काठमाडौँ- सामान्यतयाः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति वा बर्खास्ती जनचासोको विषय होइन। एउटा संस्थानको राजनीतिक नियुक्तिमा आउने वा जाने आम सरोकारको विषय प्रायः बन्दैन।
हाल रहेका ४४ मध्ये ४३ संस्थानका कार्यकारी निर्देशकमा को छन्? अधिकांशलाई थाहा पनि छैन। तर चाहे नियुक्तिको बेला होस् वा पदबाट हटाउँदा। सधैँ चर्चित बनिरहन्छ, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद।
यो पदमा को आउला भन्ने चासो एकातिर रहन्छ भने फेरि कुलमान घिसिङ नियुक्ति होलान्? भन्ने विषय चलिरहन्छ। एकापक्षको जनमानसलाई के लाग्छ भने कुलमान नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने एक्लो व्यक्ति हुन्, जसले केही बेरमै कायापलट गरिदिए। स्वयं कुलमानले भनेका छन्, ‘मैले लोडसेडिङ हटाएको होइन। समन्वय गरेको हो।’
हो पनि भन्न सकिन्छ किनभने कुलमानले विद्युत् बुझेका थिए। अझ भन्नु पर्दा उनले विद्युत् व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ बुझेका थिए। तत्कालीन सरकारको समन्वयमा काठमाडौँलाई २४ घन्टै उज्यालो बनाइदिए कुलमानले। १८ घण्टा लोडसेडिङ झेलिरहेको काठमाडौँले २०७३ तिहारबाट चौबीसै घण्टा उज्यालो पाएको थियो।
कुलमानले यति मात्र जस पाएनन्। करोडौँ घाटामा रहेको प्राधिकरण नाफामा पुर्याए। यिनै कुलमान दुई पटक प्राधिकरणको निर्देशक बने। तर विगतमा यस्तै छाप छाडेका कुलमान अहिले पनि चर्चामा छन्।
उनको बर्हिगमनपछि लोडसेडिङको हल्ला फिँजिएको छ। हुन त सरकारलाई कुलमानको बर्खास्तीपछि आलोचना हुने पूर्वअनुमानित नै थियो। सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान हटाएको निर्णय आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएन। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई जानकारीमा नभएको दाबी गरे। पत्रकार माझ उनले यो झुटो अभिव्यक्ति दिनुपूर्व नै प्राधिकरणमा कुलमान हटेको र हितेन्द्र शाक्य नियुक्ति भएको खबर बाहिरिएको थियो। अनौठो के भने तिनै सञ्चारमन्त्रीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भने कुलमान हटाएको निर्णय सार्वजनिक गरे।
किन आलोचित छ सरकार?
लोडसेडिङ वा विद्युत् भन्ने बित्तिकै एकाएक आउने नाम हो, कुलमान। तिनै कुलमानलाई सरकारले हटाउँदा सरकार आलोचनामा फसेको छ। अर्को कुलमानको कार्यकाल आगामी साउन दोस्रो साता सकिँदै थियो। स्थायित्वको अनुभूति दिने भनिएको सरकारले कुलमानका लागि किन चार महिना पर्खन चाहेन। यो चासोको विषय बनेको छ।
पछिल्लो ताका सरकार विभिन्न प्रकरणमा विवादित छ। संसदको पहिलो (कांग्रेस) र दोस्रो (एमाले) दल मिलेर बनेको सरकारको डेलिभरीमा समस्या भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। भ्रष्टाचारी जोगाउन र आफ्ना नियुक्तिमा सरकार रमेको आलोचना भइरहेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकार कुलमानलाई बर्खास्त गर्न रोकिएन। अर्को सरकार निर्माण ताका संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा बोकेको थियो। साउन २८ मा बनेको केपी ओली सरकारले हालसम्म संशोधनको कुनै काम अघि बढाएको छैन।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार हालसम्म सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा सरकार प्रवेश गरेकै छैन। उनका अनुसार सरकार संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्नेमै अलमलमा छ।
यसका अतिरिक्त ओलीले अघिल्लो कार्यकालबाट भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता अघि बढाएका थिए। तर ओलीकै कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लागिरहेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाकांक २०२४ मा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ। हालै सार्वजनिक रिपोर्ट अनुसार सर्वेक्षण गरिएका १८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औँ स्थानमा परेको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ। नेपालले गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो। यता सम्पत्ति शुद्धीकरणको परीक्षण गर्ने सूचीमा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ गुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको हो।
दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ।यसको अवजस समेत वर्तमान सरकारले पाउँदै आएको छ।
पछिल्लोताका विद्युत् प्राधिकरण र यसको तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यही प्रकरणमा मुछिएको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण पनि सरकार विवादमा परेको छ। केही दिनअघि मन्त्रीले राष्ट्रियसभा बैठकमै लोडसेडिङ हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले कुलमानले नेपालमा लोडसेडिङ नहटाएको र भारतको सहयोगले लोडसेडिङ हटेको दाबी गरेका थिए।
