हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८० मा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै रहने व्यवस्था नहटाउन चेतावनी दिएको छ। निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने चेतावनी प्याब्सनले दिएको हो।
प्याब्सनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ कार्यसमितिमार्फत आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। संगठनले शैक्षिक गुणस्तरलाई अझ समयसापेक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार डीके ढुंगानाले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न सरकारी तथा निजी निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। साथै, शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने जानकारी दिए। हालसम्म २ हजार ३७० विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
प्याब्सनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपाल पनि विश्वमा भइरहेको परिवर्तनबाट अछुतो नरहेको बताउँदै गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने बताए।
सहअध्यक्ष गोपाल आचार्यले निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउँदै राज्यले कक्षा १२ सम्म अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापाले संगठनप्रति आमविश्वास र सद्भावलाई मजबुत बनाउँदै सांगठनिक ऐक्यबद्धता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
महासचिव आरबी कटुवालले ४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृत्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत १४ गतेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने जानकारी दिए।
यस्तो छ प्याब्सनको तीनबर्से नीति तथा कार्यक्रम
१. गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी शिक्षा : निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक गुणस्तरलाई अझै समय सापेक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने जसका लागि आवश्यकता अनुसार तिनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्ने,
२. विद्यालय शिक्षालाई सबै नेपालीहरूको पहुँचभित्र रहन आवश्यक प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरू गर्दै यसको स्तर अभिवृद्धिका लागि नवप्रवर्तनलाई जोड दिने,
३. निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चितताको सवालमा हाल संसदमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीमै रहने व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गर्दै थप लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गर्ने,
४. निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका सवालमा जिम्मेवार बन्दै सरकारद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै लैजाने,
५. पछिल्लो समयमा देखिदै गएको पठनपाठन संस्कृति प्रतिको ह्रास प्रति संवेदनशील बन्दै पढ्ने संस्कृतितर्फ उन्मुख गराउनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
६. बालशिक्षामैत्री विद्यालय निर्माणको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने,
७. सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था गर्ने,
८. प्याब्सनले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई परिमार्जित गर्दै निरन्तरता दिने,
९.उच्च शिक्षाको लागि विदेश पलायन हुने वर्तमान रफ्तारलाई कम गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा निजी निकायहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरी कमाउदै पढ्दै गर्ने नीतिलाई सहयोग पुर्याउने,
१०. यस संगठनप्रतिको आम विश्वास र सद्भावलाई कायम राख्दै सांगठनिक ऐक्यबद्धता र आवश्यकतालाई अझै मजबुत गर्दै लगिने,
११. विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूमा देखा परेका समस्याहरूप्रति गम्भीर हुदै उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई लक्षित वर्ग र व्यक्तिसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्ने,
१२. ४५५ आरक्षित छात्रवृत्तिको विषयमा मिति २०८० चैत १४ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र
१३. प्याब्सन विद्यालयहरूको गुणस्तर सुनिश्चितको मापदण्ड बनाई गुणस्तर प्रत्ययन प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्ने।
