
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी बनाउने कानुनी व्यवस्था नभएको बताएका छन्।
उनले संविधान संशोधनबिना स्वतः स्थायीको बाटो खुला गर्न नसकिने भन्दै योग्यताका आधारमा मात्र शिक्षण सेवामा स्थायित्व प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
‘स्वतः स्थायी भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। कि त संविधान संशोधन गरेर त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, होइन भने योग्यताको आधारमा शिक्षक सेवाको परीक्षाबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ सभापति थापाले हिमालप्रेससँग भने।
उनका अनुसार प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा स्वतः स्थायी बनाउने कुनै व्यवस्था राख्न सम्भव छैन। ‘शिक्षा विधेयकले स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्न सक्दैन। त्यसमा संवैधानिक र व्यवहारिक अड्चन हुन्छ,’ उनले थपे।
समितिका सभापति थापाले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई गोल्डेनह्यान्डसेक योजना लागू गरेर वा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अवसर प्रदान गरेर निकास दिनुपर्ने बताएका छन्। परीक्षामा सहभागी हुने अस्थायी शिक्षकका लागि उमेर हद नलगाइने व्यवस्था समेत गरिएको उनको भनाइ छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार र महासंघबीच विगतमा पटकपटक भएका सहमतिअनुसार अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै बुधबारदेखि काठमाडौँमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेको छ।