काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रक्रिया मिचेर गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेको आरोप लागेको छ। सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेको आरोप राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले लगाएका हुन्। ती अधिकारीका अनुसार गभर्नर छनोट समितिले अहिलेसम्म कानुनबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रियागत काम गरेको छैन।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ। आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ। बैठक ३ बजेका लागि डाकिएको छ।
गभर्नर नियुक्तिका सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरेको छ। समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि कसैसँग परामर्श गरेको छ। विगतमा यस्तो समितिले पूर्वगभर्नर र अर्थसचिवसँग छलफल गर्दथ्यो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले गभर्नरका लागि छजनाको नाम संकलन गरेको छ। ती छजनामा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना रहेको स्रोतले बतायो।
नीलम ढुंगाना र क्षेत्री एमाले निकट मानिन्छन्। पाण्डे, श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस निकट मानिन्छन्। मिश्र भने कतै नखुलेको स्रोतको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन्।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न कस्सिएका हुन्। उनलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
डा. पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव क्षत्रीको उमेर ६५ वर्ष नाघेकाले उमेर हद हटाएको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा छ। उनीहरूमध्ये एकजना गभर्नरको सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
समितिले कार्यविधि बनाई अन्तिम तीनमध्ये दुईजनाका विज्ञ र दुईजना डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एकजना छनोट गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘समितिले तीनजनाको नाम पठाउनुपर्ने हो। छजनाको नाम गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ’, ती उच्च अधिकारीले भने। यो प्रचलित कानुनबमोजिम गलत भएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डमा राष्ट्र बैंकसहितका सबै सार्वजनिक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक नियुक्ति गरिने उल्लेख छ। सरकारले अन्तिम आवश्यकता देखाएर गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमा रिट नं ०७८ डब्लुओ ००७१ मा जारी निर्देशनात्मक आदेशअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव र काम गरेको अनुभव नहुनेले गभर्नर हुनै पाउँदैन।
सरकारी अधिकारीहरू भने प्रक्रिया पूरा गरेरै गभर्नर नियुक्त हुने बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी अर्थ व्यवस्था बुझेको व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति हुने दाबी गर्छन्। कानुनी दायराभित्रै बसेर गभर्नर नियुक्त हुने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले आवश्यकता र अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ’, उनले हिमालप्रेससँग भने।
अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचेर गभर्नर बनाउन प्रयास गरेको बताउँछन्। उनले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया फितलो देखिएको बताए। गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न उमेर हदको मापदण्ड संशोधन गरेको थियो। ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो।
मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’ मा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको थियो। संशोधित मापदण्डअनुसार ६५ वर्ष नाघेका विज्ञ राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाउनेछन्। सरकारले उक्त मापदण्ड गत फागुन २७ गते स्वीकृत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो बुँदा हटाइएको छ। जसका कारण अब गभर्नरको उमेर हद आवश्यक पर्दैन। अर्थविद् केशव आचार्यले गभर्नर नियुक्तिको मुखमै मापदण्ड संशोधन गर्दा सत्ता साझेदार पार्टीले चाहेको व्यक्ति गभर्नर ल्याउन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
