
हाम्रो देशको अनुहार अरूले हेर्ने वा हाम्रो वास्तविक पहिचान खुट्याउने भनेको परराष्ट्र नीतिबाट नै हो। कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यो देशको प्राथमिक राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुराका केही आधारभूत सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर बनाइएको हुन्छ। हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु हो। सँगसँगै विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदान दिनु हो। सन् १९४७ को मार्च-अप्रिलमा दिल्लीमा आयोजित पहिलो एसियाली सम्बन्ध सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले देखाएको सक्रिय सहभागिताले राष्ट्रको स्वतन्त्र र बलियो पहिचान स्थापना गर्न सफलता मिलेको थियो।
साथै तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरू, नवोदित राष्ट्रहरू र गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो विश्वब्यापी परिचय दिने सिलसिलामा १९५५ को अप्रिल महिनामा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा आयोजित पहिलो एसिया अफ्रिकाका राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालले आफ्नो शान्तिप्रतिको वचनबद्धता र विश्वका सबै राष्ट्रहरूसँग समानता र आपसी हितका आधारमा सम्बन्ध बढाउने आकाङ्क्षालाई प्रक्षेपण गरेको थियो। सोही वर्ष नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यता प्राप्त भयो। यसैबिच नेपालले बेलायत, भारत, अमेरिका र फ्रान्ससँग जर्मनी लगायत रहेको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरालाई विस्तार गरी चीन र रुस जस्ता ठूला राष्ट्र तथा जापान, इजरायलजस्ता राष्ट्रसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको थियो। १९६० मा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भएको सहभागिता सो समयको परिस्थितिमा सर्वोच्च प्रतिनिधित्व थियो।
पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित भएको असंलग्नताको आन्दोलन सुरु भएदेखि नै नेपालले सोहीअनुरूपको विदेश नीतिलाई मान्दै आएको छ। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा कतिपय देश कोही भूगोलबाट नै विलीन भए, कोही टुक्रा टुक्रा भए, कोही अर्को देश वा साम्राज्यको उपनिवेश भए तर नेपालको इतिहास सधैं स्वतन्त्र रह्यो। नेपालका बाइसे चौबिसे राज्यहरू एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल हो’ भनेबाट पनि हाम्रो त्यो बेलादेखिकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भौगोलिक अवस्थाको संकेत गर्दछ।
आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमार्फत नेपालको भूरणनीतिक वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबिच सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे पनि युरोपियन मिसिनारिजहरू खारेज गरे तथा क्रिस्चियन पादरीहरूलाई देश निकाला गरेको घटनाबाट त्यो बेला हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध पश्चिमा देशहरूसँग सन्तुलित नभएको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, त्यसपछिका शाहवंशीय उत्तराधिकारीहरू तथा अरू शासकहरूले नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न छविलाई सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपाल सन् १७९२ मा तिब्बत तथा सन् १८१४ मा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग युद्धमा होमिनुपयो। फलस्वरूप सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालले धेरै आफ्नो भूमि गुमाउनुपन्यो र बाह्य सम्बन्ध पनि ब्रिटिस-इन्डियासँग केन्द्रित बन्न पुग्यो। त्यसैगरी सन् १८४६ को कोतपर्वपश्चात् जङ्गबहादुर राणाको उदय भइसकेपछि उनले तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्य केन्द्रित विदेश नीतिलाई महत्व दिए, जसले गर्दा नेपाल अरू बाँकी विश्वबाट करिब करिब एक्लियो।
सन् १९५१ मा जब १०४ वर्ष पुरानो राणाशासनको अन्त्य भयो, तब नेपाललाई नयाँ धारबाट विदेश नीति तर्जमा गर्ने ढोका खुल्यो। तर राजा त्रिभुवनको शासनकालमा हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्धमा भारतको धेरै प्रभाव रह्यो। तत्कालीन भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सहभागी हुने अनि भारतबाट आएका आइसियम अधिकारी गोविन्दनारायण त राजा त्रिभुवनको सचिवको भूमिकामा खटिएका थिए।
नेपालले पालना गर्दै आएको परराष्ट्र/विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। परराष्ट्र नीति निरन्तरता र परिवर्तनको सम्मिश्रण भएका कारण अन्य नीति जस्तो छिटो छिटो र ठूलो उथलपुथल हुने गरी परिवर्तन हुँदैन। भौगोलिक अवस्थिति, सामरिक महत्त्व, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, रोजगारी, सूचना प्रविधि हरेक हिसाबले परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ।
