हिमाल प्रेस 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
ललितपुर– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेश र ‘फेडेरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ द्वारा बिहीबार आयोजित ‘संघीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको संघीयताको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले आफ्ना कार्यशैली र योजनामा परिस्कृत गरी सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
‘एकात्मक शासन प्रणालीका कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या छ, वित्तीय संघीयतालाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, प्रदेशलाई पनि चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी प्रदेशमा पाँचदेखि सातवटा मात्र मन्त्रालय हुनुपर्छ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्दा हुन्छ, यसो हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने।
संघीयतालाई खारेज गर्दा मुलुकमा समान ढंगबाट विकास नहुने र असमानता अन्त्य गर्न नसकिने धाराणा व्यक्त गर्दै उनले संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सबैको अपनत्व हुनेगरी समावेशी ढंगबाट देश विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘संघीयतामा भएका सकारात्मक कुराहरू पनि धेरै छन्, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, साना तथा घरेलु उद्योगको विकास गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा प्रदेशले ध्यान दिनुपर्छ, नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा एकल व्यक्तिमा शक्ति कायम रहने व्यवस्था घातक सिद्ध हुन्छ, स्थिरता दिँदैन, शासन प्रणालीमा दुःखद् घटना निम्त्याउँछ, प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीमा पार्टीको वरिष्ठ नेताहरू जान नसक्दा संघीयताको महत्त्व बढ्न सकेन, यसलाई पनि सबै राजनीतिक पार्टीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
मन्त्री गुरुङले प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारको सूचीभित्र रहेको विषयको कानुन निर्माण गरेर जनतालाई आकर्षण गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको संविधान र कानुनले सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारी सेवा र राज्यको मूल प्रवाहमा अवसरका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रदेशलाई अधिकार दिने र स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेर संघीयताको कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबैलाई समेट्ने गरी कानुन बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको विकाससहित खानेपानी, स्वास्थ, शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको बताए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा जटिल मुद्दाका रूपमा देखिएको निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गराउने विश्वास दिलाए।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीयता सवलीकरणका क्रममा भएका छलफल तथा बहसहरूले सुशासन प्रवर्द्धनका साथै नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव नरुलाल चौधरीले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानसिकता र पुरानो कानुन परिवर्तन हुन नसकेको भनी दुःख व्यक्त गरे।
सो अवसरमा ‘फेडेरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ का अध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवम् संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध विषयमा विशेष चर्चा गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्ले विभिन्न निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनले केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहका थुप्रै गुनासा रहेको बताउँदै यसलाई केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने जिकिर गरे। देशमा औपचारिक संस्थाहरु धेरै भए पनि कमजोर सक्रियताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा आशातित् प्रगति हुन नसको उनले धारणा व्यक्त गरे।
