काठमाडौँ– राजनीतिक दलहरूबीच थरीथरीका मोर्चा बने पनि नागरिकको जीवन सहज बनाउने विषय सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न दल सम्मिलित मोर्चा सत्ता स्वार्थमा सीमित हुँदा जनजीविकाको सवाल प्राथमिकतामा नपरेका हुन्। मोर्चा गठनमा दलहरू आफैँ अस्पष्ट छन्। त्यसैले गठित मोर्चा दीर्घकालसम्म रहँदैनन्।
मोर्चा दुई किसिमले निर्माण हुन्छन्। एउटा चुनावी मोर्चा र अर्को एजेन्डा मिलनबिन्दु हुँदा बन्ने मोर्चा। २०७४ सालमा वामपन्थी गठबन्धन चुनावी मोर्चा बनाएर जनताकहाँ गएका थिए। अस्थिर र चुनावी गठबन्धन मात्र रहेकाले त्यो धेरै टिक्न सकेन। दुई दलबीच एकता भए पनि केही वर्षमा विभाजित भए।
पछिल्लो पटक गठित लोकतान्त्रिक मोर्चा मधेशमा अस्तित्वमा रहेका दलबीचको तालमेल हो। समान एजेन्डा भएका दलहरू यसरी मिल्दा दरिलो हुन सक्छ। तर यसमा कांग्रेस र एमालेले देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेका छैनन्।
सत्ता स्वार्थको मूल मोर्चा
सत्ता गठबन्धनमा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस एमालेको मोर्चा छ। कांग्रेस-एमालेको सरकार बनेपछि अन्य मोर्चा बन्ने क्रम बढेका हुन्। सत्ता गठबन्धनविरुद्ध गठित मोर्चाले न सडकमा रहेर सरकारको विकृतिमाथि औँला उठाउन सकेका छन् न सदनमा जनताका समस्या।
संसद्को पहिलो ठूलो दल र दोस्रो दलबीच मोर्चाबन्दी गर्दै सरकार बन्दा साना दल किनारामा परेको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ। ‘संसारमा कहीँ पनि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बन्दैन’, राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘साना दल पनि आफूसँग मिल्ने एजेन्डा मिल्नेसँग मोर्चामा छन्।’
वर्तमान सरकार गठनपछि मोर्चा र एकता प्रक्रिया अघि बढेको नेताहरूको बुझाइ छ। ठूला दुई दल मिल्दा सानाको अस्तित्व संकटमा पर्ने कारण पनि मोर्चा बन्दै गएको उनीहरू सुनाउँछन्।
सरकार समीकरणमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, नाउपासहितको मोर्चा छ। जुन मोर्चा सबैभन्दा मूल मोर्चा रहेको विश्लेषक खतिवडाको भनाइ छ। ‘जबजब आफू कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ। अनि पहिचान मिल्नेसँग जोडिन खोजिन्छ। अहिले कांग्रेस-एमालेबीचको एकता यस्तै हो,’ उनी भन्छन्।
मोर्चा संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार निराकरणका लागि भएको भनिएको थियो। गत असार १५ मा कांग्रेस-एमालेबीच तालमेलको प्रयास गर्दा ७ बुँदे सहमति गरेर मोर्चाबन्दी बनेको हो। हालसम्म पनि संविधान संशोधनको काम अघि बढेको छैन भने सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि प्रगति देखिँदैन।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा : गठनमै असन्तुष्टि
चैत २१ गते ७ राजनीतिक दल मिलेर नयाँ मोर्चाको घोषणा गरे, नाम हो ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’। मधेश र पहिचानको राजनीति गरिरहेका यी दलले भविष्यमा एकताबद्ध हुने योजनासहित मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्।
जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले बनाएको मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य छ, मधेशी र जनजातिलाई साथमा राख्ने र एक भएर एजेन्डा उठाउने।
मधेश र पहिचान मूल मुद्दा बनाएका अन्य केही दल मोर्चामा आबद्ध नभएपछि भविष्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। वैचारिक समूह रूपमा अघि बढ्ने उद्देश्यले गरिएको नेताहरूको दाबी छ। मधेशमा विगतमा पनि मोर्चाको अभ्यास भएको थियो।
ठूला दल (कांग्रेस-एमाले)को राज तोड्न मोर्चाबन्दी गरिएको नेताहरू सुनाउँछन्। ‘मधेशलाई हेर्ने नजर र मधेशका मुद्दा झन् झन् कमजोर बनेका छन्, अब ध्रवीकरणमा उत्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ मोर्चाका परिकल्पनाकार एवं जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘हामी विभाजनकै कारण टुट्यौँ। गलाउने र गल्ने काम भएपछि मोर्चामा जोडिएका हौँ।’
