हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारीको आदेश दिएको हो।
‘निवेदकलाई नियुक्ति गरेको मिति २०७८÷०४÷२५ को नियुक्ति नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतित नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहीत रहेको रिट निवेदनसमेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमा नै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिब हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गरी चाँडै निरुपण गर्न सर्वोच्चको ठहर छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको दश दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकी ०८१–डब्ल्यूओ–१०६२ को रिट निवेदनसमेत लगाउमा र ०७८–डब्ल्यूओ–०१६७ को रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु।’
११ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए। कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले बदनीयतपूर्वक हटाएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए। १५ चैतमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
