
उनले नेपालको संसद्ले उच्चतम संसदीय अभ्यासमार्फत नीति निर्माण र जनसरोकारका मुद्दाहरूको पैरवी गरिरहेको उल्लेख गर्दै असंलग्नता र शान्ति देशको संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाल आफैँ एक दशकको आन्तरिक द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण विधिका माध्यमबाट बाहिर आएको मुलुक भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। उनले भने, ‘हाम्रा सांसदहरू नागरिकहरूको आवाज प्रतिध्वनित हुने ठाउँ हुन्, सांसदहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छन्, शान्ति, न्याय र दिगो विकासका लागि नीतिहरू तर्जुमा गर्छन्। यी मूल्यहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।’
उनले नेपाल बान्डुङ सिद्धान्तहरूप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै देशहरूलाई अझ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न एकजुट हुन आह्वान गरे।
‘आउनुहोस्, हाम्रा कार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने एवं भावी पुस्तालाई प्रेरित गर्ने सिद्धान्तहरू बोकेको बान्डुङ भावनामा अन्तरनिहित ज्योतिलाई अझै गाढा बनाऔँ, साझा प्रगतिका लागि सहकार्यमा अघि बढौँ, जहाँ बान्डुङ भावना सर्वोच्च रहन्छ,’ उनले भने।
सभामुख घिमिरेले एसियाली, अफ्रिकी र अन्य राष्ट्रका नेताहरू ७० वर्षअघि उपनिवेशवाद एवं शीतयुद्धको प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र भविष्य निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यका साथ बान्डुङमा भेला भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘बान्डुङ भावना सार्वभौमिकता र स्वनिर्णयको अधिकार, आपसी सम्मान, अहस्तक्षेप र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान हो।’
उनले बान्डुङ सम्मेलनले प्रारम्भ गरेको असंलग्न आन्दोलनको स्मरण गर्दै अधिकांश देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, औपनिवेशीकरणबाट मुक्ति र सार्वभौमिकताको प्राप्तिमा असंलग्न आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।
असंलग्न आन्दोलनले उन्नत भविष्यका लागि विखण्डित नभई एकजुट हुन प्रेरित गरेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। उनले भने, ‘नेपाल बान्डुङ सिद्धान्तहरू शान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्न सदैव उपयोगी छ र यसले सबै राष्ट्रलाई समानता र सम्मानका लागि सहकार्य गर्न अवसर प्रदान गर्दछ।’
नेपाल हिमालय रहेका राष्ट्रहरूको पर्यावरणीय जोखिमप्रति सचेत रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि देशमाथि यसको असर असमानरूपले नहोस् भन्ने हेतुका साथ सबै संसद्हरूलाई जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।