केही दल मोर्चा गठनमै असन्तुष्ट बने। उपेन्द्र यादवबाट विभाजित अशोक राई नेतृत्वको जसपा अन्तिम समयमा अलग्गियो भने मधेशलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गरिरहेको प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) समेत सहभागी छैन।
‘एजेन्डा र इस्यु धेरै बनेका कारण हामी सहभागी हुन सकेनौँ,’ जसपाका महासचिव मोहम्मद इस्त्याक राई भन्छन्, ‘पहिले मधेशको इस्यु, लाल आयोगको प्रतिवेदनसम्मका कुरा उठाउँदा हामीले ठिकै मानेका थियौँ। पछि भूमि आयोग र अन्य विषय उठाएपछि हामी सहमत हुन सकेनौँ।’
मोर्चा एउटै एजेन्डामा स्थिर हुन नसक्दा आफूहरू सँगै रहन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘मधेश आन्दोलनका घाइतेको विषय वा अन्य मधेशका एजेन्डामा आज पनि हामी उहाँ(मोर्चा) भन्दा फरक छैनौँ। तर वर्तमान विषयमा उठेका केही कुरामा हाम्रा कुरा अलग भए’, उनले भने। शाह नेतृत्वको आजपा पनि मोर्चामै आउन चाहेन।
‘हामी भर्खरै पार्टी बन्दै गरेका कारण तत्काल सहभागी हुन्नौँ भन्नुभयो,’ मोर्चाका परिकल्पनाकार त्रिपाठी भन्छन्। मोर्चामा सहभागी एक नेताका अनुसार घोषणासभामै नेताहरूबीच तिक्ता देखिएको थियो।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संयोजक तोक्ने विषयमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतोले असहमति राख्दा मोर्चा नेतृत्वविहीन बनेको ती नेताको भनाइ छ।
‘सीकेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफू संयोजक बन्ने कुरा गर्नुभएपछि कुरा मिलेन,’ ती नेता भन्छन्। संसद्मा सहभागिताका आधारमा जनमत सबैभन्दा ठूलो दल हो।
पहिलो चरणमै संयोजकमा उपेन्द्रलाई अघि सारेपछि तिक्तता बढेको नेताहरू सुनाउँछन्। सीकेले सामाजिक सञ्जालमार्फत चक्रीय प्रणालीका आधारमा संयोजक तोकिने तर दीर्घकालीन नेतृत्व गर्नुपर्ने स्वतः जनमतले पाउने धारणा राखेका थिए।
मोर्चाका सूत्राधार त्रिपाठी भने अब सात दलबाटै ३-३ जना सहभागी एक सचिवालय बनाउने र एकजनालाई सचिवालयको संयोजक तोक्ने सुनाउँछन्।
उनले भने, ‘सचिवालयले मापदण्ड बनाउँछ। त्यसले कसलाई संयोजक बनाउने भन्ने तय गर्छ। जुन पार्टीले कार्यक्रम गर्छ, त्यसैको संयोजकत्वमा गरिन्छ भने खर्च समेत उसैले मिलाउँछ।’
मधेशमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा अघि बढेका दल लोकतान्त्रिक मोर्चामा अडिएका छन्। स्वार्थ जेलिएमा मोर्चा नरहन नसक्ने बुझाइ नेताहरूको छ। हुन त अहिले नेपालमा अन्य विभिन्न मोर्चा समेत सक्रिय छन्। जति सक्रियताका साथ मोर्चा बनिन्छन्, त्यति नै सुस्त बन्छ, कार्ययोजना र कार्यशैली।
‘औचित्यहीन’ समाजवादी मोर्चा
नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तामै रहँदा बनाएको समाजवादी मोर्चा सक्रिय छ। माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले मोर्चा गठन गरेका थिए।
जसपा नेपाल विभाजित भएपछि उपेन्द्र मोर्चाबाट अलग्गिए। प्रचण्डले आफ्नो पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्रले मोर्चा छाडेका थिए। ‘प्रचण्डले सत्ता स्वार्थका लागि बनाएको मोर्चाको औचित्य नदेखेपछि हामी अलग भयौँ,’ जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्।
जसपाका ठाउँमा महिन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)लाई सहभागी गराएर मोर्चा क्रियाशील छ। सत्ताबाहिर र भित्र रहेका दलबीचको मोर्चा रहेकाले चल्न गाह्रो भएको नेताहरूको भनाइ छ। मोर्चा गठनको थालनीबाटै विवाद देखिएको थियो। प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई मोर्चामा सामेल नगराई विप्लवप्रति हात फिँजाएका थिए।