नेपालले विदेश नीतिको परिप्रेक्ष्यमा धेरै सफलता प्राप्त गरे पनि विदेश नीतिको अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि जसरी खस्कदै गइरहेको छ, त्यसमा कसरी सुधार ल्याउने? नेपालले संविधानसभामार्फत जारी गरेको संविधान अनुसार नेपाल सही बाटोमा जान्छ कि जाँदैन? शान्तिप्रक्रियाले निश्चित दिशानिर्देश र जनआकाङ्क्षाअनुरूप आर्थिक रूपान्तरणको दिशा समात्छ वा दिशाविहीन हुन्छ भनेर विश्व समुदायले हेरिरहेको छ।
तर नेपाल एउटा यस्तो देश हो,जसले भारत र चीनजस्ता विश्वका शक्तिशाली दुई राष्ट्रहरूविचमा रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न सफल हुँदै आएको छ। बिगतका उपलब्धि र पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको विश्वमा आफ्नै सान, पहिचान र नाम पनि छ।
हाम्रो विदेश नीतिको सबभन्दा सबल पक्ष के हो भने हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वको हरेक देशसित सुमधुर छ। यसको फाइदा लिँदै हामीले आर्थिक कूटनीतिको एजेन्डालाई द्रुतगतिले अगाडि बढाउनुपर्छ। आजको युग आर्थिक कूटनीतिको युग हो। म व्यक्तिगत रूपले मल्टिपोलर विश्व शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु।
बीपीबाबाको परराष्ट्र नीति
हाम्रो इतिहासलाई फर्केर हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादका मूलभूत मान्यताबाट निर्देशित तथा बेलायती साम्राज्यका विरुद्ध महात्मा गान्धीले सञ्चालन गरेको भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी बीपीबाबाभन्दा अगाडि नेपालले एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सकेको थिएन।
देशमा २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गन्यो बीपीबाबाले अल्पकालीन असरहरूलाई धेरै महत्त्व नदिएर दीर्घकालीन रूपमा अर्थ राख्ने गरी नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने र देशको आर्थिक र प्राविधिक विकासका लागि सहयोग हुने परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्न थाल्नुभयो। उहाँले नेपालले कुनै सैनिक गुटमा नलाग्ने र तटस्थ रहने नीति लिनुभएको थियो। नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर विश्व समुदायलाई सन्देश दिनुभयो र केही साहसिक निर्णयहरू लिनुभयो।
हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरूले त्यो बेला इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिएनन् तर उनीहरूभन्दा अगाडि नै बीपी बाबाले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर एउटा निर्णय लिन सक्ने स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चिनाउनुभयो। सो समयमा उहाँले इजरायलको औपचारिक भ्रमण गरी नेपालले इजरायलको विकास अनुभवबाट पाठ सिक्न चाहेको कुरा अवगत गराउनुभयो। यसको फलस्वरूप दुई देशवीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको बलियो आधार र द्विपक्षीय सहयोगको ढोका खुल्यो। त्यसैगरी, त्यो समयमा पाकिस्तानसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुभयो, जुन त्यो बेला निकै साहसिक निर्णय थियो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन तथा अमेरिकालगायत युरोपेली देशहरूसँग सम्मानजनक विश्वासका साथ सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप बीपीबावाले विदेश नीति अगाडि बढाउनुभयो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्ने क्रममा राष्ट्रसङ्घमा साना राष्ट्रको भूमिका छ भनेर नेपालको उपस्थितिलाई संसारभर फैलाउनुभयो। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीनले राष्ट्रसङ्घमा स्थान पाउनुपर्ने भनाइ राखेर उत्तरी छिमेकी मुलुकसँग नयाँ र अटुट सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो। भारतसँग पनि उहाँको राम्रो सम्बन्ध छंदै थियो।
बीपीबाबाकै पथमा सानोबुबा
सानोबुबाले बीपीबाबाकै विदेश नीति कार्यान्वयन गर्नुभयो र सबै देशसँग स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध तथा सहकार्य अगाडि बढाउनुभयो। बीपीबाबाले विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा परराष्ट्र नीतिको प्रतिपादन गर्नुभयो तर उहाँले सरकार धेरै समयसम्म चलाउन पाउनुभएन तर सानोबुबाले धेरै समय सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र बीपीबाबाको नीति कार्यान्वयन गर्नुभयो। तसर्थ सानोबुबाले अंगीकार गरेको नीति समयानुकूल केही परिमार्जित गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा गतिशील पार्टीमा स्वाभाविक नै हो। बीपीबाबाले सुरु गरेको परराष्ट्र नीतिलाई सानोबुबाले अझ चम्किलो बनाउनुभयो। परराष्ट्र नीति अझ बलियो र धारिलो बनाउनु अहिले झन् जरुरी छ। बलियो घरबार परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हुनुपर्छ। अर्थात् नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितका लागि सबै राजनीतिक दलको परराष्ट्र मामिलाबारे स्पष्ट र प्रमुख विषयमा एकीकृत धारणा आउनुपर्छ।
