
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूखुसी निर्णय गर्न लागेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दिएका छन्। कांग्रेसले पटकपटक गभर्नरको नाम दिए पनि ओली विश्वस्त हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली हस्तक्षेप गरेर भए पनि गभर्नर नियुक्ति गर्ने पक्षमा पुगेको भन्ने छ।’
गभर्नर नियुक्ति नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ।
फागुन अन्तिम साता सरकारले नयाँ गभर्नर छनोटका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन्। समितिले गभर्नर नियुक्तिका बारेमा अझै पनि छलफल गर्न सकेको छैन।
समितिले सिफारिस गरेका तीनजनामध्ये एकजनालाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ।
काठमाडौँमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले गभर्नरमा महिला ल्याउने प्रस्ट सन्देश दिएका थिए। यसका कारण पनि उनले सहमति नभए हस्तक्षेत्र गरेर गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। ‘प्रक्रिया जटिल र लामो बनाउँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था छ’, ती अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गभर्नर चाँडै नियुक्ति हुने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ ले नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्रोतका अनुसार समितिमा गभर्नरका लागि ६ जनाको दौड जारी छ। नयाँ गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना छन्। समितिले सरकारलाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।