काठमाडौँ- जनमत पार्टीले उपाध्यक्ष दीपककुमार साहलाई निलम्बन गरेको छ। पार्टीको कुनै पदमा नरहने गरी अनुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष साहलाई जनमतले चैत १४ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो।
केही दिनकै अन्तरालमा जनमत पार्टीको कारबाहीमा पर्ने साह दोस्रो पदाधिकारी हुन्। यसअघि जनमत पार्टीले राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई निलम्बन गरेको थियो। २१ फागुनमा कारबाहीमा परेका यादवको निलम्बन फुकुवा भएको छैन।
कोषाध्यक्ष यादवसँगै जनमतले सोही दिन उपाध्यक्ष साहसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। साहले २७ फागुनमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। स्पष्टीकरण सोधिएपछि विधानभन्दा माथि गएर राजामहाराजाको जस्तो आचरण देखाएको भन्दै उपाध्यक्ष साहलाई जनमतले निलम्बन गरेको हो।
केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौधरी र केन्द्रीय अनुशासन समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेकी केन्द्रीय सचिव अनिताकुमारी मण्डलले हस्ताक्षर गरेको कारबाहीपत्रमा साहलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ।
कारबाहीपत्रमा उल्लेख छ,‘फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमा पार्टी र अध्यक्षविरुद्धमा लेख्न लगाउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा विरोधीहरूले लेखेको कुरामा नोट लेख्दै त्यस्तो काम गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सेयर गर्नुभयो। पत्रपत्रिकामा अध्यक्षज्यू र पार्टीविरुद्ध अन्तर्वार्ता दिनुभयो। कार्यकर्तालाई फोन मेसेज गरेर गुटबन्दी गर्नुभयो। विभिन्न ठाउँमा अध्यक्षज्यूविरुद्ध लबिङ गर्नुभयो। तपाईँले पार्टीको अहित हुने गरी पार्टी र अध्यक्षज्यूमाथि आक्रमण गर्दै लेख्नुभएका सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू एक हप्तापछि पनि फेसबुकबाट हटाइएको थिएन, उल्टा थप दोधारे कुरा लेखिएको थियो।’
स्पष्टीकरण सोधिएपछि प्रमाणसहित जवाफ दिनुपर्ने भए पनि साहले ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ।
‘स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रमाणसहित त्यसको जवाफ दिने हो, अरू प्रश्नको जवाफमा अरू कुरा मिसाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने होइन। तर तपाईँले अनुशासन समितिलाई नै ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएर धम्काउनु भयो। स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रतिप्रश्न गर्ने होइन, प्रत्यारोप लगाउने होइन, आफ्नो जवाफ दिने हो। अरू सबैलाई किन भएन भनेर सोध्नुभन्दा आफ्नो जवाफ दिने हो, पत्रमा भनिएको छ।
साहले आफूलाई गरिएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १९ चैतमा केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पुनरावेदन एवं छलफलका निवेदन दिएका छन्।
उनले जानाजानी जनता, पार्टी वा अध्यक्षविरुद्ध तथा पार्टीको अहित हुने कार्य नगरेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि कसैको समर्थन र विरोध गर्नु जोसुकैको अधिकार भएको साहले प्रस्ट पारेका छन्।
‘२०८१/१२/१४ गते पठाइएको कारबाहीपत्रप्रति गम्भीर अहसमति जनाउँदै स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि मैले कहिल्यै जनता, पार्टी वा अध्यक्षविरुद्ध तथा पार्टीको अहित हुने कार्य गरेको छैन। कसैले गलतको विरुद्ध वा कसैको समर्थनमा लेखेकोमा समर्थन र विरोध गर्नु जस्को पनि अधिकारभित्र पर्दछ,’ साहले भनेका छन्।
अनुशासन समितिमार्फत लगाइएका आरोप निराधार, काल्पनिक र षडयन्त्रपूर्ण रहेको भन्दै उनले कारबाही तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन्। पत्र लेखिसकेपछि आफ्नो र परिवारविरुद्ध फेरि अनेक हथकण्डा अपनाइने साहले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
साहले अध्यक्ष राउतको ठाडो आदेशमा धेरैजसो नेताहरूलाई संगठन छाड्न बाध्य पारिएको वा अनुशासनको नाममा कारबाही गर्दै गुलमा बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनदेखि अहिलेसम्म नि:स्वार्थ भावनाले समर्पित कार्यकर्तालाई संगठनको भर्याङ बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे तापनि डा.राउतको ठाडो आदेशमा धेरैजसो नेताहरूलाई संगठन छोड्न बाध्य पारिएको छ वा अनुशासनको नाममा कारबाही गर्दै गुुलाम बनाउन खोजिएको छ,’ साहले अनुशासन समितिलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
अध्यक्ष राउतले लेखेर दिएपछि अनुशासन समितिले नपढी सही गरेर आफूलाई बुझाएको उनको भनाइ छ।
आफ्नो प्रतिष्ठित जागिर, घरसम्पत्ति र चार वर्षकी छोरीको भविष्यसमेत जोखिममा राखेर राउतको आग्रहमा २०६९ जेठ ८ गते स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन घोषणा हुनु एक दिनअघि संगठनमा आबद्ध भएको बताउँदै पेसाले इन्जिनियर रहेका साहले पार्टी र जनताको हितमा सधैँ इमानदारीपूर्वक खटिएको उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष राउतले जातीय विभेद हुने गरी गत असोजमा आफूलाई धम्कीपूर्ण फोन गरेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, ‘२०८१ असोज ७ गते सोमबार करिब १२ः३८ बजे, अध्यज्यूबाट आएको फोन अत्यन्त आपत्तिजनक र धम्कीपूर्ण रह्यो। साहहरूले पार्टी कब्जा गर्न खोजेका छन्, तिमीलाई बर्बाद गरिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति अराजनीतकि, अमर्यादित र संगठनविरूद्ध थियो, जसको जानकारी म स्थायी समिति सदस्यहरूलाई पहिल्यै गराइसकेको छु।’
