काठमाडौँ- पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै नेकपा एमालेले तीन केन्द्रीय नेतालाई हटाएको ५ महिना बितिसेको छ। तर पार्टीले के निर्णय लिने वा कहिले सम्म यसरी राख्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। पार्टी पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको सांगठनिक सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई छ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णयपछि उनीहरु पार्टीमा भूमिकाविहीन छन्।
पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय लिएका कारण सोही बैठकले अर्को निर्णय गर्नुपर्छ। तर, हालसम्म एमालेले आधिकारिक निर्णय लिएको छैन। एमाले नेताहरुकै अनुसार अब रावल एमालेमा फर्किने वा एमालेले कारबाही फुकुवा गर्ने सम्भावना ‘शून्य’ छ। अन्य दुई नेतृ (विन्दा र उषा) भने अहिले पनि एमालेकै पक्षमा बोलिरहेका छन्।
एमाले नेताहरुका अनुसार उनीहरुलाई कारबाही गरेको समय सकिसकेको छ। गत कात्तिक ४ मा स्पष्टीकरण र मंसिर १० गते निलम्बन गर्ने निर्णय एमालेले लिएको थियो। सामान्यतयाः कात्तिक ४ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको कारण छ महिना पुगेको नेताहरुको दाबी छ। निर्धारित मिति सकिँदा समेत एमालेले कारबाही फकुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
दुई नेतृलाई नेतृत्वले कारबाही गरे पनि अन्य पार्टीमा नजाने वा पार्टी नछाड्ने अडानमा छन्। तिनै नेतृहरुका विषयमा एमालेले अब के निर्णय गर्छ चासोको विषय बनेको छ। उनीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा लिएको विषयमा पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाही गरेको छ। उनीहरू पनि कारबाहीको मिति सकिएको दाबी गरिरहेका छन्।
विन्दाले त सामाजिक सन्जालमै ‘छ महिना त वित्यो, दुई–चार दिन के ठूलो कुरा भयो र!’ भन्दै लेखेकी छन्। उनको स्टाटसमा एमालेको नाम लेखिएको छैन तर आशय एमालेलक्षित हुन भन्ने बुझ्न असहज पनि छैन। उषा समेत आफूहरूको कारबाहीको समय सकिएको बताइरहेकी छन्। एमालेको आधिकारिक नेतृत्व भने हालसम्म उनीहरूका सन्दर्भमा के गर्ने निर्णय लिएको छैन। पार्टीमा यो विषयले चर्चा पाउन भने छाडेको छैन।
एमाले नेताहरू पनि उनीहरूको कारबाहीका विषय के हुने भन्न सकेका छैनन्। विन्दा र उषाले विधानको धारा ८० को उपधारा ३ अनुसार पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको सचिवालय बैठकले जनाएको थियो। त्यसैले उनीहरूलाई विधानको धारा ८१ अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख गरिएको थियो। उनीहरूले पुरानो अडान कायम नै रहेको भन्दै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।
रावलले भने स्पष्टीकरण बुझाएका थिएनन्। अर्को अनौठो कुरा चाहिँ, उनीहरूलाई कारबाही गरिएको आधिकारिक पत्र एमालेले अझै दिएको छैन। ‘एमालेले गरेको कारबाही मैले मिडिया सुनेको हुँ। आधिकारिक पत्र पाइएन,’ उषा भन्छिन्।
उषा र विन्दासम्बन्धी नयाँ निर्णयबारे अन्योलमा एमाले
उषा र विन्दाकै दाबी छ,‘कारबाहीको मिति सकियो।’ यता एमाले नेतृत्व भने मौन छ। पहिलो कुरा एमालेको सचिवालय बैठक नबसेको कारण आधिकारिक निर्णय आउन पनि बाँकी छ। एमाले प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने तत्काल सचिवालय बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
‘तत्काल बैठक बस्छ भन्ने लाग्दैन। यसबारे जानकारी छैन,’ उनले हिमाल प्रेससँग भने। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यस्त भएका कारण पनि पार्टी कार्यक्रममा सुस्तता आएको छ। ओलीको समय नमिल्दा बैठक समेत पहिलेका तुलनामा कम बस्दै आएका छन्। यसले गर्दा बैठकको बारेमा जानकारी नभएको नेताहरू सुनाउँछन्।
कारबाही परेका नेताबारे बोल्नै तर्किन्छ नेतृत्व
उनीहरूले आफूहरूको निलम्बनको मिति सकिएको बताइरहँदा समेत पार्टी मौन छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतम उनीहरूको निर्णय के हुने भन्ने विषय निलम्बनमा परेपछिका क्रियाकलापमा भर पर्ने बताउँछन्। ‘छ महिनामा गरेका गतिविधिका विषयमा अनुशासन आयोगले अनुशासनका विषयमा निर्णय लिन्छ। त्यसपछि बैठकले डिसिजन गर्ने हो।’ गौतम बताउँछन्। यता, अनुशासन आयोग भने यसबारे उजुरी आएपछि मात्र आफूले ‘एक्सन’ लिने बताउँछ।
‘हामीमा उजुरी आएपछि मात्र निर्णय लिने हो। अहिलेसम्म उनीहरूका विषयमा उजुरी आएको छैन,’ एमाले अनुशासन आयोगका प्रमुख केशव बडाल भन्छन्,‘उजुरी (निवेदन) परेपछि पहिले छानबिन गर्न सम्बन्धित कमिटीलाई पत्राचार गर्छौ। यदि सम्बन्धित कमिटीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भन्दै आएमा चाहिँ हामीले एक्सन लिन्छौँ।’ बडालले हिमाल प्रेससँग भने। बडालले हालसम्म उनीहरूका विषयमा उजुरी नपरेकाले निलम्बन फुकुवा हुने आशय व्यक्त गरे। ‘यसविषयमा पार्टीमै बुझ्नुपर्छ।’ वडाल भन्छन्। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने यस विषयमा अहिले सम्म आफूलाई जानकारी नभएको सुनाउँछन्। ‘मलाई यो विषयमा जानकारी छैन। महामचिव (शंकर पोखरेल)लाई सोध्नुपर्छ।’
निलम्बनपछि पनि अडान यथावत्
एमालेले भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको दानमार्फत मुख्यालय बनाउन लागेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। कात्तिक २८ मा शिलान्यास भएकै दिन सामाजिक सञ्जालमा मुख्यालय निर्माणको विषयमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।अहिले पनि उनीहरू पुरानै अडानमा छन्। ‘पार्टीले सच्चिनका लागि पनि व्याक हुनुपर्छ।
पार्टी कार्यकर्तालाई नै पार्टी बनाउने अधिकार दिनुपर्छ,’ हिमाल प्रेससँग उषा भन्छिन्,‘पहिले नै पार्टी कार्यालय बनाउन अभियान सुरु भएको छ। त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।’ उषा मीनबहादुर ४ अर्ब ३६ करोड कर छली आरोेपमा सर्वोच्च अदालतबाट पुष्टि भएको भन्दै अब त्यस्तो व्यक्तिबाट दान लिनु नहुने सुनाउँछिन्।
कतिपयले गुरुङले एमालेलाई केही रोपनी जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाएर अर्वौको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न लागेको पनि त हुनसक्छ। यो उसको विजनेस आइडिया पनि हो। यही घानमा नेताहरु कारबाहीमा पर्नुले पार्टि भित्रको लोकतान्त्रिक छवि पनि उदांगो हुँदै गएको छ।