भट्टराईले पनि समाजवादी मोर्चाको औचित्य नभएको आरोप लगाएका थिए। मोर्चाले गतिशील नदेखिएको स्वयं नेताहरू बताउँछन्। ‘समाजवादको नारा लिएर आइयो। तर औचित्य पुष्टि गर्न सकस परेको छ’, माओवादीका एक नेता भन्छन्। गत चैत १५ मा मोर्चाले राजतन्त्रविरुद्ध आमसभा गरेको थियो।
नेताहरूका अनुुसार मोर्चाको पछिल्लो कार्यदिशा व्यवस्थाविरुद्ध उभिरहेकासँग खण्डन गर्ने रहेको छ।
दीर्घकालमा भने मोर्चाको औचित्य नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बताउँछन्। ‘समाजवादको नारा लगाइएको छ तर सांसद गन्ने प्रक्रिया जस्तो मात्र देखिन्छ’, खनाल भन्छन्। मोर्चाले प्रदेश र जिल्लामा समेत कार्यदल गठन गरेको छ।
विप्लव निकट नेकपाका नेता सुमन सिंहका अनुसार सबै दलका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएकाले कामका लागि अब सहज हुनेछ।
मोर्चाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। देशमा आपत्कालीन अवस्थामा मोर्चाले काम नगरेको नेताहरू सुनाउँछन्। ‘यो कम्युनिस्ट नेताहरूको मोर्चा हो। हामी अरूविरुद्ध एक हुनुपर्छ भनेर बनाइएको हुन सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्।
अग्निपरीक्षामा राजावादी मोर्चा
राजतन्त्र फर्काउने अभ्यासमा छन्, राजावादी दल। संसद्मा समेत प्रतिनिधित्व भएको राप्रपा, राप्रपा नेपाल, एकीकृत राष्ट्रवादी शक्तिसहितका दलले मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा पछिल्लोे समय यी सबै दललाई एक बनाउने गरी नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनःस्थापना समिति बनाइएको छ। सोही समितिकै नेतृत्वमा गत चैत १५ मा तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्दा हिंसा भड्किएको थियो।
राप्रपाका एक नेताका अनुसार राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि सबै राजावादी शक्तिको छाता संस्थाका रूपमा राजसंस्था पुनःस्थापना समिति बनाइएको हो। समिति गठन निर्विवाद हुन सकेन। चैत ३ मा बनाइएको सुवेदी नेतृत्वको मोर्चाले हिन्दु राष्ट्रसहित राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
मोर्चाबन्दीकै प्रयासस्वरूप समितिले राप्रपाका कार्यक्रममा पनि सहमति जनाएको छ भने राप्रपासहितका दल पनि मोर्चाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन्। आउँदो चैत २५ मा राप्रपाले काठमाडौँ उपत्यकामा गर्ने आमसभामा पनि समितिले समर्थन जनाएको छ।
राजावादीहरू एक हुन र राजसंस्था फर्काउन बनेको यो संस्था गत चैत १५ को तीनकुने घटनापछि निष्क्रिय छ। तीनकुनेको घटना हिंसात्मक बनेपछि समितिका संयोजक सुवेदी निवासमै नजरबन्दमा छन् भने यसका जनकमान्डर दुर्गा प्रसाई फरार छन्। हाल समितिको कार्यवाहक समितिको संयोजक जगमान गुरुङ छन्।
‘वैकल्पिक दल’ को ढंग नै छैन
आफूलाई पृथक एजेन्डा भएको दाबी गर्ने नयाँ दलबीच पनि मोर्चाबन्दीको प्रयास भइरहेको छ। विवेकशील साझा, नेसपा नयाँ शक्ति, नाउपासहितका दलबीच कुनै बेला पार्टी एकताको कुरासमेत उठेको थियो। नयाँ दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकताको सम्भावना नरहेको दाबी गरेको थियो।
नाउपा र जनमत पार्टी त एकताको अन्तिम चरणमै पुगेका छन्।
विगतमा पनि पटकपटक दलहरूबीच मोर्चा बनेका थिए। उनीहरूबीच सैद्धान्तिक विषय मिल्दा वा अरू शक्तिबाट बच्नका लागि पनि यस्ता मोर्चा बन्ने गरेका थिए। त्यस्ता मोर्चा दीर्घकालका लागि नहुने विश्लेषक खतिवडा सुनाउँछन्।
ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेश केन्द्रित दल सम्मिलत जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो। जुन यसअघि मोर्चाका रूपमा खडा हुँदै पछि एकतासम्म पुगेको हो।
‘त्यो मोर्चा रहेको भए कांग्रेस-एमालेलाई पनि हाँक हुन्थ्यो,’ खतिवडा सम्झन्छन्, ‘तर ओलीले सरकारमा बोलाइदिए केही नेताहरू मन्त्री खान खोज्दा पार्टी फुट्यो।’
०६२/०६३ को जनआन्दोलन पनि ७ दलीय मोर्चाबन्दीबाटै सफल भएको थियो। गत २०७४ को चुनावअघि वामपन्थी गठबन्ध (एमाले, माओवादी)बीच बनेर नै दुई तिहाईको सरकार बनेको हो।