ग्रान्ड डिजाइन
चाहे राजनीतिक विकास होस् वा परराष्ट्र नीति विषयको तात्त्विक मूलनीतिमै किन नहोस्, सानोबुबाले एउटा शब्द भन्नुहुन्थ्यो, ‘ग्रान्ड डिजाइन’। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा यहाँ धेरै राष्ट्रका अदृश्य स्वार्थहरू छन्। ती देशले उनीहरूको स्वार्थअनुकूल हुने गरी यहाँ विभिन्न नियोजित कदम उठाइरहेका हुन्छन्। तसर्थ यो देश बारम्बार ग्रान्ड डिजाइनमा परिरहेको छ। महाभारतको एउटा प्रसङ्गमा द्रोणाचार्यले निर्देशित चक्रव्यूह जसमा भित्र पस्न सक्ने र निस्कने क्षमता केवल श्रीकृष्ण र अर्जुनमा थियो। अर्जुनपुत्र अभिमन्यु केवल भित्र पस्न सक्थे तर निस्कन सक्दैनथे। नेपालभित्र पनि विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरूले उनीहरूको स्वार्थ केन्द्रित चक्रव्यूह बिछ्याइरहेका हुन्छन्। त्यो बुझ्ने क्षमता केवल सानोबुबामा थियो। त्यो बुझेर नै उहाँले देशलाई त्यो सङ्कटको भुमरीबाट बाहिर निकाल्नुभयो। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीति तथा कूटनीतिमा अभिमन्युको सङ्ख्या धेरै छ तर श्रीकृष्ण र अर्जुनको अभाव छ।
नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाउने, जातीय द्वन्द्व बढाउने, यो देशलाई विखण्डन गरेर एउटा अस्थिर र क्रीडास्थल बनाउने जुन ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भएको थियो, त्यसलाई सानोबुबाले समयमै पहिचान गरेर तत्कालीन माओवादीसँग शान्ति सम्झौता गरी देशलाई एउटा ठूलो संकटबाट बचाउनुभयो। नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा अल्झाउने षड्यन्त्रलाई सानोबुबाको नेतृत्वमा शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानमार्फत संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो पटक भएको संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरी देशमा एउटा स्थिरताको वातावरण सिर्जना भई विकासको गतिमा अगाडि बढेको थियो। संविधान बनेपछि विदेशीको प्रयास असफल भयो। कुनै पनि देशलाई द्वन्द्वमा अल्झाउने भनेको जातीय र धार्मिक मुद्दाहरू नै हुन्। जुन मानिसको भावनासँग जोडिएको हुन्छ, यस्ता क्रियाकलापबाट हामी आम नेपाली नागरिक सचेत भई धार्मिक सद्भाव कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तसर्थ शासकले यस्ता कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ।
समाजवादी नेतासँगको सम्बन्ध
सानोबुवाको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी नेताहरूसँग अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध थियो। भारतीय समाजवादी नेताहरू जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, मधु दण्डवते, चन्द्रशेखर लगायतले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेख्य सद्भाव र सहयोग गर्नुभएको थियो। पञ्चायतकालको विभिन्न समयमा बीपीबाबा जेल जीवन, निर्वासन तथा नजरबन्दमा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले खुलेर उहाँ र प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्नुभएको थियो जसले गर्दा तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायत सत्तालाई ठूलो दबाब पर्थ्यो।
नेपालमा पञ्चायत शासनबाट मुक्ति तथा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन तत्कालीन जर्मन चान्सलर तथा जर्मन सोसल डेमोक्रेट पार्टीका नेता विल्ली ब्रान्ट, स्विडिस राजनेता तथा स्विडिस डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ओलफ पाल्मे (Olaf Palme), अस्ट्रियाका समाजबादी नेता तथा चान्सलर बुनो क्रायस्की (Bruno Kreisky) लगायतसँग भेटघाट गरी नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो, जसले गर्दा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सजिलो भएको थियो।
