काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टी नेताहरूले आफ्नो पक्षमा दबाब दिन नसकेको गुनासो गरेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। ‘ममाथि राज्य लाग्दासमेत पार्टीका नेताले दबाब दिन सकेनन् भन्ने गुनासो उहाँको छ,’ सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने निकट रास्वपाका एक नेता भन्छन्।
रविकी पत्नी निकिताको पनि यस्तै गुनासो रहेको ती नेताको दाबी छ। ती नेताका अनुसार आफू संकटमा पर्दा कार्यकर्तामाझ बोल्नुपर्छ भन्थे रवि। उनी आफूमाथि अदालतले गरेको निर्णयमा पनि अरू नेताहरूले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए।
‘सभापतिज्यू भीडबाट आउनुभएको हो। जेमा पनि भीडकै साहारा लिने योजनामा हुनुहुन्थ्यो,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘यसमा पार्टी नेताको फरक कुरा हुन्थ्यो।’ पार्टीका नेताहरू विभाजित थिए।
‘प्रहरीले पक्राउ गर्दासम्म बोल्न सकिन्छ भन्ने थियो तर अदालतको फैसलाविरुद्ध बोल्न सकिँदैन भन्ने धेरै नेतालाई लागेको थियो’, ती नेता भन्छन्, ‘अदालतको फैसलाविरुद्ध बोल्न त नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ। तर सभापतिज्यू बोल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो।’
‘पार्टीमा बोल्ने मान्छे भएनन् भन्ने गुनासो सधैँ रह्यो। यसैले सबै ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो,’ ती नेता भन्छन्।
लामो समय हिरासत बसाइका कारण रवि तनाव थिए। यद्यपि उनी अदालतको अबको फैसलाले असर नपर्नेमा विश्वस्त थिए। किनभने वीरगन्जको एउटा मुद्दा बाँकी रहे पनि अन्य अदालतले जस्तै धरौटीमा छाडिदिने उनको बुझाइ थियो। लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले गत माघ २४ गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट पनि उनले यस्तै आदेश पाएका थिए।
यसैले पार्टीले रवि फर्र्किएको खुसीयालीमा जनयात्रा कार्यक्रम अघि सारिएको थियो।
जनताको आवाज लिएर जनतासँग संवाद गर्ने उद्देश्य जनयात्राको थियो। पार्टीले आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने रणनीति, शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि राष्ट्रपति बनाउने, सांसदको संख्या, प्रदेश संरचनालगायत जनयात्राका एजेन्डा थिए।
कात्तिक २ गते प्रक्राउ परेपछि उनी पार्टी गतिविधिमा सक्रिय थिएनन्। पार्टीको ८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष डीपी अर्याललाई दिएको थियो।
रवि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सुरसार कस्दै गत चैत १८ गते पार्टी मुख्यालय (घण्टीघर) वनस्थली पुगेका थिए। कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूविरुद्ध राज्यले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको र बाँचेर आएको बताएका थिए।
लामिछानेले अब जनतामा गएर ‘भण्डाफोर’ गर्ने बताएका थिए। यसका लागि उनी ‘जनयात्रा’ कार्यक्रम प्रयोग गर्ने योजनामा थिए। पार्टी नेताहरूका अनुसार उनी शनिबार चितवन पुगेर केही महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थिए।
‘अब जेल जानुपर्दैन। राजनीति गर्न मिल्छ भन्ने सोचेर सक्रिय हुनुभएको थियो,’ रास्वपाका ती नेता भन्छन्, ‘तर अदालतले स्तब्ध बनायो’, ‘ठूला दलको विरोध गर्ने र असन्तुष्टिलाई पक्रने योजना सभापतिज्यूको थियो तर कार्यक्रम थाल्नुअघि नै पक्राउ गरियो।’
रवि सभापति पदमा फर्किएपछि सांसद पद फिर्तिका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरेका थिए। ‘सांसद पद नफर्किए सडकबाट दबाब दिने योजना थियो। अब जनतामै सबै कुरा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो’, रास्वपाका अर्का एक नेता भन्छन्।
राज्य प्रणालीका विषयमा रास्वपाको धारणा प्रस्ट छैन। पार्टी विधानमा गणतन्त्र लेखिए पनि नेताहरूको धारणा अस्पष्ट छ। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार गणतन्त्रका पक्षमा खुल्नुपर्ने दबाब भए पनि पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेन। रास्वपाले राजावादी प्रदर्शनलाई ‘निराशा पोखिएको’ भन्दै ‘सेन्टिमेन्ट’ लिने दाउ गरेको छ।
रविले ‘जनयात्रा’मार्फत राजावादी–गणतन्त्रवादी दुवै पक्षको ‘सेन्टिमेन्ट’ लिने प्रयास गरेका थियो। चैत १५ मा काठमाडौँमा दुई प्रदर्शन (तीनकुने/भृकुटीमण्डप) कतै खुलेको थिएन। तीनकुनेमा राजावादीले गरेको हिंस्रक प्रदर्शनलाई समेत रास्वपाले खुलेर विरोध गरेको थिएन।
जनयात्रामा पुराना दलहरूमाथि खबरदारी गर्दा जनमत तान्न सकिने योजना उनको थियो। ‘जनतामा सन्देश दिने र निराशा चिर्ने योजना हो हाम्रो,’ रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले भने। जनतामा आशाको किरण सञ्चार गर्ने रविको योजना तत्कालका लागि विराम लागेको छ।
लामिछाने शुक्रबार राति पक्राउ परेपछि पार्टीमा सन्नाटा छाएको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना अभियोगमा उच्च अदालत बुटवलबाट थुनामा पठाउने फैसला गरेपछि उनी शुक्रबार पक्राउ परेका थिए। उनको पक्राउपछि कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन्। कतिपयले राज्यले रविमाथि रिसइबी साधेको आरोप लगाएका छन्।
रविले गिरफ्तारी दिने तयारी गर्दागर्दै पक्राउ गर्न प्रहरी आउनुलाई अस्वाभाविक ठानेको उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको अभिव्यक्तिले पनि स्पष्ट हुन्छ। उनले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र गिरफ्तारी दिने भनेर लेखेको केही समयमै निवासमा प्रहरी पुग्यो र पक्राउ गर्यो।
यसअघि सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दा फैसला पुनरावलोकनका लागि रवि उच्च गएका थिए। उच्चले उनलाई धरौटीमा नछाड्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो। रास्वपा नेताहरूका अनुसार अदालतको यो फैसला स्वाभाविक होइन। तर फैसला यति चाँडै आउला भनेर अनुमान नगरेको उनीहरू बताउँछन्।
‘एक करोड धरौटी मागिएको थियो, त्यो नै अस्वाभाविक थियो। त्यो उल्टिने हाम्रो अनुमान थियो,’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘अर्को, फैसला आए पनि त्यही एक करोडको जिल्लाको फैसला सदर हुन्छ भन्ने थियो।’ ती नेताका अनुसार आफ्नो बुझाइभन्दा पर गएर अदालतको फैसला आयो।
