‘केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नचाहेसम्म शिक्षा ऐन आउँदैन’

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले बिहीबार साँझ शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा ऐनका सवालमा छलफल गर्‍यो। सवा घण्टा चलेको छलफलमा महासंघले २४ वटा बुँदा मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्‍यो।

महासंघको नेतृत्व गरेर शिक्षा मन्त्रालय पुगेकी नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीका अनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर छ तर तीन ठूला पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिको इच्छा हुनुपर्छ।

बिहीबार बेलुकी हिमालप्रेससँग उनले भनेकी थिइन्,‘शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर भएको पायौं। त्योभन्दा माथिको सरकार (प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलहरू) कति गम्भीर छन् भन्ने त हेर्न बाँकी रह्यो। ऐन जारी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन। त्यो संसद्को काम हो। मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्रीले कुरा त राख्नुहोला तर शिक्षामन्त्रीमा सबै निर्भर छैन, मुख्य त प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो।’

फास्ट ट्याकबाट शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले शिक्षा मन्त्रालयलाई अध्यादेश, संसद्को विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने विकल्प दिएको छ।

तत्काल ऐन जारी गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा सकारात्मक देखिन्छन् तर व्यवहारमा उनले त्याे चासो प्रमाणित गर्दैनन्।

त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको थियो। उनी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रचण्डले ऐन जारी हुनुपर्ने दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। तर ऐन जारी गर्न कांग्रेस र एमालेसँग कुराकानी गर्न अग्रसर भएका छैनन्।

शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘अनिच्छुक’ जस्तो देखिन्छन्। पटकपटक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूप्रति उनको क्षुद्र टिप्पणीले उनीमाथि शिक्षकहरूको विश्वास कम हुँदै गएको छ।