काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंक आइतबारदेखि गभर्नरविहीन भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आजै सकिएको हो। अधिकारीले शुक्रबार आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालको उपलब्धि प्रस्तुत गरेर बिदा भए पनि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसक्दा सोमबार नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन गएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। उनी शनिबार थाइल्यान्डबाट स्वदेश फर्किएका छन्। ओली स्वदेश फर्किए पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुँदा नियुक्ति हुन नसकेको हो।
गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयराज भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा नयाँ गभर्नरका लागि छ जनाले चासो दिएका छन्। आवेदन दिनेमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना रहेको स्रोतले बतायो।
नीलम ढुंगाना र क्षेत्री एमाले निकट मनिन्छन्। यसैगरी पाण्डे, श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना कांग्रेस निकट मानिन्छन्। मिश्र भने कतै नखुलेको स्रोतको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन्।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न कस्सिएका हुन्। उनलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस संसद तथा उद्योगी विनोद चौधरी नै लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
डा. पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव क्षत्रीको उमेर ६५ वर्ष नाघेकाले उमेर हद हटाएको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा छ। उनीहरू दुईमध्ये एकजना गभर्नरको सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
उप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनले समितिले चाँडै गभर्नरको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने पनि बताए। ‘अर्थनीति र अर्थतन्त्रका योग्य मान्छे गभर्नर नियुक्ति हुन्छ। बाहिर हल्ला भएजस्तो गभर्नर नियुक्तिमा समस्या छैन’, उनले हिमालप्रेससँग भने। अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर नियुक्ति मितिबारे बताएनन्।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै गभर्नर निक्तिका लागि सूचना निकाल्नुपर्छ। यसपटक सूचना २४ दिन अघि निकाले पनि गभर्नर नियुक्ति भने समय भएन।
कार्यकाल सकिए पनि नयाँ गभर्नर सिफारिस नहुँदासम्म वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायमको जिम्मा दिनुपर्ने व्यस्था छ। अहिलेसम्म कायममुकायमको जिम्मा कसैलाई दिइएको छैन।
समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि एकजना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य हुने गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्ंमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तीनमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैकठकले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेछ। गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको एक सातायता औपचारिक बैठक बसेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ ले नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले सीधै नाम सिफारिस गर्ने सक्ने अवस्था छैन। शीर्ष नेताहरूकै छलफल र सहमतिमा मात्र गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ। गभर्नर नियुक्ति भने सत्तारूढ राजनीतिक दलको कोटामा हुँदै आएका छन्।