सानोबुवा युरोपबाट फर्किसकेपछि जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता, पूर्व चान्सलर, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता र बर्लिनका कुनै समयका मेयर विल्ली ब्रान्टसँगको एउटा अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो। भेटमा विल्ली बान्टले उहाँलाई सोध्नुभएछ, “तपाईंहरूले हातहतियार पनि भारतमा छोड्नुभयो, चुनाव पनि बहिष्कार गर्नुभयो। राजनीतिक रूपमा सत्तामा पुग्नका लागि दुई ओटा माध्यम छन्, एउटा ब्यालेट र अर्को बुलेट तर तपाईंहरू दुवै छाडेर कसरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ ?” त्यसो भए हामी कसरी अगाडि जाने त भन्ने सानोबुवाको प्रश्नलाई बिल्ली ब्रान्टले गाउँमा जानुस्, विकास निर्माणका कामहरूमा जनतालाई सहयोग गर्नुस्, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गर्नुस्, जसबाट तपाईंहरूलाइ सङ्गठन बलियो बनाउन पनि सहयोग हुन्छ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग सानोबुबाको अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध थियो, जुन कुरा उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोही सिलसिलामा म आफैँ पनि श्रीलङ्का र जर्मनी बस्दा विभिन्न युरोपेली देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूलाई भेटेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न सजिलो भएको थियो। बीपीबाबा तथा सानोबुबाका कारणले पनि विभिन्न देशका समाजवादी राजनेताहरूले मलाई र मेरो कुरालाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा सहकार्य गरी पहल गर्न सजिलो भयो।
छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध
भनिन्छ परराष्ट्र नीतिको प्रस्थानविन्दु छिमेक नै हो र परराष्ट्र नीति देशको सीमाबाट आरम्भ हुन्छ। दुई विशाल छिमेकी मुलुकका बिचमा अवस्थित हुँदा पनि हाम्रो भूराजनीतिक महत्त्व धेरै भएको हो। हाम्रा लागि एउटा गौरवको कुरा हो कि हामी दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबिच अवस्थित छौं। दुवै देशसित हाम्रो अनादिकालदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। हालका वर्षमा भारत र चीन जसरी एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक र राजनीतिक विश्वशक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसको अलिकति फाइदा पनि हामीले लिन सक्यौं भने हाम्रो आर्थिक प्रगतिका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
सानोबुवा जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, “नेपालले आफ्नो विदेश नीति तर्जुमा गर्दा नेपालको सर्वोपरि हितलाई ख्याल गरी सन्तुलन कायम गर्न सकेनौं भने हामी गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छौं र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता। धरापमा पर्न सक्छ। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै कायम छ र बहुआयामिक छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा भारतसँग धेरै सहयोग आदानप्रदान हुँदै आएको छ।”
सांस्कृतिक रूपमा धेरै समानता र नजिक भए पनि नेपाल-भारतबिचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव आइरहेका हुन्छन्। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन र नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा एक आपसमा जुन सहयोग र सहकार्य भएको थियो, त्यो अद्वितीय थियो। पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले एउटा प्रसङ्गमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो – “जबसम्म भारतले तत्कालीन औपनिवेशिक शक्ति अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्रता पाउँदैन, तबसम्म नेपाल राष्ट्र सदैव स्वतन्त्र रहे पनि जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य नगरी प्रजातन्त्र स्थापना हुन सक्दैन।”
उहाँको यो भनाइबाट पनि हामी नेपाल-भारत सम्बन्ध कति नजिक थियो भन्ने बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं। भारतको अहिंसात्मक सत्याग्रहमा नेपाल र नेपाली नेताहरूले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको थियो। बीपीबाबा तथा सानोबुवा भन्नुहुन्थ्यो, त्यो समय भारतीय राजनेताहरू अत्यन्त दूरदृष्टि राख्ने बौद्धिक हुनहुन्थ्यो, जसले गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्धमा आउने समस्या तथा गलत बुझाइहरूलाई चिर्न र समाधान गर्न सजिलो हुन्थ्यो।
हामीहरूले साथी परिवर्तन गर्न वा नयाँ बनाउन सक्छौं तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। तसर्थ हाम्रा सीमितता तथा अन्य असमझदारीलाई वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तसर्थ नेपाल र भारतको राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रा विभिन्न समस्यालाई राजनीतिक तहबाट नै सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ। हाम्रा सीमालगायतका समस्याहरू समाधान नगर्दा दुईपक्षीय सम्बन्धमा फेरि पनि दरार आउन सक्छ। भारत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र हो, जो आर्थिक रूपमा सशक्त भूमिकाका साथ एक प्रमुख शक्तिका रूपमा विश्व मञ्चमा पुग्न लागेको छ । भारतले एउटा विशाल सद्भावसहित नेपाललगायत छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा असल छिमेकीको छाप बनाएर नेतृत्वदायी क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ।
