ। एक साताभित्र विधान तयार भएर केन्द्रीय समितिमा पेस हुन्छ। केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि विधान लागू हुन्छ।’

दुवै पक्ष केन्द्रीय समिति बनाउने तयारीमा समेत जुटेका छन्। उपाध्यक्ष खानका अनुसार एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति चार सयदेखि सात सय सदस्यीय हुन सक्नेछ।

‘टुंगो त लागिसकेको छैन। तर, दुवै पार्टीबाट आधा-आधा संख्या हुने गरी केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी छ,’ खान भन्छन्, ‘३५०-३५० वा २००-२०० गरी केन्द्रीय समिति हुनसक्छ।’

एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको नाम नागरिक-जनमत र चुनाव चिह्न ‘ढकिया’ राख्ने दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको छ। ‘ढकिया’ नाउपाको चुनाव चिह्न हो। त्यस्तै झण्डाको रंग बैजनी रहने भएको छ। बैजनी रंगको बीचमा चुनाव चिह्न ‘ढकिया’ सहितको झण्डा राख्ने दुवै पक्षले सहमति गरेका छन्।

जुटेका जनमत पार्टी र नाउपा २०७९ सालको आमनिर्वाचनबाट उदाएका शक्तिहरू हुन्। पूर्वी मधेशमा जनमत र पश्चिमी मधेशमा नाउपाले दह्रिलो पकड जमाउँदै आमनिर्वाचनमा उदाएका थिए।

यी दुई दलबीच एकीकरण भए पूर्वदेखि पश्चिम मधेशमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउनुका साथै पुराना मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती दिनसक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।

यसका साथै एकीकरणपछि संसद्मा पनि यो दल निर्णायक भूमिका पुग्ने देखिन्छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा ३ लाख ९४ हजार ६५५ मत ल्याएर पाँच सिट थपेको थियो। पहिलोपटक भाग लिएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको जनमत पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा ६ सांसद छन्।

त्यस्तै थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न चुकेको नाउपाको प्रतिनिधिसभामा तीन सांसद छन्। पार्टी एकीकरणपछि बन्ने ‘नागरिक-जनमत’ पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा ९ सांसद हुनेछन्।