हिमाल प्रेस 
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेताहरू
काठमाडौँ- मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सात राजनीतिक दल सम्मलित मोर्चाको घोषणा गरिएको हो।
मोर्चामा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा), हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल रहेका छन्।
संविधान संशोधनसहित २६ वटा एजेण्डा राखेर मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्।
जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोहलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा, सुदृढ र संस्थागत गर्दै संविधानमा प्राप्त उपलब्धि र अधिकारहरूको रक्षा, संविधान संशोधन, परिमार्जनसहितका उद्देश्यका साथ मोर्चा घोषणा गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, नेपाली विशेषतामा आधारित समाथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन तथा संरचना गर्न÷गराउनका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्रधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाइ स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने उद्देश्य रहेको मोर्चाले जनाएको छ।
त्यस्तै प्रहरी समायोजना ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने र यथाशीघ्र संघीय निजामती ऐन निर्माण गरी कर्मचारीसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ मोर्चा गठन भएको नेताहरूले बताएका छन्।
नेपालका संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने उद्देश्य मोर्चाको रहेको छ।
मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्रजस्ता विकृति नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जनजागरण तथा दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने मोर्चाले जनाएको छ।
त्यस्तै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउन कार्य अगाडि बढाइने मोर्चाको भनाइ छ।
मोर्चाले आफ्नो आचारसंहितासमेत सार्वजनिक गरेको छ। मार्चोको बैठक आलोपालो सबै घटक दलको कार्यालय वा संसदीय दल वा दलहरूको सुविधा हुने ठाउँमा राखिने मोर्चाको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
त्यस्तै मोर्चाको बैठक आयोजना गर्ने दलले नै उक्त दिनको बैठकको अध्यक्षता र मिडिया संयोजन तथा मिडिया ब्रिफिङ गर्नेछ। मोर्चामा सहमति वा निर्णय गरिएका एजेण्डा र कार्यक्रम सबै घटक दलले पालना गर्नेछ भने मोर्चाका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ। सहमतिका आधारमा गरिएका निर्णयहरू नै मोर्चाका आधिकारिक निर्णय र धारणा हुने आचारसंहितामा भनिएको छ।
मोर्चासँग विचार मिल्ने दललाई मोर्चाको निर्णयअनुसार मोर्चामा सहभागी गराउन वा त्यस्तो दलसँग सहकार्य गर्न अथवा आमन्त्रित दलको रुपमा सहभागी गराउन सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
त्यस्तै मोर्चामा आवद्ध दलहरूले सार्वजनिक रूपमा एक अर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि वैचारिक एवं सैद्धान्तिक सवालमा आ–आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ।