सानोबुवा भारतसँग जनस्तर र राजनीतिक स्तरमा जुन किसिमको विशेष सम्बन्ध छ, त्यो आउने दिनमा कसरी कायम गर्न सकिन्छ होला भनेर चिन्ता गरिरहनुहुन्थ्यो। हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन जसको सधैं नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ, नेपालले सधैं एक चीन नीतिलाई अंगीकार गर्दै आएको छ। चीनले पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई उच्च सम्मान गर्दै नेपालको विकास प्रक्रियामा ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ।
आर्थिक रूपमा द्रुत विकासको गतिमा रहेर विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा नजिकका छिमेकीहरू हुनु हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो। नेपालमा हाम्रा दुवै छिमेकीको विभिन्न परियोजनामा ठूलो लगानी छ। हामीले जति धेरै आर्थिक लगानी भित्र्याउन सक्छौं, त्यति नै छिटो विकासको गति बढाउन सक्छौं । तर नेपालले पनि हाम्रा छिमेकीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्छ। हाम्रो भूमि हाम्रा दुवै छिमेकीविरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधिमा प्रयोग नहोस् भनेर हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ। तसर्थ नेपालले छिमेकी दुई शक्ति राष्ट्रबाट आर्थिक साझेदारी गरेर विकास निर्माणका सम्भावना पहिचान गरी एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र हामीले उनीहरूको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ।
अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध
त्यसैगरी हामीले अमेरिका, युरोप तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य दाता राष्ट्र तथा नियोगहरूसँग राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्नुपर्दछ। कूटनीति तथा राजनीतिमा एउटा भनाइ सान्दर्भिक छ, ‘हाम्रो कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन, मित्र पनि हुँदैन’, केवल राष्ट्रिय स्वार्थ अनि देशको हित हुने मुद्दा नै स्थायी र दिगो हुन्छ।
सोही कुरालाई मनन गर्दै हामीहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट देशको सर्वतोमुखी विकास, हित र स्वतन्त्रतालाई अर्जुनदृष्टिमा राखी हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्दछ। नेपालले सधैँ असंलग्नताको नीति लिँदै आएको छ, जुन हिजोको शीतयुद्धकालीन समयमा पनि सान्दर्भिक थियो, आज पनि छ। अहिले विश्व नयाँ ध्रुवीकरणको दिशामा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ।
हरेक मुलुक आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेका हुन्छन् र बाँकी देशलाई आफ्ना एजेन्डा र नीतिमा समाहित गराउन प्रयास गर्दछन्। नेपालमा पनि यी शक्ति राष्ट्रहरूबाट विभिन्न सहकार्यका प्रस्तावहरू आइरहेका छन्। देशको विकासलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक साझेदारी चाहिँ सबैसँग गर्नुपर्दछ तर देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई बचाएर मात्र।
सरकारपिच्छे फरक नीति
हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य समस्या भनेको अस्थिर सरकार र व्यक्तिपिच्छेका फरक फरक कार्यदिशा हुनु हो। २०५१ सालपछि देशमा स्थिर सरकार नहुँदा बारम्बार सरकार परिवर्तन भए। वर्षैपिच्छे मन्त्री परिवर्तन र नयाँ मन्त्री आउनासाथ नयाँ तरिका जुन संस्थागत नभएर व्यक्तिगत लहडमा निर्देशित हुँदा हाम्रो परराष्ट्र संरचना एउटा नीतिविहीन, दिशाविहीन तथा गतिविहीन हुन पुग्यो।
अरू देशहरूमा व्यक्ति को आउँछ, को जान्छ, त्यसले विदेश नीतिमा तात्त्विक फरक पार्दैन किनकि कुनै पनि सरकार अविच्छिन्न निरन्तरताको प्रतीक हो। तर हामीकहाँ संस्थागत संरचना र पद्धति कमजोर हुँदा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियोसँग प्रस्तुत हुन सकेका छैनौं। हामीहरूले यथाशक्य छिटो संस्थागत प्रणालीको थिति बसाल्नुपर्छ। हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य र योजनाहरू बनाएर संस्थागत रूपमा अगाडि जानुपर्दछ ताकि जुन व्यक्ति वा सरकार आए पनि सोही उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्ने वातावरण र प्रावधान होस्। त्यसका लागि यथाशक्य छिटो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर एउटा विज्ञ समितिमार्फत साझा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको आत्मकथा ‘म र सानोबुवा’ पुस्तकको अंश । पुस्तक मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।