त्यसपछि पार्टीभित्र भएका घटना आफूविरुद्धको षडयन्त्रको निरन्तरता रहेको उनको दाबी छ। पटकपटक स्पष्टीकरण दिइसकेको र आफूमाथि लगाइएका कुनै पनि आरोप प्रमाणित हुन नसकेको साहले बताएका छन्।
यता साहलाई पठाइएको कारबाहीपत्रमा उनले गलती स्वीकार गरिसकेको र त्यसको प्रमाणसमेत रहेको भनिएको छ। जनमत पार्टीलाई भोट नहालेको साहले स्वीकार गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘तपाईँले जनमत पार्टीलाई भोट नहालेको स्वीकार गर्नुभएकै छ, राष्ट्रिय उपाध्यक्षको पदमा बसेर जनमत पार्टीलाई भोट नहाल्नु अक्षम्य अपराध हो,’ साहलाई पठाइएको कारबाहीपत्रमा उल्लेख छ।
जनमत पार्टीले साहमाथि अध्यक्ष राउतको पारिवारिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर अध्यक्षलाई हटाउन लबिङ गरेको आरोप लगाएको छ।
‘पार्टी अध्यक्षज्यूको पारिवारिक मामिलामा तपाईँकी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी दिन गएको, पार्टी अध्यक्षज्यूको पारिवारिक मामिलामा यसरी षडयन्त्र गर्ने र पारिवारिक विषय उठाएर उल्टा कार्यकर्ता र विभिन्न ठाउँमा अध्यक्षज्यूलाई हटाउन लबिङ गर्नु अक्षम्य अपराध हो,’ कारबाहीपत्रमा भनिएको छ।
साहले भने अध्यक्ष राउतको पारिवारिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको लगाइएको आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन्। राउतले आफ्नी श्रीमतीविरूद्ध सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा पहिले नै दर्ता गरिसकेको उनको भनाइ छ।
‘उहाँकी श्रीमतीले मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेर भनिन्- म काठमाडौँ फर्किन चाहन्छु, तर मेरो श्रीमान डा.राउतले फोन उठाउनु भएको छैन, कृपया खबर गरिदिनुस्। सोअनुरुप हामी डा.राउतको निवासमा मात्र खबर गर्न गएका थियौँ,’ साहले दिएको पुनरावेदनमा भनिएको छ।
राउतकै पहलमा उनकी श्रीमतीलाई भारतको पुर्णियाबाट ल्याउन डा.जयकान्त राउत वा डा.राउत स्वयंले जहाजको टिकटको व्यवस्था गरेको साहले उल्लेख गरेका छन्।
महिला सेल, महिला आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा राउतकी श्रीमती आफैंल उजुरी दिएको उनको दाबी छ।
‘२०८१ असोज ३ गते ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा मेरी श्रीमतीलाई बिरामी भएको बहानामा झुक्याएर बोलाई सोनी सिन्धुले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिनुभएको हो। १०० नम्बरमा प्रहरीलाई ललितपुरस्थित निवासमा बोलाउने कार्य पनि सोनी सिन्धुले नै गर्नुभएको हो। साथै विभिन्न वकिलहरूसँग परामर्श लिनु र जसपालगायत अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गर्नु पनि उहाँको स्वस्फूर्त कार्य हो,’ साहको पुनरावेदनमा भनिएको छ।
डा. राउतले आफ्नो पारिवारिक समस्या समाधान गर्न नसकेर अरूमाथि झुटा आरोप लगाउनु अनैतिकमात्र नभई मानसिक रूपमा दुर्बलताको संकेतसमेत रहेको साहको आरोप छ। अनुशासनका नाममा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने उनले बताएका छन्।
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेकाले यो विषयलाई पार्टीको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरी स्पष्टीकरण माग्नु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने गैरकानुनी कार्यरहेको साहले उल्लेख गरेका छन्।
यसका साथै उनले पार्टी अध्यक्षले गलत गर्दा, गलत दिशामा जाँदा कारबाही गर्ने प्रक्रिया के हुने भन्दै एक साताभित्र लिखित जानकारी गराउन उनले केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई अनुरोध गरेका छन्।
केन्द्रीय अनुशासन समितिले उपाध्यक्ष भए तापनि पार्टीका कार्यक्रमहरूमा नाममात्रका लागि उपस्थिति भएको साहमाथि आरोप लगाएको छ।
‘पार्टीका महत्वपूर्ण घोषणा, कार्यक्रम, आमसभा, किसान आन्दोलन, माटो यात्रासहितका कार्यक्रमहरूमा तपाईँको सहभागिता या त हुँदै भएन या त केवल तस्बिर खिचाउनसम्मका लागि सीमित रहेको देखिएकै हो,’ कारबाहीपत्रमा भनिएको छ,‘तपाईँले जनमत पार्टीको विधान २०७५ को धारा ३९ (क) को उपधारा १, २, ३, ५, ६, १०, ११ उल्लंघन गरेको देखिएकोले तपाईँलाई पार्टीको सम्पूर्ण पदबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ। यो अवधिमा तपाईँले देखाउनु हुने व्यवहार वा सुधारबाट थप कारबाही हुन सक्नेछ।’
गत साउन अन्तिममा राउतले मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अध्यक्ष राउतले मुख्यमन्त्री सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए। राउतले सिंहमाथि मन्त्रालय थपेको, मन्त्री बनाउँदा आफूसँग समन्वय नगरेको र पार्टी हितमा काम नगरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए।
