शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई महासंघले दियो तीन विकल्प

काठमाडौँ- शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेर चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले ऐन जारी गर्न सरकारलाई तीनवटा विकल्प दिएको छ।

आन्दोलनको सातौं दिनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने विकल्प हुन सक्दछ।

विगतमा सरकार र महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि उक्त विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने महासंघले जनाएको छ।

काठमाडौँको माइतीघर-नयाँ बानेश्वर सडकमा दैनिक डेढ लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुईपल्ट वार्तामा बोलाइसकेका छन्।

ऐन जारी गर्नका लागि महासंघले दिएको विकल्पमा सरकार स्पष्ट भए मात्र वार्तामा बस्नुको औचित्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तिमार्फत वार्ता आह्वान भएको अहिलेको अवस्थामा वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौं,’ महासंघले थप प्रस्ट पार्दै भनेको छ।

हरेक समस्या वार्ता वा संवादबाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासंघको दृढ विश्वास रहेको महासंघले जनाएको छ। आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु नभई विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

२०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भई छलफलको लागि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले दर्ता भएको अधिवेशनसमेत गरी संसद्का ४ वटा अधिवेशन पार गरिसकेको अवस्थामा समेत यो विधेयक ऐन बनेर जारी नहुनु आफैँमा बिडम्बनापूर्ण भएको महासंघले जनाएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि तीव्र काम नहुनु तथा ससंसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनु जस्ता कार्यले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रष्ट भएको महासंघको भनाइ छ।