हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बालबालिकाका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई ‘भविष्यको नभएर वर्तमानको आवश्यकता’ भन्दै शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। उनले केही सुझाव पहिले नै विधेयकमा समावेश भएको र बाँकी सुझावहरूमा मन्त्रालयले गम्भीरतासाथ काम गर्ने जानकारी दिइन्।
मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमाथि हुने उत्पीडनलाई रोक्न कानुनी कारबाही गरिनेछ, बालमैत्री र सिकाईमैत्री विद्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय तह र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय बढाइनेछ र शिक्षा नीति निर्माणमा बालबालिकाको आवाजलाई प्राथमिकता दिइनेछ।’
‘जसको सवाल उसैको सहभागिता, जसको सवाल उसैको आवाज’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै देशका विभिन्न भागबाट भेला भएका बालबालिकाले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नका लागि महत्वपूर्ण सुझाव मन्त्री भट्टराईसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
सुझावहरू
सुरक्षित शिक्षण वातावरण
विद्यालय जाने क्रममा बालबालिकालाई जंगल, वन्यजन्तुको डर, किशोरीहरूलाई यौन उत्पीडन र जातीय भेदभाव जस्ता जोखिमबाट जोगाउन कडा कानुनी कारबाहीको आवश्यकता छ। साथै, सबै विद्यालयमा दिवा खाजा, पिउने पानी, सफा शौचालय र आपतकालीन संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्छ।
समावेशी शिक्षा
अपांगता भएका तथा विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि सामग्रीसहित नि:शुल्क शिक्षा, दलित र पछाडि पारिएका विद्यार्थीहरूका लागि विभेदरहित शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ।
शिक्षक र शैक्षिक प्रणाली सुधार
शिक्षकको नियमित उपस्थिति र विषयगत शिक्षकको अनिवार्यता, परीक्षाको तनाव कम गर्न सीपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकहरूले बालबालिकालाई गाली, कुटपिट र अपशब्द प्रयोग नगर्नका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
सामाजिक चुनौती समाधान
बालविवाह, लैङ्गिक असमानता र अभिभावकको जागरूकता अभियान सञ्चालन गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित विद्यालयहरूमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
