कुलमान हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ माग, प्रतिपक्षीद्वारा संसद् अवरोध

काठमाडौँ- विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको विषय विरोध गरेका छन्। बुधबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेतले घिसिङको बर्खास्तीबारे प्रधानमन्त्रीले जबाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने बताए।

सांसद बस्नेतले परिवर्तित परिस्थितिप्रति सरकार बेखबर भएर स्वार्थ समूह एवं बिचौलियाको हितमा लागि परेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएको आरोप लगाए।

सांसद बस्नेतले आफ्नो भनाइ सक्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी सांसदहरुले पुनः उठेर विरोध जनाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। घिसिङको बर्खास्तलाई लिएर प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतले चर्को विरोध गरेका छन्। यसैगरी सत्ताधारी कांग्रेसका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायतका सांसदहरूले अवरुद्ध गरेका हुन्। यसअघि सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूले बैठकले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सडक र सदनबाट विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले शक्ति प्रयोग गरेर सरकारले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सडक र सदनबाट विरोध गर्ने निर्णय गरिएको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए।

विधिविधानविपरीत दुई तिहाइको बलमा घिसिङलाई पदबाट हटाउने कामका साथै सरकारका अन्य क्रियाकलापबिरुद्ध समेत एक भएर आवाज उठाउने निर्णय भएको उनले बताए। परियारले देशको हितका लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई आफूले भनेको कुरा नमान्दा सरकारले जवरजस्ती निकाल्ने कामको प्रतिकार हुने स्पष्ट पारे।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा मात्रै छलफल भएको र कुलमान घिसिङबारे छलफल नभएको जानकारी गराएका थिए।