सरकार र शिक्षकमाथि दबाब बढ्यो, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सघाउन परीक्षा बोर्डको अपिल

काठमाडौँ- १० दिनदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा वार्षिक परीक्षाको परीक्षफल प्रकाशन, नयाँ वर्षको योजना निर्माण र विद्यार्थी भर्नासहितका काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ। शिक्षकहरू आफ्नो छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरू विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नफर्कने अडानमा छन्।

शिक्षकहरू ‘मेरो आन्दोलन मेरो सहभागिता’, ‘बलियो उपस्थिति बलियो आन्दोलन’, ‘बलियो आन्दोलन बलियो उपलब्धि’ सहितका नारा लिएर दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा भेला भइरहँदा आगामी वर्षको शैक्षिक पात्रोमा असर पर्न सक्ने चिन्ता शिक्षाविद्हरूले गरेका छन्।

सोही कारण सरकारमाथि पनि शिक्षकका माग पूरा गराउनुपर्ने दबाब बढेको छ। यद्यपि समस्याको निकास के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा देखिएका छन्। शिक्षकहरूले अध्यादेशबाट भए पनि विधेयक ल्याउनुपर्ने, संसद्को विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले आगामी बर्खे अधिवेशनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

शिक्षकको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल, पेसाकर्मी र दलका नेताहरूसमेतले ऐक्यबद्धता जनाइरहँदा सरकारमाथि थप दबाब परेको हो। प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चा समाजवादी मोर्चा नेपालले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकले उठाएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने र शिक्षामा समान पहुँच तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न तथा शिक्षकको हकअधिकारको पक्षमा उठाइएको आवाजलाई हाम्रो मोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। साथै, शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गराउन र त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिमा संसद्को विशेष अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ।’

यसै क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि एसईई दिइसकेका विद्यार्थी समयभित्र नतिजा प्राप्तिको पर्खाइमा रहेकाले आन्दोलन छाडेर उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सहभागी हुन नेपाल शिक्षक महासंघलाई अपिल गरेको छ।

बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनमा एक दिन मात्रको ढिलाइले उनीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता कार्य विज्ञ शिक्षकबाहेक अरूबाट हुन सक्दैन।’

शिक्षकहरूकै सल्लाह र सुझावमा बोर्डले नतिजा प्रकाशनको कार्यतालिकासहित कार्ययोजना बनाई काम सुरु गरेको शर्माले उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी कक्षा १२ का विद्यार्थीहरू उत्सुकताका साथ परीक्षाको पर्खाइमा रहेको स्मरण पनि बोर्डले गराएको छ। कक्षा १२ को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा २०८२ वैशाख ११ गतेदेखि हुँदै छ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनमा शिक्षकहरूकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

‘शिक्षकहरूको पेसागत बढोत्तरी, पेसागत सुरक्षा तथा विद्यार्थीका आवश्यकता र अवसर दुवै प्राथमिक र संवेदनशील पक्ष हुन्। यस संवेदनशीलताभित्र आफ्ना माग तथा अपिलसँगै विद्यार्थीको भविष्यलाई समेत दृष्टिगत गरी उल्लिखित कार्यहरुको जिम्मेवारी सदाझैँ वहन गरी सहयोग पुयाई दिनुहुन नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सम्पूर्ण शिक्षकहरूसँग हार्दिक अनुरोध गरिन्छ’, बोर्डले भनेको छ।

महासंघले भन्यो : वार्ताको आवश्यक छैन, छिटो ऐन चाहियो

शिक्षकहरू तत्काल सरकारसँग वार्ता गर्ने पक्षमा नरहेको आन्दोलनकी संयोजकसमेत रहेकी नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली बताउँछिन्।

उनले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘वार्ताको कुरै छैन। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न निरन्तर आइदिनुस् भन्छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई विधेयकका सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने भयो भने निरन्तर सम्पर्कमा रहुँला भनेका छौँ। मन्त्रालयसँग वार्ता गर्न जरुरी पनि छैन। हामीलाई चाहिएको ऐन हो।’

उनले आन्दोलन अझै व्यवस्थित गर्दै निरन्तर जारी राख्ने पनि बताइन्।