बायाँबाट सञ्जय राई र राजेश ठकुरी।
काठमाडौँ- कोटेश्वर बस्दै आएका सञ्जय राईको बाल्यकाल सडकमै बित्यो। आफूलाई कसले जन्माए, बाआमा कहाँ छन् र को हुन् भन्ने उनलाई थाहा छैन। कुनै होटलमा काम गर्दा उनी ६ वर्ष उमेर भएको बताउँथे।
एक व्यक्तिले संरक्षण गरेर घर लगेको उनलाई याद छ। लामो समय उनले बालश्रमिक भएर त्यही घरमा काम गरे। तिनै व्यक्तिका सन्तानलाई स्कुल पुर्याउने क्रममा विद्यार्थीले खेलेको खेलबाट उनी प्रभावित भए। अनि मार्सल आर्ट सिक्न थाले।
परिस्थितिसँग जुध्दै अघि बढेका सञ्जय अहिले मार्सल आर्टका प्रशिक्षक बनेका छन्। काठमाडौँकै तीन विद्यालयमा मार्सल आर्ट सिकाउँछन्। बिस्तारै आफ्नो खुट्टामा उभिन थालेका सञ्जय आफ्नो सीप अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छन्।
उनी एउटा समस्यासँग जुधिरहेका छन्, त्यो हो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउनु। जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नहुँदा सञ्जय नागरिकताविहीन भएका हुन्।
सञ्जय भन्छन्, ‘बैंक खाता र फोनको सिमकार्ड अरुकै भरमा चलाइरहनुपरेको छ।’ यस क्रममा उनी धेरैपटक ठगिएको गुनासो गर्छन्। उनी सक्षम छन् तर परिचयका लागि कुनै कागजपत्र छैन।
‘सबैभन्दा ठूलो चिज नागरिकता रहेछ। सिमकार्ड लिन साथी गुहारेँ। उसले ५ सय माग्यो। दिएँ। जुनसुकै कामका लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ त आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्छ’, सञ्जयले पीडा व्यक्त गरे।
सञ्जयजस्तै ललितपुरस्थित नख्खुमा बस्ने राजेश ठकुरीको समस्या पनि उस्तै छ। उमेरले उनी २८ वर्ष पुगे। उनीसँग पनि जन्मदर्ता र नागरिकता दुवै छैन।
राजेश दुई सन्तानका पिता हुन्। उनका नौ र साढे तीन वर्षका छोरा छन्। राजेश एक्लै दैनिक मजदुरी गरेर दुई सन्तानलाई शिक्षित बनाउने प्रयासमा छन्। सन्तान पढाउन निकै गाह्रो भइरहेको गुनासो उनको छ।
उनी भन्छन्, ‘बच्चाहरूलाई अहिले स्कुल पढाउन निकै समस्या भइरहेको छ। जेठो छोरा तीन कक्षामा पढ्छ, कान्छो नर्सरीमा। स्कुलमा जन्मदर्ता माग्छन्, मेरै परिचय छैन। उनीहरूलाई जन्मदर्ता कसरी दिलाउनु?’
