हिमाल प्रेस 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक।
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। यस विधेयकलाई अविलम्ब ऐनको रुप दिन नेपाल शिक्षक महासंघ दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छ।
अघिल्लो मंगलबारबाट प्रारम्भ भएको दफावार छलफलमा सातवटै प्रदेशका सुझाव र सरोकारवालाबाट आएका प्रतिक्रियाहरूसँगै सांसदद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरूलाई एकीकृत गर्दै दफावार छलफल चलाइएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० भदौ २७ मा दर्ता गरिएको थियो र यसमा १,७५८ बुँदामा संशोधन परेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई ऐनको रूपमा रूपान्तरण गर्न सरोकारवालाहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
मुख्य सुझावहरू:
निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने र नियमनका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गरिनुपर्ने,
निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अस्थायी लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह समायोजन गर्नुपर्ने,
शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नुपर्ने,
शिक्षक सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्षसम्म पुर्याइनुपर्ने,
शिक्षकहरूको बढुवा २५% आन्तरिक, २५% कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ५०% ज्येष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने,
विद्यालय शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने,
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मिलाएर दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क बनाउने ऐनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र
सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि अभिभावकको भूमिकालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने।