यसपछि मन्त्रीको आलोचना सुरु भएको थियो। मन्त्री खड्काले बारम्बार कुलमानलाई स्पष्टीकरण लिने काम गरे। कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्दैमा सरकार आलोचित हुन पुग्यो। कुलमानको कार्यसम्पादन शून्य भएको र जवाफदेही नभएको निष्कर्षसहित सरकारले बर्खास्तीको बाटो रोज्यो। अहिले कुलमानको विषयले सरकार आलोचित बनेको छ। कुलमानको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ।
विपक्षीलाई मसला, राजावादीलाई फन्डा
कुलमान बहिर्गमन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र आक्रोशित छ। विगतमा लोडसेडिङ हटाएको जस लिएको माओवादीले कुलमानलाई नियुक्ति समेत दिएको थियो।
विगतमा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री र कुलमान कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। माओवादीले आफ्नै सरकारका कारण ऊर्जामा देशले छलाङ हानेको दाबी गर्दै आएको छ।
तेस्रो पटक माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा समेत आफ्नै सरकारका कारण लोडसेडिङ हटेको दाबी गरेका थिए। यसअघि पनि सरकारको कुलमान हटाउने प्रक्रियालाई माओवादीले गलत भन्दै आएको थियो। सोमबार बेलुका कुलमान बर्खास्तमा परेको विषय बाहिरिएपछि नै प्रचण्डले सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर उक्त पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्डले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णय प्रति घोर निन्दा गर्दछु।’
अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफू नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको जनाएका थिए।
उनले भनेका छन्, ‘उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जनजनमा जानकारी छ। उनै कुलमान घिसिङलाई बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो।’
माओवादीले यसअघि पनि सरकारलाई बिचौलियाले बनाएको आरोप लगाएको थियो। बिचौलियाले आफ्नो सरकार गिराएको र आफूमैत्री सरकार बनाएको माओवादीले दाबी गर्दै आएको थियो। माओवादी महासचिव देव गुरुङ सरकार निकम्मा बनेको दाबी गर्छन्। सरकार उल्टो दिशामा लागेको र भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाउँछन्। माओवादीले आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई मंगलबारै सडकमा उतारेको थियो। माओवादी कार्यकर्ता लालटिन, पेट्रोलसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।
माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालका कार्यकर्ता पनि आक्रोशित छन्। उनीहरूले ऊर्जामन्त्रीको पुत्ला जलाएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। यतिबेला माओवादीभन्दा बढी आक्रोशित छन् राजावादी समूह। पछिल्ला ताका सडक प्रदर्शनबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनिरहेका उनीहरूले कुशल व्यवस्थापक हटाएर कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले कुलमान हटाउनुलाई प्रतिगमन भनेका छन्। उनले सरकारले रवैया देखाएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। राजावादी, अन्य समूह एवं नेता समेत आक्रोशित छन्। राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौला पनि सरकारकै कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताएका छन्।
उनले लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने दलहरूको सरकार निरंकुशता बनेको बताएका छन्। सरकारमै रहेका दलका नेता पनि कुलमान प्रकरणमा विपक्षमा उभिएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कदमलाई गलत भनेका छन्। एमालेका एक नेताका अनुसार सरकारकै कारण प्रतिगमीलाई फन्डा मिलेको छ। सरकारले आलोचना हुने जान्दाजान्दै बर्खास्तको निर्णय लिनु हानिकरक भएको ती नेताको भनाइ छ। एमाले कार्यकर्ताहरू समेत सरकारका सबै काण्डको भागीदार बन्न नसक्ने बताउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री भन्छन् : विपक्षीलाई मसला भयो
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने यसलाई ठूलो विषय बनाउनु नपर्ने बताइरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयले सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ, हाम्रो कामहरू राम्रो हुन्छ भन्ने हो,’ मंगलबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘सरकारले कार्यसम्पादनमा जे अधिकार प्राप्त गरेको छ, त्यही प्रयोग गरेर काम गरेको हो। जे चिज आजको आवश्यकता हो त्यही गरेका हौं।’
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीलाई मसला भएको दाबी गरेका छन्। आज (मंगलबार) एक कार्यक्रममा ओलीले प्रतिपक्षीको भूमिका यथार्थपरक र रचनात्मक हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताएका हुन्।
प्रतिपक्षीको भूमिका सरकारलाई बदनाम गर्ने र झुटलाई फैलाउनमा केन्द्रित र सक्रिय रहेको उनले बताए। उनले तिललाई पहाड बनाउने काम भइरहेको बताए। उनले इस्यु पायौँ भन्ने हिसाबले केही समूहहरूले विरोध सुरु गरिसकेको बताए। आफूले आइडोलोजी नभई देशप्रतिको निष्ठा हेर्ने गरेको र देश सबैको साझा भएको बताए।
