
काठमाडौँ- लामो समयदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले साेमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई उचित बताउँदै सरकारले गम्भीरतापूर्वक शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘देशको सर्वाङ्गिण विकासमा शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘तर शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र उत्प्रेणामूलक वातावरणबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन।’
उनले संविधानले सर्वसाधारणलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि संघीयता अनुरूप कानुनी संरचना निर्माण नहुँदासम्म शैक्षिक पुनर्संरचना सम्भव नभएको बताए। सापकोटाका अनुसार निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीजस्ता संवैधानिक अंगहरूको कानुन तत्काल कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
सापकोटाले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले विभिन्न चुनौतीबीच विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गरिसकेको स्मरण गराउँदै भने, ‘त्यस क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघसँग ५ बुँदे र ६ बुँदे सहमति भएको हो। अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु निन्दनीय छ।’
उनले पछिल्लो सरकारले दश महिनासम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन र मागलाई वेवास्ता गर्दा लाखौं विद्यार्थी र शिक्षकको भविष्यमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाए। ‘देशलाई गम्भीर असर पार्ने ऐनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारले शिक्षकका ऐन बजेट अधिवेशनमै ल्याउने तर्क गर्नु हास्यास्पद छ,’ सापकोटाले भने।
उनले २०८० असोज ५ र १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिको स्मरण गर्दै शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न विशेष अधिवेशन वा अन्य उपायबाट पहल गर्न माग गरे।
वक्तव्यमार्फत माओवादी केन्द्रले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आम जनसमुदायलाई पनि शिक्षक आन्दोलनको समर्थनमा उभिन अपिल गरेको छ।