सञ्जय र राजेश त केही पात्र मात्र हुन्। गत वर्ष नागरिकता नपाएकै विषयमा नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाबाट आएका बासिन्दाले लामो समय माइतीघरमा धर्नासमेत बसेका थिए। नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यलय र वडा कार्यालयमा भोग्नुपरेको सास्तीले उनीहरू आजित भइसके।
यस्तै समस्या भएका थुप्रै नेपाली छन् जो आफू नेपाली हो भनेर परिचय दिन सकिरहेका छैनन्। जीविकोपार्जनका हिसाबले सक्षम भए पनि अनागरिकजस्तो हुनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ। बाआमा र तीन पुस्ताको पहिचान नखुलेका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन मिल्ने कानुनी प्रावधान छ। यस्ता प्रावधान कार्यान्वयनमा झमेला रहेकाले विभिन्न समस्या भोगिरहनुपरेको बालअधिकार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
सञ्जयलाई शरण दिने व्यक्ति उनको परिचयका लागि पैरवी गर्न तयार छन् तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन। साथसाथ संस्थाकी संस्थापक कविता शाह भन्छिन्, ‘राज्यका तहले परिचयका लागि प्रमाण मात्रै खोज्छ, व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्नै रुचाउँदैनन्।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केसरी अभिभावक नभए पनि बालबालिकाको घटना दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अभिभावक र तीन पुस्ताको ठेगाना पत्ता नलागेमा सम्बन्धित पालिकाको वडाध्यक्ष संरक्षक बनेर, बच्चा लालनपालन गर्ने व्यक्ति र संस्था साक्षी बसेर उसको जन्मदर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ।’
नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्म दर्ताको हक हुने व्यवस्था छ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण परिपत्र २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ मा पनि जन्मदर्ताका विषयमा विभिन्न व्यवस्था छ।
यस्ता कानुनी प्रावधान रहे पनि सम्बन्धित निकायले परिचयबाहेक घटना दर्ता प्रक्रियामा अस्वीकार गर्ने गरेको शाह बताउँछिन्।
‘हामी परियोजना नै बनाएर ५२ जिल्लामा पुगिसक्यौँ। त्यहाँ कानुनी दायरामात्र नभएर व्यावहारिक समस्याले अप्ठ्यारो भएका थुप्रै घटना छन्’, उनले भनिन्, ‘कानुनी प्रक्रियामा विभिन्न प्रावधान उल्लेख छ। हामी प्रक्रिया पुर्याएर संस्थामा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई परिचय दिलाउन विभिन्न जिल्लामा पुग्छौँ। बालबालिकाको अभिभावक र तीन पुस्ता परिचय छैन भनेपछि उहाँहरू प्रक्रियामै जानुहुन्न।’
कतिपय निकायका मानिसलाई कानुनी प्रावधानबारे जानकारी नभएको उनले बताइन्। जन्मदर्तामा बुबाआमाको ठेगानामा पत्ता नलागेको भनेर उल्लेख गर्नुपर्दा यसले बालबालिकामा मानसिक समस्या उत्पन्न भइरहेको शाहको अनुभव छ।
उनले कानुनी रूपमा यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सरोकारवालाबीच बृहत् छलफल हुन आवश्यक रहेको बताइन्।
बालबालिकाको जन्म दर्तासम्बन्धी पैरवीपत्र प्रकाशित
साथसाथ (टुगेदर विथ चिल्ड्रेन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘बालबालिकाको जन्म दर्तासम्बन्धी पैरवीपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
पत्रमा स्थापनाकालदेखि यसमा भएका समस्या, कमीकमजोरी र सुझाव समावेश छन्। यसैगरी परिवारबाट परित्याग भएका, अलपत्र परेका, पारिवारिक विखण्डनमा परेका, सडक बालबालिकाको जन्मदर्तामा समस्या रहेको साथसाथको निष्कर्ष छ।
जन्मदर्तासँग सम्बन्धित घटना दर्ता लिएर स्थानीय तहमा जाँदा भेदभावको सामना गर्नुपरेको, तीन पुस्ता सडकमा जीवनयापन गरिहे तापनि जन्मदर्ता बनाउन कठिनाइ भइरहेको जस्ता समस्या उल्लेख छ। यसैगरी स्थानीय तहमा यसको प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजपत्रको महत्त्वबारे बुझाइमा कमी रहेको पैरवीपत्रमा छ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि जन्म दर्ता सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, जन्म दर्ताप्रक्रियामा व्यावहारिक तथा सहज वातावरण निर्माण हुनुपर्ने सुझाव पैरवीपत्रमा दिइएको छ।
साथसाथ विगत २७ वर्षदेखि सडक बालबालिकाकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था हो।
