
काठमाडौँ- देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आइतबार हडतालमा उत्रिएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी माघ २० देखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले आइतबार राजधानीमा सिठी जुलुस निकालेका थिए।
पुरानो ऐनले शिक्षा, शिक्षक, कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षकहरूले बताएका छन्। सरकारले बारम्बार सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। शिक्षकहरू गत असोजमा पनि काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनमा भेटिएका शिक्षकहरूले सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षाको गुणस्तर र संरचना सुधारका लागि तत्काल नयाँ ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शिक्षक जनकराज भट्ट भन्छन्, ‘हामीमाथि सरकारले ज्यादती र अन्याय गर्यो। त्यसविरुद्ध सडकमा आउनुपरेको हो। देशमा सरकार नभएको अनुभूति भएको छ।’
झापाका शिक्षक लोकनाथ गजुरेलले सरकारको व्यवहारप्रति आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘हामीले भोट हालेर जिताएर पठाएको प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूलाई अपमान गर्नुभयो। कुनै पनि कुरा बोल्दा विचार पुर्याएर बोल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। जितेर शिक्षा ऐन लिएर जान्छौँ। कि बित्छौँ।’
दुर्गा लामिछानेले अहिलेको शिक्षा प्रणाली ठिकै भए पनि राज्यले निराश बनाएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन आजसम्म रहिरहनु राज्यका लागि पनि अत्यन्तै लज्जास्पद कुरा हो। वार्ता समाधानको माध्यम हो तर त्यो शिक्षकको पक्षमा हुनुपर्छ।’
नवराज सुवेदीले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरे। ‘सम्झौता, सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘हामी विगतका सहमति कार्यान्वयन गरियोस् भनेर दबाब दिन आएका छौँ’, उनले भने।
अवकाशप्राप्त शिक्षक उपकार यादवले बहुदलपछिको शिक्षालाई अझै कमजोर भएको बताए। ‘अहिलेको शिक्षा पञ्चायतकालको भन्दा पनि खराब छ,’ उनले भने, ‘२०४६ सालसम्म शिक्षाको अवस्था ठिक थियो। बहुदलपछि शिक्षा ध्वस्त भयो’, उनले भने।
शिक्षक बाबुराम शर्माले कुनै पनि हालतमा सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षा ऐन आउला होइन, आउनुपर्छ। शिक्षकहरूको सेवा सुविधा बढाउनका लागि, तलब बढाउनका लागि हो, ग्रेड बढाउनका लागि मात्रै हो भन्ने मानिसमा भ्रम छ। हाम्रो एक सूत्रीय माग अविलम्ब शिक्षा ऐन चाहियो भन्ने हो।’
अर्का शिक्षक राजकुमार थापाले शिक्षणको व्यावहारिक समस्याबारे बताए। ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार हामी निर्देशित छौँ,’ उनले भने, ‘देशमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् तर दरबन्दीको अभावमा ११–१२ कक्षासमेत चलाउनुपरेको छ।’
शिक्षक भीम सुवेदीले नेपालको शिक्षा क्षेत्र उन्नतिको बाटोमा नभएको बताए। उनले आन्दोलनमा आउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै भने, ‘वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा लागू गर्नका लागि हामी सडकमा आएका छौँ।’
काठमाडौँकी चन्द्रकुमारी चौलागाईँ (शारदा) ले शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आएपनि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताइन्। अधिकार मात्र होइन शिक्षकहरूले कर्तव्य पनि पूरा गरेको बताउँछिन्।
‘यो आन्दोलनमा आउँदा हामीले हाम्रो कर्तव्यमा निभाएर आएका छौं। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट हजारौंको संख्यामा साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको समर्थनका लागि विद्यालयमा गएर पढाएर आएकी छु। एसईईको उत्तरपुस्तिका कुनै पनि शिक्षक परीक्षण नगर्ने भन्नुभएको होइन। शिक्षकले उठाउनुभएको जायज मागहरू राज्यले समयमा सम्बोधन गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यलाई सघाउन तयार छौं। राज्यले दोस्रो दर्जाको रुपमा शिक्षकलाई उपेक्षा गरेरचाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। सरकारले शिक्षक, कर्मचारी, गुणस्तरीय शिक्षामैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन चाँडै जारी नगर्ने हो भने आन्दोलन लम्बिन्छ।’
शिक्षक महासंघद्वारा शैक्षिक हडतालको घोषणा, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्म प्रभावित