माओवादी साथीहरू शिक्षक आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्न कस्सिनुभएको छ : प्रदीप ज्ञवाली

शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ। सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन/सुनिन थालेका छन्। कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेसागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेन्डा लाग्न थालेको छ।

आगोमा घिउ थप्न कस्सिनुभएको छ माओवादी साथीहरू, जसले नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो (गिरिराजमणि, डीआर पौडेल, फेरि गिरिराजमणि र देवेन्द्र पौडेल)।

तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो र त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्झौता भयो। तर प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफामा ठूलो विरोधाभास थियो।

नेकपा ( एमाले) का सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्म अनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो, तर सरकार सुन्न तयारै भएन।

आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो- सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर। तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ!

नयाँ विधेयकले समाधान गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन्, जसमा कतिपय सर्वथा विरोधाभासपूर्ण छन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरुका मनमा त्यसले भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वृत्ति विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यी दुवै विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ, सँगसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।

एकातिर १८ प्रकृतिका (शिक्षक साथीहरुका शब्दमा) शिक्षकहरुलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नुपर्ने माग छन्, अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीका आफूहरुले पनि प्रतिस्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनुपर्ने जायज सरोकार छन्।

यी सबैलाई मिलाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सांसदहरु रातदिन लागिरहेकै देखिनुहुन्छ। तर आजै चाहियो कि भोलि चाहियो जस्तो हठले उपयुक्त कानुन नबन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

शिक्षक साथीहरुलाई एउटै आग्रह छ– खल्तीमा जहिल्यै सलाईँको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होसियार हुनुहोस्। आन्दोलन सुरु गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरु अधैर्य हुँदै गइरहेका छन्। यसबाट लाभान्वित भइरहेको एउटै पक्ष हो- निजी विद्यालय। अब पनि आन्दोलनको स्वरुप नबदल्ने हो भने, ‘निर्णायक धक्का’ को भ्रममा बसिरहने हो भने र ‘बंगलादेश बनाइदिन्छौँ’ भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित छ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार गरिएको ७ बुँदे सहमति किन र कसरी आग्रहमा घोषणा हुन रोकियो भन्ने कुरा पनि बताइरहनुपर्छ र?

आखिर त्यसले कसलाई फाइदा भयो?

सरकारलाई आग्रह छ– विद्यमान सीमाभित्र जे जति घोषणा गर्न सकिने हो, तुरुन्त घोषणा गरिदिनुहोस् र यस सम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसद्लाई, सबै अभिभावकहरुलाई र समाजलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यथासम्भव छिटो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सांसदहरुलाई उत्प्रेरित गरिदिनुहोस्।

अँ, माननीय माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चाँडै टुंग्याउन निर्देशन दिने हो कि? चाबी त त्यहीँ छ होइन र?

[नेकपा एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीको फेसबुकबाट]