काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न उमेर हदको मापदण्ड संशोधन गरिएको छ। ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो।
संशोधित मापदण्डअनुसार ६५ वर्ष नाघेका विज्ञलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाउनेछन्। सरकारले उक्त मापदण्ड गत फागुन २७ गते स्वीकृत गरेको छ।
मापदण्डको दफा ३ को ‘ग’ मा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि ३० वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो बुँदा हटाइएको छ। जसका कारण अब गभर्नरको उमेर हद आवश्यक पर्दैन।
गभर्नर पदका लागि ६५ वर्ष उमेर कटेका डा. रवीन्द्र पाण्डे र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूकै लागि मापदण्ड संशोधन गरिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। क्षेत्री २०१५ साल र पाण्डे २०१२ सालमा जन्मिएको पाइएको छ। क्षेत्री २०७४ कात्तिक ७ गते मुख्यसचिव पदबाट ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। पाण्डे ७ वर्ष राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरि १५ वर्षअघि अवकाश पाएका व्यक्ति हुन्।
मापदण्ड संशोधन हुँदा गभर्नरको दौडमा रहेका अधिकांश प्रतिस्पर्धीमा झड्का लागेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। गभर्नरको प्रतिस्पर्धीमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिमिल्सना, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अशोक शेरचन, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. गुणाकर भट्ट छन्। यसैगरी पूर्वसचिव केवल भण्डारी पनि गभर्नर बन्ने दौडमा रहेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसले डा.रवीन्द्र पाण्डे र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीमध्ये एक जनालाई गभर्नर बनाउन खोजेपछि मापदण्ड संशोधन गरेर उमेरहद हटाइएको राष्ट्रका एक उच्च कर्मचारीले दाबी गरेका छन्। ती अधिकारीले भने, ‘क्षेत्री र पाण्डेमध्ये एक जना गभर्नरका बनाउन रातारात मापदण्ड संशोधन भएको चर्चा छ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी सरकारले कोही व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर उमेरहद संशोधन नगरिएको बताउँछन्। सरकारले अर्थतन्त्रका केही आधार र सुधार हेरेर मापदण्ड संशोधन गरेको उनको दाबी छ।
अर्थविद् केशव आचार्यले गभर्नर नियुक्तिको मुखमै मापदण्ड संशोधन गर्दा सत्ता साझेदार पार्टीले चाहेको व्यक्ति गभर्नर बन्ने हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको बताए।
गभर्नरका लागि नियुक्ति दिन कसैलाई उमेर बाधा भएकोले सरकारले त्यो बाटो खोलिदिएको हुन सक्ने उनले बताए। ‘मापदण्ड संशोधन नियतवश हुन सक्छ। अहिले त्यस्तै भयो। संशोधनमा उमेर हद मात्रै हटाइएको छ। त्यही भएर शंका उत्पन्न भएको हो’, आचार्यले भने। यस्तो गर्दा दक्ष व्यक्तिभन्दा व्यवसायी र दलका लागि काम गर्ने गभर्नर आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
गभर्नर नियुक्ति प्रधानमन्त्री फर्किएपछि
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदै छ। सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्यान्ड गएपछि गभर्नर नियुक्ति रोकिएको छ। उनी बिमस्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री ओली बैंकक गएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति ओली थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि मात्र हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओली २३ गते फर्किने कार्यक्रम छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरको नियुक्ति सोमबार नै हुनुपर्ने अडान राखे पनि ओलीले राजनीतिक समस्या देखाएको अर्थमन्त्री पौडेललाई उधृत गर्दै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ओलीले थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि मात्रै गभर्नर नियुक्त गर्ने बताएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
यी १५ संस्थामा उमेरहद हट्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायहरु १५ वटा संस्थाको उमेरहद हटाएको छ। राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, बिमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास बैंकका लागि पनि मापदण्ड संशोधन हुँदा उमेरहद हटेको छ।
