अबचाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो : रामकुमारी झाँक्री

मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखेँ। मध्यस्थकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौँ भन्ने लाग्यो।

शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनुपर्‍यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरेँ। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कँदैनौँ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र?

विधेयक पास गर्ने संसद् र सरकारको आफ्नो कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौँ भन्न मिल्छ? राज्यको तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीले? भर्नाको बेला विद्यालय बन्द गरेर लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाउन मिल्छ?

निजी स्कुलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन्। यहाँहरूले पढाएका कैयौँ विद्यालयको बीएलईको रिजल्ट शून्य छ। के यो विषयमा चिन्तित  हुनहुन्छ?
आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रुचि देखाउनुभएको छ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ।शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो।

किनभने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ। विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संशोधनसहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितिबाट पास हुने प्रक्रिया छ।

समितिले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस्। आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुस्। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस्। जिम्मेवार नेता साथीहरू! ऐक्यबद्धताको रमिता तपाईँहरू पनि नगर्नुस् बल र कोर्ट दुवै तपाईँकै खुट्टामा छ।