हिमाल प्रेस 
गृहमन्त्रालय
काठमाडौँ- सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकलाई द्रूत रूपमा अगाडि बढाएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई द्रूत रूपमा अगाडि बढाएका हुन्।
मन्त्रालयको जिम्मेबारीमा आएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पुर्याएका गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकमाथि सुझाव उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ।
‘विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमै हामीले विधेयक राखेका छौँ,’ गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने,‘प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर विधेयकलाई संघीय संसदमा पेस गर्नेछौँ।’
उनले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको बताए।
‘नयाँ कानुनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ सहसचिव रिजालले भने,‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।’
त्यसैगरी विधेयकमा वातावरण संरक्षण ऐनसमेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय समेटिएको छ। उनले संघीय स्वरूप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताए।
‘जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको अधिकार, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्तिलगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन्,’ रिजालले भने,‘जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना वा पुनृवास कार्यक्रम पनि लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ।’
