समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्ञका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको समूहले बिहीबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

‘निर्वाचन विधेयकमा धेरै कुरा थप गर्नुपर्नेछ, सल्लाह, सुझाव लिने काम भइरहेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गृह मन्त्रालयबाट अहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ, त्यसमा छुटेका कुरा अझै थप्न बाँकी छ।’

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र जनताले चाहेको प्रतिनिधिलाई जिताउने अधिकार जनताकै हातमा रहेको स्पष्ट पार्दै ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत केही बुँदालाई थप गरी उनले संसद्मा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री लेखकले सरोकारवालापक्षको सुझावलाई आत्मसात गरेर थप गर्ने बताए।

निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्व माग गर्दै मञ्चले बुझाएको २१ बुँदे ज्ञापनपत्रमा एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।

मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘जसको जति जनघनत्व, उसको त्यति प्रतिनिधित्व’ भन्ने सिद्धान्तको माग गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

उनले विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आँच पु¥याएको र संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणमा चुनौती खडा गरेको महसुस भएको स्पष्ट पारे। सो अवसरमा मञ्चका सदस्य संस्था र सहयोगी संस्था गरी १५ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए।